# Anupam Sahkari Awas Samiti, Lko. Thru. Authorized Azadar Mirza v. A.D.J., Lko. & Ors

- **Citation:** (2024) 8 ILRA 921
- **Court:** High Court of Judicature at Allahabad
- **Decided:** 2024-08-29
- **Case number:** Matters U/A 227 No.4067 of 2024
- **Bench:** Subhash Vidyarthi
- **Source:** https://unisonlegal.in/judgment/allahabad-high-court/anupam-sahkari-awas-samiti-lko-thru-authorized-azadar-mirza-v-a-d-j-lko-ors-52490
- **Pages:** 5

## Headnote

Civil Law - Code of Civil Procedure,1908 -
Order 1, Rule 10 of the CPC - impugned order
allowed Application file by the opposite party to
be impleaded as an opposite party in the suit in
question- opposite party claims that disputed
party is his ancestral property and plaintiff
claims it as his purchased property-opposite
party is a necessary party-necessary and proper
parties must be included in a case for fair
adjudication. Impugned order legal.

W.P dismissed. (E-9)

List of Cases cited:

## Text

8 All. Anupam Sahkari Awas Samiti, Lko. Thru. Authorized Azadar Mirza Vs. A.D.J., Lko. &
 Ors.
921
Court No. 8, Faizabad in Civil Revision
No. 08/2023, warranting interference from
this Court.

14. The petition lacks merit and the
same is dismissed.
----------
(2024) 8 ILRA 921
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: LUCKNOW 29.08.2024

BEFORE

THE HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.

Matters U/A 227 No.4067 of 2024

Anupam Sahkari Awas Samiti, Lko. Thru.
Authorized Azadar Mirza ...Petitioner
Versus
A.D.J., Lko. & Ors. ...Respondents

Counsel for the Petitioner:
Syed Asaghar Mehdi

Counsel for the Respondents:

Civil Law - Code of Civil Procedure,1908 -
Order 1, Rule 10 of the CPC - impugned order
allowed Application file by the opposite party to
be impleaded as an opposite party in the suit in
question- opposite party claims that disputed
party is his ancestral property and plaintiff
claims it as his purchased property-opposite
party is a necessary party-necessary and proper
parties must be included in a case for fair
adjudication. Impugned order legal.

W.P dismissed. (E-9)

List of Cases cited:

1. Gurmit Singh Bhatiya Vs kiran kant Robbins
(2020) 13 SCC 773

2. Kasturi v. Uyyamperumal & Ors.

3. Kanaklata das and ors Vs Naba Kumar Das &
ors., 2 SCC 352
4. Mohd. Hussain Gulam Ali Sharifi Vs municipal
Corporation of Greater Bombay & ors., (2020)
14 SCC 392

5. Bombay International Airport Pvt. Ltd. Case
Vs Regency Convention Center & hotels & ors.,
(2010) 7 SCC 417 SCC

(Delivered by Hon'ble Subhash Vidyarthi, J.)

1. याचिकाकताग्‌ के्‌ विदिान्‌ अचधिक्ता्‌
श्री्‌
सैय्यद्‌
असर्र्‌
मेहंदी्‌
को्‌
सुना्‌
तर्था्‌
पिािली्‌ का्‌ अिलोकन्‌ ककया।

2. भारतीय्‌ संविधान्‌ के्‌ अनुछछेद्‌ 227्‌
के्‌
अंतर्गत्‌
प्रस्तुत्‌
इस्‌
याचिका्‌
दिारा्‌
याचिकाकताग्‌ ने्‌ मूल्‌ िाद्‌ संख्या्‌ 366्‌ सन्‌
2019्‌ में्‌ अपर्‌ भसविल्‌ जज्‌ (अिर्‌ खडि),
कक्ष्‌
संख्या्‌
47, लखनऊ्‌
दिारा्‌
पाररत्‌
आदेश्‌ ददनांककत्‌ 10.10.2022्‌ की्‌ िैधता्‌ को्‌
िुनौती्‌ दी्‌ है, ण्जसके्‌ दिारा्‌ विपक्षी्‌ संख्या्‌
3्‌ दिारा्‌ प्रस्तुत्‌ प्रार्थगना-पि्‌ अंतर्गत्‌ आदेश्‌
1्‌
ननयम्‌
10्‌
सपदठत्‌
धारा्‌
151्‌
दीिानी्‌
प्रकक्रया्‌ संदहता्‌ का्‌ प्रार्थगना्‌ -्‌ पि्‌ स्िीकार्‌
करते्‌ हुए्‌ िादी्‌ को्‌ ननदेभशत्‌ ककया्‌ र्या्‌ कक्‌
शाने्‌ आलम्‌ को्‌ प्रनतिादी्‌ के्‌ रूप्‌ में्‌ पक्षकार्‌
बनाया्‌
जाय।्‌
याचिकाकताग्‌
ने्‌
उपरोक्त्‌
आदेश्‌ के्‌ विरुदध्‌ प्रस्तुत्‌ दीिानी्‌ पुनरीक्षर््‌
संख्या्‌
62्‌
सन्‌
2023्‌
में्‌
विदिान्‌
अपर्‌
जनपद्‌ तर्था्‌ सि्‌ न्यायाधीश, कक्ष्‌ संख्या्‌ 7,
लखनऊ्‌ दिारा्‌ पाररत्‌ ननर्गय्‌ तर्था्‌ आदेश्‌
ददनांक्‌ 19.02.2014्‌ की्‌ िैधता्‌ को्‌ भी्‌ िुनौती्‌
दी्‌ है, ण्जसके्‌ दिारा्‌ उपरोक्त्‌ आदेश्‌ ददनांक्‌
10.10.2022्‌
पुष्ट्‌
कर्‌
ददया्‌
र्या्‌
तर्था्‌
पुनरीक्षर््‌ ननरस्त्‌ कर्‌ ददया्‌ र्या।
922 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

3. याचिकाकताग्‌ के्‌ विदिान्‌ अचधिक्ता्‌
ने्‌
प्रारंभ्‌
में्‌
ही्‌
कहा्‌
कक्‌
उन्होंने्‌
अपर्‌
जनपद्‌
एिं्‌
सि्‌
न्यायाधीश्‌
को्‌
िुदटिश्‌
विपक्षी्‌
बना्‌
ददया्‌
है्‌
तर्था्‌
विदिान्‌
अचधिक्ता्‌
ने्‌
अपर्‌
जनपद्‌
एिं्‌
सि्‌
न्यायाधीश्‌ का्‌ नाम्‌ विपक्षीर्र््‌ से्‌ हटाने्‌
का्‌ मौखखक्‌ अनुरोध्‌
ककया, ण्जसे्‌ स्िीकार्‌
ककया्‌
र्या।्‌
याचिकाकताग्‌
के्‌
विदिान्‌
अचधिक्ता्‌ को्‌ ननदेभशत्‌ ककया्‌ जाता्‌ है्‌ कक्‌
इस्‌ याचिका्‌ में्‌ उपरोक्त्‌
संशोधन्‌ तुरन्त्‌
समािेभशत्‌ करें।

4. ण्जस्‌
िाद्‌
में्‌
पाररत्‌
आदेश्‌
की्‌
िैधता्‌ को्‌ इस्‌ याचिका्‌ दिारा्‌ िुनौती्‌ दी्‌
र्यी्‌
है्‌
उसके्‌
िाद्‌
पि्‌
की्‌
प्रनतभलवप्‌
याचिका्‌ के्‌ सार्थ्‌ संलग्न्‌ नहीं्‌ की्‌ र्यी्‌ है,
ण्जससे्‌ िाद्‌ के्‌ तथ्यों्‌ का्‌ परीक्षर््‌ करने्‌ में्‌
असमर्थग्‌ है।्‌ विपक्षी्‌ संख्या्‌ 2 दिारा्‌ प्रस्तुत्‌
प्रार्थगना-पि्‌
अंतर्गत्‌
आदेश्‌
1 ननयम्‌
10
सपदठत्‌ धारा्‌ 151 दीिानी्‌ प्रकक्रया्‌ संदहता्‌ में्‌
यह्‌ कहा्‌ र्या्‌ है्‌ कक्‌ याचिकाकताग्‌ ने्‌ िाद्‌
खसरा्‌ संख्या्‌ 316 क्षेिफल्‌ एक्‌ बीघा्‌ तेरह्‌
त्रबस्िा ण्स्र्थत्‌
मोहमला्‌
रामर्ंज्‌
स्टेशन्‌
दौलतर्ंज्‌ परर्ना्‌ तहसील्‌ ि्‌ ण्जला्‌ लखनऊ्‌
के्‌ संबंध्‌ में्‌ स्र्थायी्‌ ननषेधाज्ञा्‌ के्‌ अनुतोष्‌
हेतु्‌
प्रस्तुत्‌
ककया्‌
है।्‌
उपरोक्त्‌
संपवत्त्‌
विपक्षी्‌
संख्या्‌
2्‌
की्‌
पैतृक्‌
संपवत्त्‌
है्‌
ण्जसका्‌ िसीका्‌ विपक्षी्‌ संख्या्‌ 2्‌ को्‌ प्रापत्‌
हो्‌ रहा्‌ है।्‌ विपक्षी्‌ संख्या्‌ 2्‌ का्‌ कर्थन्‌ है्‌
कक्‌ िादी्‌ िादग्रस्त्‌ संपवत्त्‌ का्‌ स्िामी्‌ अर्थिा्‌
अध्यासी्‌ नहीं्‌ है।्‌ उपरोक्त्‌ प्रार्थगना-पि्‌ के्‌
विरुदध्‌ आपवत्त्‌ करते्‌ हुए्‌ याचिकाकताग्‌ की्‌
तरफ्‌ से्‌ कहा्‌ र्या्‌ र्था्‌ कक्‌ याचिकाकताग्‌ ने्‌
संपवत्त्‌
मलका्‌
जहााँ्‌
से्‌
एक्‌
विक्रय्‌
पि्‌
ददनांक्‌ 26.12.1989्‌ के्‌ माध्यम्‌ से्‌ खरीदी्‌ है्‌
तर्था्‌
विपक्षी्‌
संख्या्‌
2्‌
बाद्‌
में्‌ आिकयक्‌
पक्षकार्‌ नहीं्‌ है।

5. विदिान्‌ अपर्‌ भसविल्‌ जज्‌ ने्‌ उक्त्‌
प्रार्थगना्‌ पि्‌ पर्‌ पाररत्‌ आदेश्‌ आदेश्‌ ददनांक्‌
10.10.2022्‌
में्‌
यह्‌
कहा्‌
कक्‌
वििाददत्‌
संपवत्त्‌ के्‌ संबंध्‌ में्‌ िादी्‌ एिं्‌ विपक्षी्‌ संख्या्‌
2्‌ के्‌ दिारा्‌ परस्पर्‌ विरोधी्‌ दािे्‌ ककये्‌ जा्‌
रहे्‌ हैं्‌ इस्‌ कारर््‌ से्‌ विपक्षी्‌ संख्या्‌ 2्‌ का्‌
दहत्‌ भी्‌ िाद्‌ में्‌ विदयमान्‌ है्‌ तर्था्‌ सम्यक्‌
न्याय्‌ ननर्गयन्‌ हेतु्‌ एिं्‌ िाद्‌ की्‌ बहुलता्‌ को्‌
रोके्‌ जाने्‌ हेतु्‌ विपक्षी्‌ संख्या्‌ 2्‌ को्‌ भी्‌ िाद्‌
में्‌ पक्षकार्‌ बनाया्‌ जाना्‌ न्यायोचित्‌ होर्ा।्‌
पुनरीक्षर््‌ न्यायालय्‌ ने्‌ भी्‌ यह्‌ पाया्‌ कक्‌
विपक्षी्‌ संख्या्‌ 2्‌ को्‌ पक्षकार्‌ न्‌ बनाने्‌ से्‌
वििाददत्‌
संपवत्त्‌
के्‌
ननभमत्त्‌
िाद्‌
का्‌
ननपटारा्‌ पूर्ग्‌ रूपेर््‌ नहीं्‌ हो्‌ पायेर्ा्‌ और्‌
िाद्‌ की्‌ बहुलता्‌ भी्‌ होर्ी्‌ तर्था्‌ इस्‌ कारर््‌
वििारर््‌
न्यायालय्‌
के्‌
आदेश्‌
ददनांक्‌
10.10.2022्‌
में्‌
हस्तक्षेप्‌
की्‌
कोई्‌
आिकयकता्‌ नहीं।

6. उपरोक्त्‌
आदेशों्‌
को्‌
िैधता्‌
को्‌
िुनौती्‌
देते्‌
हुए्‌
याचिकाकताग्‌
के्‌
विदिान्‌
अचधिक्ता्‌ ने्‌ कहा्‌ कक्‌ िोभमनस्‌ लाइदटस्‌ के्‌
भसदधान्त्‌
के्‌
अनुसार्‌
िादी्‌
को्‌
यह्‌
अचधकार्‌ है्‌ कक्‌ िह्‌ अपने्‌ विपक्षीर्र््‌ को्‌
8 All. Anupam Sahkari Awas Samiti, Lko. Thru. Authorized Azadar Mirza Vs. A.D.J., Lko. &
 Ors.
923
िुनाि्‌ कर्‌ सके्‌ तर्था्‌ उसे्‌ ककसी्‌ भी्‌ पक्षकार्‌
को्‌ ककसी्‌ अन्य्‌ पक्ष्‌ के्‌ विरुदध्‌ िाद्‌ लडने्‌
के्‌ भलए्‌ मजबूर्‌ नहीं्‌ ककया्‌ जा्‌ सकता।

7. इस्‌ तकग्‌ के्‌ समर्थगन्‌ में्‌ याचिकाकताग्‌
के्‌
विदिान्‌
अचधिक्ता्‌
ने्‌
गुरमीत भसींह
भाहटया िनाम किरन िान्त रॉबिनसन
(2020) 13 SCC 773 तर्था्‌ अन्य्‌ के्‌ ननर्गय्‌ का्‌
आश्रय्‌ भलया।्‌ उपरोक्त्‌ प्रकरर््‌ में्‌ प्रार्थी्‌ ने्‌
संविदा्‌ के्‌ विननददगष्ट्‌ अनुपालन्‌ हेतु्‌ एक्‌ िाद्‌
प्रस्तुत्‌ ककया्‌ र्था, ण्जस्‌ िाद्‌ में्‌ तृतीय्‌ पक्ष्‌
पक्षकार्‌ नहीं्‌ र्था।्‌ िाद्‌ के्‌ लंत्रबत्‌ रहने्‌ के्‌
दौरान्‌ तृतीय्‌ पक्ष्‌ ने्‌ िही्‌ संपवत्त, ण्जसके्‌
संबंध्‌
में्‌
िादी्‌
के्‌
पक्ष्‌
में्‌
एक्‌
विक्रय्‌
अनुबंध्‌ ननष्पाददत्‌ हो्‌ िुका्‌ र्था, क्रय्‌ कर्‌
ली।्‌
माननीय्‌
उछितम्‌
न्यायालय्‌
ने्‌
Kasturi vs. Uyyamperumal (2005) 6
SCC 733 के्‌
ननर्गय्‌
का्‌
आश्रय्‌
भलया्‌
ण्जसमें्‌
माननीय्‌
उछितम्‌
न्यायालय्‌
ने्‌
यह्‌
अिधाररत्‌
ककया्‌
र्था्‌
कक्‌
आदेश्‌
1
ननयम्‌ 10 दीिानी्‌ प्रकक्रया्‌ संदहत्‌ में्‌ ककसी्‌
व्यण्क्त्‌ को्‌ पक्ष्‌ बनाने्‌ का्‌ प्रकन्‌ तब्‌ तक्‌
नहीं्‌ उठ्‌ सकता, जब्‌ तक्‌ उस्‌ व्यण्क्त्‌ का्‌
वििाद्‌ में्‌ कोई्‌ िैधाननक्‌ दहत्‌ सण्म्मभलत्‌
नहीं्‌ है।्‌ प्रकनर्त्‌ प्रकरर््‌ के्‌ तथ्यों्‌ से्‌ यह्‌
स्पष्ट्‌
है्‌
कक्‌
विपक्षी्‌
संख्या्‌
2 िादग्रस्त्‌
संपवत्त्‌ में्‌ अपना्‌ िैधाननक्‌ दहत्‌ होने्‌ का्‌
दािा करता्‌
है, ण्जस्‌
दािे्‌
की्‌
सत्यता्‌
विपक्षी्‌ संख्या्‌ 2्‌ को्‌ पक्षकार्‌ बनाकर्‌ और्‌
उसे्‌
साक्ष्य्‌
का्‌
अिसर्‌
देने्‌
के्‌
बाद्‌
ही्‌
ननर्ीत्‌ की्‌ जा्‌ सकती्‌ है।

8. िनिलता दास तथा अन्य िनाम
निा िुमार दास तथा अन्य (2018) 2 SCC
352 तर्था्‌ मो० हुसैन गुलाम अल शर फी
िनाम म्यूननभसपल िॉपोरेशन ऑफ ग्रेटर
िॉम्िे तथा अन्य (2020) 14 SCC 392्‌ में्‌
माननीय्‌
उछितम्‌
न्यायालय्‌
ने्‌
यह्‌
अिधाररत्‌ ककया्‌ है्‌ कक्‌ पक्षकार्‌ िादी्‌ की्‌
इछछा्‌ के्‌ विरुदध्‌ भी्‌ पक्ष्‌ बनाये्‌ जा्‌ सकते्‌
हैं्‌
तर्था्‌
िोभमनस्‌
लाइदटस्‌
का्‌
भसदधान्त्‌
आिकयक्‌
पक्षकारों्‌
के्‌
पक्ष्‌
बनने्‌
के्‌
अचधकार्‌ को्‌ समापत्‌ नहीं्‌ करता्‌ है।

9. िम्िई इण्टरनेशनल एयरपोटथ प्रा०
भल० िनाप ररजेंसी िन्वेंशन सेण्टर और
होटल तथा अन्य (2010) 7 SCC 417 SCC
में्‌
माननीय्‌
उछितम्‌
न्यायालय्‌
ने्‌
यह्‌
भसदधान्त्‌ प्रनतपाददत्‌ ककया्‌ कक्‌ पक्ष्‌ बनाये्‌
जाने्‌ के्‌ संबंध्‌ में्‌ सामान्य्‌ ननयम्‌ यह्‌ है्‌
कक्‌ ककसी्‌ िाद्‌
का्‌ िादी्‌ यह्‌ िुनाि्‌ कर्‌
सकता्‌
है्‌
कक्‌
िह्‌
ककन्‌
व्यण्क्तयों्‌
के्‌
विरुदध्‌ िाद्‌ प्रस्तुत्‌ करना्‌ िाहता्‌ है्‌ तर्था्‌
उसे्‌ ऐसे्‌ ककस्‌ व्यण्क्त्‌ के्‌ विरुदध्‌ मुकदमा्‌
लडने्‌ के्‌ भलए्‌ बाध्य्‌ नहीं्‌ ककया्‌ सकता्‌ है,
ण्जसके्‌ विरुदध्‌ िह्‌ कोई्‌ अनुतोष्‌ नहीं्‌ िाह्‌
रहा्‌ है।्‌ कोई्‌ व्यण्क्त्‌ जो्‌ िाद्‌ में्‌ पक्षकार्‌
नहीं्‌
है, िादी्‌
की्‌
इछछा्‌
के्‌
विरुदध्‌
पक्ष्‌
बनने्‌
का्‌
अचधकार्‌
रखता्‌
है, परन्तु्‌
यह्‌
सामान्य्‌
ननयम्‌
आदेश्‌
1्‌
ननयम्‌
10 (2)
दीिानी्‌
प्रकक्रया्‌
संदहता्‌
के्‌
प्रािधानों्‌
के्‌
अधीन्‌
है, जो्‌
आिकयक्‌
अर्थिा्‌
उचित्‌
पक्षकारों्‌ को्‌ पक्ष्‌ बनाये्‌ जाने्‌ के्‌ संबंध्‌ में्‌
924 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
प्रािधाननत्‌
करता्‌
है।्‌
उपरोक्त्‌
ननयम्‌
में्‌
प्राविधान्‌ है्‌ कक्‌ न्यायालय्‌ कायगिादहयों्‌ को्‌
ककसी्‌ भी्‌ प्रक्रम्‌ में्‌ या्‌ तो्‌ दोनों्‌ पक्षकारों्‌ में्‌
से्‌ ककसी्‌ के्‌ आिेदन्‌ पर्‌ या्‌ उसके्‌ त्रबना्‌
और्‌ ऐसे्‌ ननबंधनों्‌ पर्‌ जो्‌ न्यायालय्‌ को्‌
न्यायसंर्त्‌ प्रतीत्‌ हो, यह्‌ आदेश्‌ दे्‌ सकेर्ा्‌
कक्‌ िादी्‌ के्‌ रूप्‌ में्‌ या्‌ प्रनतिादी्‌ के्‌ रूप्‌ में्‌
अनुचित्‌
तौर्‌
पर्‌
संयोण्जत्‌
ककसी्‌
भी्‌
पक्षकार्‌
का्‌
नाम्‌
काट्‌
ददया्‌
जाय्‌
और्‌
ककसी्‌
व्यण्क्त्‌
का्‌
नाम्‌
ण्जसे्‌
िादी्‌
या्‌
प्रनतिादी्‌ के्‌ रूप्‌
में्‌ ऐसे्‌ संयोण्जत्‌
ककया्‌
जाना्‌ िादहए्‌ र्था्‌ या्‌ न्यायालय्‌ के्‌ सामने्‌
ण्जसकी्‌ उपण्स्र्थनत्‌ िाद्‌ में्‌ अंतिगभलत्‌ सभी्‌
प्रकनों्‌ का्‌ प्रभािी्‌ तौर्‌ पर्‌ और्‌ पूरी्‌ तरह्‌
न्याय्‌ ननर्गयन्‌ और्‌ ननपटारा्‌ करने्‌ के्‌ भलए्‌
न्यायालय्‌ को्‌ समर्थग्‌ बनाने्‌ की्‌ दृण्ष्ट्‌ से्‌
आिकयक्‌ है, जोड्‌ ददया्‌ जाय।

10. माननीय्‌ उछितम्‌ न्यायालय्‌ ने्‌
िम्िई इण्टरनेशनल एयरपोटथ प्रा० भल०्‌ के्‌
उपरोक्त्‌ ननर्गय्‌ में्‌ यह्‌ कहा्‌ कक्‌ उपरोक्त्‌
प्राविधान्‌ यह्‌ स्पष्ट्‌ करता्‌ है्‌ कक्‌ न्यायालय्‌
कायगिाही्‌ के्‌ ककसी्‌ भी्‌ प्रक्रम्‌ में्‌ आिकयक्‌
पक्षकारों्‌ को्‌ जोडने्‌ का्‌ आदेश्‌ पाररत्‌ कर्‌
सकता्‌
है।्‌
यदद्‌
िह्‌
पक्ष्‌
आिकयक्‌
या्‌
उचित्‌ पक्षकार्‌ हो।्‌ आिकयक्‌ पक्षकार्‌ िह्‌
व्यण्क्त्‌ होता्‌ है, ण्जसको्‌ िाद्‌ में्‌ पक्ष्‌ बनाना्‌
िादहए्‌
र्था्‌
तर्था्‌
ण्जसकी्‌
अनुपण्स्र्थनत्‌
में्‌
न्यायालय्‌ कोई्‌ प्रभािी्‌ आज्ञण्पत्‌ पाररत्‌ नहीं्‌
कर्‌
सकता्‌
है।्‌
यदद्‌
ककसी्‌
आिकयक्‌
पक्षकार्‌ को्‌ पक्ष्‌ नहीं बनाया्‌ जाय्‌ तो्‌ िाद्‌
इस्‌ आधार्‌ पर्‌ ननरस्त्‌ होने्‌ योग्य्‌ हो्‌ जाता्‌
है।्‌ उचित्‌ पक्षकार्‌ िह्‌ व्यण्क्त्‌ होता्‌ है, जो्‌
यदयवप्‌ आिकयक्‌ पक्षकार्‌ नहीं्‌ है, तदावप्‌
िह्‌ एक्‌ ऐसा्‌ व्यण्क्त्‌ है्‌ ण्जसकी्‌ उपण्स्र्थनत्‌
न्यायालय्‌
को्‌
पूर्ग्‌
प्रभािी्‌
तर्था्‌
समुचित्‌
रूप्‌ से्‌ प्रकरर््‌ में्‌ सण्म्मभलत्‌ सभी्‌ वििादों्‌
को्‌ ननर्ीत्‌ करने्‌ में्‌ न्यायालय्‌ को्‌ समर्थग्‌
बनाएर्ी, यदयवप्‌ उस्‌ व्यण्क्त्‌
के्‌ पक्ष्‌ में्‌
अर्थिा्‌
उसके्‌
विरुदध्‌
कोई्‌ आज्ञण्पत्‌
नहीं्‌
पाररत्‌ होनी्‌ है।्‌ यदद्‌ कोई्‌ व्यण्क्त्‌ आिकयक्‌
अर्थिा्‌ उचित्‌ पक्ष्‌ न्‌ हो्‌ तो्‌ न्यायालय्‌ को्‌
ऐसे्‌ व्यण्क्त्‌ को्‌ िादी्‌ की्‌ इछछा्‌ के्‌ विरुदध्‌
िाद्‌ में्‌ पक्षकार्‌ बनाये्‌ जाने्‌ का्‌ क्षेिाचधकार्‌
प्रापत्‌ नहीं्‌ होता्‌ है।

11. उपरोक्त्‌
विचध्‌
व्यिस्र्था्‌
के्‌
दृण्ष्टर्त्‌
जब्‌
विपक्षी्‌
संख्या्‌
2्‌
का्‌
दहत्‌
िादग्रस्त्‌ संपवत्त्‌ में्‌ ननदहत्‌ होने्‌ का्‌ कर्थन्‌
ककया्‌
र्या्‌
है, ण्जस्‌
पर्‌
न्यायालय्‌
का्‌
ननर्गय्‌ आना्‌ आिकयक्‌ है, िह्‌ िाद्‌ में्‌ एक्‌
आिकयक्‌ पक्षकार्‌ है्‌ तर्था्‌ िोभमनस्‌ लाइटस्‌
के्‌ भसदधान्त्‌ के्‌ आधार्‌ पर्‌ उसको्‌ िादी्‌
पक्षकार्‌ बनने्‌ से्‌ रोक्‌ नहीं्‌ सकता्‌ है।

12. उपरोक्त्‌ समीक्षा्‌ के्‌ आलोक्‌ में्‌
इस्‌ न्यायालय्‌ का्‌ यह्‌ मत्‌ है्‌ कक्‌ आलोछय्‌
आदेश्‌
ददनांककत्‌
19.02.2014्‌
तर्था्‌
10.10.2022्‌ में्‌ कोई्‌ िुदट्‌ नहीं्‌ है।

13. याचिका्‌ बलहीन्‌ है्‌ और्‌ तदनुसार्‌
ननरस्त्‌ की्‌ जाती्‌ है।
----------
8 All. The Sinha Development Trust & Anr. Vs. State of U.P. & Ors.
925
(2024) 8 ILRA 925
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: ALLAHABAD 28.08.2024

BEFORE

THE HON'BLE NEERAJ TIWARI, J.

Matters U/A 227 No.9021 of 2024

The Sinha Development Trust & Anr.
 ...Petitioners
Versus
State of U.P. & Ors. ...Respondents

Counsel for the Petitioners:
Nipun Singh, Sumit Suri

Counsel for the Respondents:
Dharmendra
Singh
Chauhan,
C.S.C.,
Krishna Mohan Asthana

Civil Law- Petitioners filed Original Suit -
for
return
of
land
and
payment
of
compensation.- they have filed amendment
application on 17.1.2024- at the stage of
final hearing for formal amendment to
ensure the return of land and compensation
in favour of trust and not the private personApplication rejected on ground of delay and
that no due diligence proved- proviso of
Order VI Rule 17 of CPC inserted through
amendment in 2002- would not be applicable
to the suits, which are pending prior to the
date of amendment, - this cannot be ground
to reject the amendment application -
Impugned order quashed.

W.P allowed. (E-9)

List of Cases cited:

St. Bank of Hyderabad Vs Town Municipal
Council (2007) 1 SCC 765

(Delivered by Hon'ble Neeraj Tiwari, J.)

1. Supplementary affidavit filed today
be taken on record.

2. Heard learned counsel for the
petitioner, learned standing counsel for the
respondent no.1 and Sri D.S. Chauhan,
learned counsel for the respondent no.2.

3. Present petition has been filed for
setting aside the impugned order dated
9.2.2024 passed by the learned Additional
Civil Judge, S.D., New Court No.1,
Moradabad in Original Suit No. 288 of
1991.

4. Learned counsel for the petitioner
submitted that earlier petitioners have filed
Original Suit No. 288 of 1991 before the
trial Court for return of land and payment
of compensation. He next submitted that at
the stage of final hearing, they have filed
amendment application on 17.1.2024 for
formal amendment to ensure the return of
land and compensation in favour of trust
and not the private person, which was
rejected vide order dated 9.2.2024 on the
ground that it has been filed at very belated
stage. He further submitted that though the
due diligence of Order 6 Rule 17 of CPC
inserted through amendment in 2002 has
not been referred to any of the order, but
the crux of impugned order is based upon
the lack of due diligence.

5. He firmly submitted that in light of
judgment of Apex Court in the case of
State Bank of Hyderabad vs. Town
Muncipal Council reported in (2007) 1
SCC 765, amended provision of Order 6
Rule 17 of CPC shall not be applicable to a
suit, which was instituted prior to which
pleadings have been exchanged.

6. He also pointed out that from the
proposed amendment application, nature of
suit would not be changed and in case suit
is
decreed,
land
or
compensation
whatsoever is the case, be vested in the