# Manoj Kumar v. State of U.P. & Ors

- **Citation:** (2024) 8 ILRA 299
- **Court:** High Court of Judicature at Allahabad
- **Decided:** 2024-08-02
- **Case number:** Writ-A No. 6590 of 2024
- **Bench:** Subhash Vidyarthi
- **Source:** https://unisonlegal.in/judgment/allahabad-high-court/manoj-kumar-v-state-of-u-p-ors-52317
- **Pages:** 6

## Headnote

A. Service Law-Constitution of India,1950Article 226-The petitioner challenged the
appointment of RespondentNo.5 as the
Prinicipal of Dayanand Brhama Sanskrit
Mahavidyalaya on the grounds of noneligibility-The petitioner claimed that the
respondent did not meet the necessary
qualifications for the position and that his
own rights were infringed upon by not
being considered for the post-The court
considered the fact that Respondent no. 5
had
already
retired
upon
reaching
superannuation on june 30, 2024-As a
result, the core issue concering the
respondent's appointment had become
moot-Citing relevant legal precedents, the
court determined that the petitioner's
request for removal of Respondent No.5
from
the
position
was
no
longer
actionable since the respondent was no
longer in office-Consequently, the writ
petition was dismissed as infructuous,
since the relief sought by the petitioner
could no longer be granted.(Para 1 to 22)

The petition is dismissed. (E-6)

List of Cases cited:

## Text

8 All. Manoj Kumar Vs. State of U.P. & Ors.
299

14. No order as to costs.
----------
(2024) 8 ILRA 299
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: ALLAHABAD 02.08.2024

BEFORE

THE HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.

Writ-A No. 6590 of 2024

Manoj Kumar ...Petitioner
Versus
State of U.P. & Ors. ...Respondents

Counsel for the Petitioner:
Sri A.K. Srivastava

Counsel for the Respondents:
C.S.C., Sri Shesh Kumar Srivastava, Sri
Vinod Kumar Singh

A. Service Law-Constitution of India,1950Article 226-The petitioner challenged the
appointment of RespondentNo.5 as the
Prinicipal of Dayanand Brhama Sanskrit
Mahavidyalaya on the grounds of noneligibility-The petitioner claimed that the
respondent did not meet the necessary
qualifications for the position and that his
own rights were infringed upon by not
being considered for the post-The court
considered the fact that Respondent no. 5
had
already
retired
upon
reaching
superannuation on june 30, 2024-As a
result, the core issue concering the
respondent's appointment had become
moot-Citing relevant legal precedents, the
court determined that the petitioner's
request for removal of Respondent No.5
from
the
position
was
no
longer
actionable since the respondent was no
longer in office-Consequently, the writ
petition was dismissed as infructuous,
since the relief sought by the petitioner
could no longer be granted.(Para 1 to 22)

The petition is dismissed. (E-6)

List of Cases cited:

1. Pradeep Kumar Verma & ors.Vs U.O.I. (2018)
11 ADJ 203

2. Board of Mgmt.Dayanand College of Law,
Kan. Nagar Vs St. of U.P.(2001) 1 AWC 190
All=(2001) 1 UPLBEC 440

3. Bharat Reddy Vs St. of Kar & ors.(2018) SCC
162

4. Dr. Premchandran Kijoy Vs V.C. Kan. Univ.
(2023) SCC Online SC 1592

5. Cent. Electy. Supply Utility of Ori. Vs Dhobei
Sahu & ors.(2014) SCC 161

(Delivered by Hon'ble Subhash Vidyarthi, J.)

1. याचिकाकताग्‌ के्‌ विदिान्‌ अचधिक्ता्‌
श्री्‌ अशोक्‌ कुमार्‌ श्रीिास्ति, विपक्षी्‌ संख्या-
1, 2्‌ एिं्‌ 3्‌ की्‌ तरफ्‌ से्‌ विदिान्‌ स्र्थायी्‌
अचधिक्ता्‌ श्री्‌ सौरभ, विपक्षी्‌ संख्या-4्‌
के्‌
विदिान्‌
अचधिक्ता्‌
श्री्‌
शेष्‌
कुमार्‌
श्रीिास्ति्‌ तर्था्‌ विपक्षी्‌ संख्या-5्‌ के्‌ विदिान्‌
अचधिक्ता्‌ श्री्‌ विनोद्‌ कुमार्‌ भसंह्‌ को्‌ सुना्‌
तर्था्‌ पिािली्‌ का्‌ अिलोकन्‌ ककया।

2. भारतीय्‌ संविधान्‌ के्‌ अनुछछेद्‌ 226्‌
के्‌ अंतर्गत्‌ प्रस्तुत्‌ इस्‌ ररट्‌ याचिका्‌ दिारा्‌
याचिकाकताग्‌ ने्‌ विपक्षी्‌ संख्या-5्‌ दिारा्‌ श्री्‌
दादू्‌
बलराम्‌
संस्कृत्‌
महाविदयालय्‌
के्‌
प्रधानािायग्‌ के्‌ पद्‌ धाररत्‌ करने्‌ के्‌ विरुदध्‌
एक्‌ अचधकार्‌ पृछछा्‌ ररट्‌ ननर्गत्‌ ककये्‌ जाने्‌
की्‌ प्रार्थगना्‌ की्‌ है्‌ तर्था्‌ सार्थ्‌ ही्‌ याचिकाकताग्‌
ने्‌ यह्‌ भी्‌ अनुतोष्‌ मााँर्ा्‌ है्‌ कक्‌ विपक्षी्‌
संख्या्‌ 1, 2्‌ तर्था्‌ 6्‌ विपक्षी्‌ संख्या-5्‌ को्‌
उपरोक्त्‌ पद्‌ का्‌ िेतन्‌ न्‌ दें।
300 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

3. ददनांक्‌
30.04.2024्‌
को्‌
पाररत्‌
आदेश्‌
में्‌
इस्‌
न्यायालय्‌
ने्‌
यह्‌
अंककत्‌
ककया्‌
र्था्‌
कक्‌
क्या्‌
सम्पूर्ागनन्द्‌
संस्कृत्‌
विकिविदयालय्‌
से्‌
सम्बदध्‌
दादू्‌
बलराम्‌
संस्कृत्‌
महाविदयालय्‌
के्‌
प्रधानािायग्‌
का्‌
पद्‌ अचधकार्‌ पृछछा्‌ की्‌ ररट्‌ ननर्गत्‌ करने्‌
के्‌ उददेकय्‌ से्‌ लोकपद्‌ माना्‌ जाएर्ा्‌ तर्था्‌
सभी्‌ पक्षकारों्‌ के्‌ विदिान्‌ अचधिक्ताओं्‌ से्‌
इस्‌
प्रकन्‌
पर्‌
ननर्गयज्‌
विचधयााँ्‌
प्रस्तुत्‌
करने्‌
को्‌
कहा्‌
र्था।्‌
ककसी्‌
भी्‌
विदिान्‌
अचधिक्ता्‌
ने्‌
इस्‌
त्रबन्दु्‌
पर्‌
कोई्‌
विचध्‌
प्रस्तुत्‌ नहीं्‌ की।

4. प्रद प िुमार वमाथ तथा अन्य िनाम
भारत सींघः्‌
2018 (11) ए.िी.जे.्‌
203्‌
के्‌
ननर्गय्‌ में्‌ इस्‌ न्यायालय्‌ की्‌ एक्‌ खडिपीठ्‌
ने्‌
अिधाररत्‌
ककया्‌
कक्‌
इलाहाबाद्‌
विकिविदयालय्‌ से्‌ सम्बदध्‌ िौधरी्‌ महादेि्‌
प्रसाद्‌
महाविदयालय,
इलाहाबाद्‌
के्‌
प्रधानािायग्‌ का्‌ पद्‌ विकिविदयालय्‌ अनुदान्‌
आयोर््‌ अचधननयम, 1956्‌ के्‌ प्राविधानों्‌ से्‌
आछछाददत्‌ है्‌ तर्था्‌ यह्‌ एक्‌ लोक्‌ पद्‌ है,
ण्जसके्‌ संबंध्‌ में्‌ अचधकार्‌ पृछछा्‌ की्‌ ररट्‌
जारी्‌ की्‌ जा्‌ सकती्‌ है।

5. प्रिींिन िोडथ, दयानींद िॉलेज ऑफ
लॉ, िानपुर नगर िनाम उत्तर प्रदेश राज्य:
2001) (1), ए.िब्मयू.सी.्‌
190्‌
इलाहाबाद्‌
(2001) 1्‌
यू.पी.एल.बी.ई.सी.्‌
440्‌
में्‌
इस्‌
न्यायालय्‌ की्‌ एक्‌ खडिपीठ्‌ ने्‌ यह्‌ ननर्ीत्‌
ककया्‌
कक्‌
दयानन्द्‌
कालेज्‌
ऑफ्‌
लॉ्‌
के्‌
प्रधानािायग्‌ का्‌ पद्‌ अचधकार्‌ पृछछा्‌ की्‌ ररट्‌
के्‌ उददेकय्‌ से्‌ एक्‌ लोक्‌ पद्‌ है।

6.

सम्पूर्ागनन्द्‌
संस्कृत्‌
विकिविदयालय, उ०प्र०्‌ राज्य्‌ विकिविदयालय्‌
अचधननयम, 1973 (राष्ट्रपनत्‌
अचधननयम्‌
संख्या-10्‌ सन््‌ 1973) से्‌ आछछाददत्‌ है्‌ तर्था्‌
दादू्‌
बलराम्‌
संस्कृत्‌
महाविदयालय, जो्‌
उक्त्‌
विकिविदयालय्‌
से्‌
सम्बदध्‌
है, भी्‌
उपरोक्त्‌ अचधननयम्‌ से्‌ आछछाददत्‌ है।्‌ अतः्‌
दयानन्द्‌ कॉलेज्‌ ऑफ्‌ लॉ्‌ तर्था्‌ प्रदीप्‌ कुमार्‌
िमाग्‌ के्‌ उपरोक्त्‌ ननर्गयों्‌ के्‌ अनुसार्‌ दादू्‌
बलराम्‌
संस्कृत्‌
महाविदयालय्‌
के्‌
प्रधानािायग्‌ का्‌ पद्‌ एक्‌ लोक्‌ पद्‌ है्‌ और्‌
उक्त्‌ पद्‌ के्‌ सम्बन्ध्‌ में्‌ अचधकार्‌ पृछछा्‌
की्‌ ररट्‌ याचिका्‌ पोषर्ीय्‌ है।

7. याचिकाकताग्‌
का्‌
कर्थन्‌
है्‌
कक्‌
विपक्षी्‌
संख्या्‌
5्‌
ने्‌
िषग्‌
1982्‌
में्‌
सम्पूर्ागनन्द्‌ संस्कृत्‌ विकिविदयालय्‌ दिारा्‌
दी्‌ र्यी्‌ शास्िी्‌ की्‌ उपाचध्‌ के्‌ आधार्‌ पर्‌
सहायक्‌
अध्यापक्‌
के्‌
पद्‌
पर्‌
ननयुण्क्त्‌
प्रापत्‌
की्‌
र्थी, जबकक्‌
उसकी्‌
उपाचध्‌
कूटरचित्‌ है।्‌ उसका्‌ कर्थन्‌ है्‌ कक्‌ ददनांक्‌
10.07.2020्‌ को्‌ भशक्षा्‌ ननदेशक्‌ (माध्यभमक)्‌
उ०प्र०्‌ ने्‌ समस्त्‌ ण्जला्‌ विदयालय्‌ ननरीक्षकों्‌
को्‌ शासनादेश्‌ ददनांक्‌ 08.07.2020्‌ के्‌ क्रम्‌
में्‌
प्रमार्पिों्‌
की्‌
जााँि्‌
कराए्‌
जाने्‌
का्‌
ननदेश्‌ ददया्‌ र्था, ककन्तु्‌ विपक्षी्‌ संख्या-5्‌ के्‌
प्रमार्पिों्‌
की्‌
जााँि्‌
नहीं्‌
की्‌
र्यी्‌
तर्था्‌
याचिकाकताग्‌
एिं्‌
अन्य्‌
लोर्ों्‌
दिारा्‌
8 All. Manoj Kumar Vs. State of U.P. & Ors.
301
प्रार्थगनापि्‌
देने्‌
के्‌
बाद्‌
भी्‌
जााँि्‌
की्‌
कायगिाही्‌ नहीं्‌ की्‌ र्यी।

8. शासनादेश्‌ ददनांक्‌ 08.07.2020्‌ तर्था्‌
भशक्षा्‌ ननदेशक्‌ माध्यभमक्‌ का्‌ पि्‌ ददनांक्‌
10.07.2020्‌ में्‌ समस्त्‌ राजकीय्‌ माध्यभमक्‌
विदयालयों,
अशासकीय्‌
सहायता्‌
प्रापत्‌
माध्यभमक्‌
एिं्‌
संस्कृत्‌
माध्यभमक्‌
विदयालयों्‌ में्‌ कायगरत्‌ समस्त्‌ भशक्षकों्‌ के्‌
संबंध्‌ में्‌ है्‌ तर्था्‌ संस्कृत्‌ महाविदयालय्‌ के्‌
संबंध्‌ में्‌ नहीं्‌ है।

9. माि्‌ जााँि्‌ की्‌ कायगिाही्‌ न्‌ होने्‌ से्‌
विपक्षी्‌ संख्या्‌ 5्‌ दिारा्‌ योग्यता्‌ धाररत्‌ न्‌
करने्‌ की्‌ कोई्‌ ननण्कित्‌ अिधारर्ा्‌ नहीं्‌ की्‌
जा्‌ सकती्‌ है।

10. भारती रेड्डी िनाम िनाथटि राज्य
तथा अन्यः (2018) 6्‌ सुप्रीम्‌ कोटग्‌ केसेज्‌
162्‌ में्‌ माननीय्‌ सिोछि्‌ न्यायालय्‌ ने्‌ कहा्‌
कक्‌
जब्‌
तक्‌
वििाददत्‌
प्रमार्पि्‌
सक्षम्‌
अचधकारी्‌
दिारा्‌
ननरस्त्‌
अर्थिा्‌
अिैध्‌
घोवषत्‌ नहीं्‌ कर्‌ ददये्‌ जाते, अचधकार्‌ पृछछा्‌
की्‌
ररट्‌
ननर्गत्‌
नहीं्‌
की्‌
जा्‌
सकती्‌
है,
क्योंकक्‌
अचधकार्‌
पृछछा्‌
की्‌
ररट्‌
माि्‌
अवििाददत्‌ तथ्यों्‌ के्‌ आधार्‌ पर्‌ ही्‌ ननर्गत्‌
की्‌ जा्‌ सकती्‌ है।

11. यदयवप्‌ अचधकार्‌ पृछछा्‌ की्‌ ररट्‌
याचिका्‌ के्‌ संबंध्‌ में्‌ याचिका्‌ प्रस्तुत्‌ करने्‌
की्‌ अचधकाररता्‌ का्‌ प्रकन्‌ कोई्‌ विशेष्‌ महत्ि्‌
नहीं्‌ रखता्‌ है्‌ तब्‌ भी्‌ यह्‌ अननिायग्‌ है्‌ कक्‌
इस न्यायालय्‌ दिारा्‌ भारतीय्‌ संविधान्‌ के्‌
अनुछछेद्‌ 226्‌ के्‌ अंतर्गत्‌ प्रदत्त्‌ शण्क्तयों्‌ के्‌
अंतर्गत्‌
कोई्‌
ररट्‌
प्रापत्‌
करने्‌
के्‌
भलए्‌
याचिका्‌ स्िछछ्‌ हार्थों्‌ से्‌ तर्था्‌ समस्त्‌ संर्त्‌
तथ्यों्‌
का्‌
खुलासा्‌
करते्‌
हुए्‌
की्‌
जानी्‌
िादहए।

12. याचिकाकताग्‌ ने्‌ ररट्‌ याचिका्‌ में्‌
अपने्‌ को्‌ एक्‌ समाजसेिी्‌ होने्‌ का्‌ कर्थन्‌
ककया्‌ है्‌ तर्था्‌ उसने्‌ कहा्‌ है्‌ कक्‌ इस्‌ प्रकरर््‌
में्‌ उसका्‌ कोई्‌ ननजी्‌ दहत्‌ सण्म्मभलत्‌ नहीं्‌
है।्‌ ररट्‌ याचिका्‌ में्‌ यह्‌ भी्‌ कहा्‌ र्या्‌ है्‌
कक्‌
विपक्षी्‌
संख्या्‌
5्‌
त्रबना्‌
पद्‌
के्‌
भलए्‌
अहगता्‌ रखते्‌ हुए्‌ ननयुक्त्‌ हो्‌ र्या्‌ र्था्‌ और्‌
याचिकाकताग्‌ को्‌ अचधकार्‌
पृछछा्‌ की्‌ ररट्‌
प्रस्तुत्‌ करने्‌ का्‌ अचधकार्‌ है।

13. ररट्‌ याचिका्‌ में्‌ याचिकाकताग्‌ के्‌
समाज्‌ सेिी्‌ होने्‌ के्‌ अनतररक्त्‌ उसके्‌ दिारा्‌
ककये्‌ र्ये्‌ ककसी्‌ कायग्‌ का्‌ कोई्‌ कर्थन्‌ नहीं्‌
ककया्‌ र्या्‌ है, जबकक्‌ विपक्षी्‌ संख्या-5्‌ के्‌
विदिान्‌ अचधिक्ता्‌ ने्‌ न्यायालय्‌ को्‌ सूचित्‌
ककया्‌
कक्‌
याचिकाकताग्‌
श्री्‌
दादू्‌
बलराम्‌
संस्कृत्‌ महाविदयालय्‌ में्‌ मानदेय्‌ के्‌ आधार्‌
पर्‌ संस्कृत्‌ भशक्षक्‌ के्‌ पद्‌ पर्‌ कायगरत्‌ र्था।्‌
ददनांक्‌
13.05.2024्‌
को्‌
उप-ननरीक्षक,
संस्कृत्‌ पाठशालायें्‌ मेरठ्‌ क्षेि, मेरठ्‌ दिारा्‌
विदयालय्‌ का्‌ आकण्स्मक्‌ ननरीक्षर््‌ ककया्‌
र्या,
ण्जसमें्‌
यह्‌
पाया्‌
र्या्‌
कक्‌
याचिकाकताग्‌
ददनांक्‌
17.04.2024्‌
से्‌ त्रबना्‌
ककसी्‌ सूिना्‌ के्‌ अनुपण्स्र्थत्‌ िल्‌ रहा्‌ र्था।्‌
302 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
ननरीक्षक्‌
महोदय्‌
के्‌
आदेशानुसार्‌
महाविदयालय्‌
के्‌
प्रािायग्‌
ने्‌
ददनांक्‌
14.05.2024्‌
के्‌
दिारा्‌
याचिकाकताग्‌
से्‌
स्पष्टीकरर््‌
मााँर्ा,
ककन्तु्‌
उसने्‌
कोई्‌
स्पष्टीकरर््‌ नहीं्‌ ददया्‌ तर्था्‌ इस्‌ कारर््‌ से्‌
ददनांक्‌
27.05.2024्‌
के्‌
आदेश्‌
से्‌
याचिकाकताग्‌ को्‌ संस्कृत्‌ भशक्षक्‌ पद्‌ से्‌ हटा्‌
ददया्‌ र्या।

14. उपरोक्त्‌ तथ्यों्‌ से्‌ यह्‌ स्पष्ट्‌ है्‌
कक्‌ याचिकाकताग्‌ ररट्‌ याचिका्‌ प्रस्तुत्‌ करने्‌
के्‌
संबंध्‌
में्‌
शपर्थपि्‌
तैयार्‌
करने्‌
के्‌
ददनांक्‌
अर्थागत््‌
18.04.2024्‌
को्‌
एिं्‌
ररट्‌
याचिका्‌
प्रस्तुत्‌
करने्‌
के्‌
ददनांक्‌
26.04.2024्‌
को्‌
श्री्‌
दादू्‌
बलराम्‌
संस्कृत्‌
महाविदयालय्‌ में्‌ संस्कृत्‌ भशक्षक्‌ के्‌ पद्‌ पर्‌
कायगरत्‌ र्था, ण्जस्‌ विदयालय्‌ के्‌ प्रधानािायग्‌
के्‌ विरुदध्‌ उसने्‌ यह्‌ अचधकार्‌ पृछछा्‌ की्‌
ररट्‌ प्रस्तुत्‌ की्‌ है।

15. डॉ० प्रेमचन्द्रन िीजोय िनाम
िुलधिपनत, िानपुर ववश्वववद्यालय, (2023)
एस०सी०सी०्‌ ऑनलाइन्‌ एस०सी०्‌ 1592 के्‌
ननर्गय्‌ में्‌ माननीय्‌ उछितम्‌ न्यायालय्‌ ने्‌
कहा्‌ है्‌ कक्‌ लोकपद्‌ के्‌ सम्बन्ध्‌ में्‌ कोई्‌ भी्‌
व्यण्क्त्‌
अचधकार्‌
पृछछा्‌
की्‌
ररट्‌
हेतु्‌
याचिका्‌
प्रस्तुत्‌
कर्‌
सकता्‌
है, ककन्तु्‌
न्यायालय्‌ को्‌ यह्‌ देखना्‌ िादहए्‌ कक्‌ क्या्‌
याचिका्‌ सदाशयपूिगक्‌ प्रस्तुत्‌ करी्‌ र्यी्‌ है्‌
तर्था्‌ क्या्‌ जनदहत्‌
में्‌ यह्‌ घोवषत्‌
करना्‌
आिकयक्‌ है्‌ कक्‌ ककसी्‌ लोकपद्‌ को्‌ त्रबना्‌
विचधक्‌ अचधकार्‌ के्‌ हडप्‌ भलया्‌ र्या्‌ है।्‌
यदद्‌
याचिका्‌ सदाशयतापूिगक्‌ प्रस्तुत्‌ नहीं्‌
की्‌ र्यी्‌ है्‌ तो्‌ उसे्‌ ननरस्त्‌ ककया्‌ जाना्‌
िादहए।

16. याचिकाकताग्‌ का्‌ उपरोक्त्‌ कृत्य,
कक्‌
उसने्‌
उसी्‌
महाविदयालय्‌
में्‌
संस्कृत्‌
भशक्षक्‌ पद्‌ पर्‌ कायगरत्‌ रहते्‌ हुए, इस्‌ तथ्य्‌
को्‌ नछपाते्‌ हुए्‌ एिं्‌ स्ियं्‌ को्‌ माि्‌ समाज्‌
सेिक्‌ कहते्‌ हुए्‌ विदयालय्‌ के्‌ प्रधानािायग्‌
के्‌ विरुदध्‌ अचधकार्‌ पृछछा्‌ की्‌ ररट्‌ प्रस्तुत्‌
की, ननंदनीय्‌ है।्‌ ऐसा्‌ प्रतीत्‌ होता्‌ है्‌ कक्‌
याचिकाकताग्‌ ने्‌ विपक्षी्‌ संख्या-5्‌ के्‌ विरुदध्‌
ननजी्‌
दिेषिश्‌
इस्‌
न्यायालय्‌
की्‌
ररट्‌
अचधकाररता्‌
का्‌
प्रयोर््‌
करने्‌
का्‌
प्रयास्‌
ककया्‌ है।

17. विपक्षी्‌
संख्या-5्‌
के्‌
विदिान्‌
अचधिक्ता्‌ ने्‌ न्यायालय्‌ को्‌ सूचित्‌ ककया्‌
कक्‌ विपक्षी्‌ संख्या-्‌ 5्‌ ददनांक्‌ 30.06.2024्‌
को्‌ सेिाननिृत्त्‌ हो्‌ िुका्‌ है्‌ तर्था्‌ अब्‌ िह्‌
प्रधानािायग्‌
श्री्‌
दादू्‌
बलराम्‌
संस्कृत्‌
महाविदयालय्‌ का्‌ पद्‌ धाररत्‌ नहीं्‌ कर्‌ रहा्‌
है्‌ एिं्‌ ररट्‌ याचिका्‌ सारहीन्‌ हो्‌ र्यी्‌ है।

18. इस्‌ प्रारण्म्भक्‌ आपवत्त्‌ के्‌ उत्तर्‌ में्‌
याचिकाकताग्‌
के्‌
विदिान्‌
अचधिक्ता्‌
ने्‌
कर्थन्‌ ककया्‌ कक्‌ यदद्‌ विपक्षी्‌ संख्या-5्‌ की्‌
ननयुण्क्त्‌ अिैध्‌ र्थी, तो्‌ उसकी्‌ सेिाननिृवत्त्‌ के्‌
उपरान्त्‌ भी्‌ यह्‌ न्यायालय्‌ उसकी्‌ ननयुण्क्त्‌
की्‌ िैधता्‌ का्‌ परीक्षर््‌ करने्‌ में्‌ सक्षम्‌ है्‌
तर्था्‌
यदद्‌
न्यायालय्‌
यह्‌
पाता्‌
है्‌
कक्‌
8 All. Manoj Kumar Vs. State of U.P. & Ors.
303
विपक्षी्‌
संख्या्‌
5्‌
ने्‌
त्रबना्‌
ककसी्‌
विचधक्‌
अचधकार्‌
के्‌
अपनी्‌
मूल्‌
ननयुण्क्त्‌
से्‌
सेिाननिृवत्त्‌ तक्‌ पद्‌ धाररत्‌ ककया, तो्‌ उसको्‌
उसकी्‌ सेिा्‌ के्‌ संबंध्‌ में्‌ भुर्तान्‌ की्‌ र्यी्‌
समस्त्‌
धनराभश्‌
की्‌
िसूली्‌
का्‌
आदेश्‌
पाररत्‌ ककया्‌ जाए।्‌ याचिकाकताग्‌ के्‌ विदिान्‌
अचधिक्ता्‌ ने्‌ यह्‌ भी्‌ तकग्‌
ददया्‌ कक्‌ यह्‌
ररट्‌ याचिका्‌ ददनांक्‌ 26.04.2024्‌ को्‌ प्रस्तुत्‌
कर्‌
दी्‌ र्यी्‌ र्थी, ण्जस्‌ नतचर्थ्‌
को्‌ विपक्षी्‌
संख्या्‌ 5्‌ प्रधानािायग्‌ दादू्‌ बलराम्‌ संस्कृत्‌
महाविदयालय्‌ के्‌ पद्‌ पर्‌ कायगरत्‌ र्था्‌ तर्था्‌
इस्‌ न्यायालय्‌ में्‌ याचिका्‌ लंत्रबत्‌ रहने्‌ के्‌
दौरान्‌ विपक्षी्‌ संख्या्‌ 5्‌ के्‌ सेिाननिृत्त्‌ हो्‌
जाने्‌ के्‌ कारर््‌ याचिका्‌ सारहीन्‌ नहीं्‌ हो्‌
सकती्‌ है।

19.

जबकक्‌
विपक्षी्‌
संख्या्‌
5्‌
महाविदयालय्‌
के्‌
प्रधानािायग्‌
के्‌
पद्‌
से्‌
सेिाननिृत्त्‌ हो्‌ िुका्‌ र्था्‌ तर्था्‌ अब्‌ िह्‌ ककसी्‌
पद्‌ को्‌ धाररत्‌ नहीं्‌ करता्‌ है, अचधकार्‌ पृछछा्‌
की्‌ ररट्‌ जारी्‌ करके्‌ विपक्षी्‌ संख्या-5्‌ को्‌ पद्‌
से्‌ हटाये्‌ जाने्‌ की्‌ संभािना्‌ समापत्‌ हो्‌ िुकी्‌
है।्‌ याचिकाकताग्‌ दिारा्‌ मााँर्ा्‌ र्या्‌ दवितीय्‌
अनुतोष, कक्‌
त्रबपक्षी्‌
संख्या-1, 2्‌
तर्था्‌
6,
विपक्षी्‌ संख्या-5्‌ के्‌ िेतन्‌ का्‌ भुर्तान्‌ रोक्‌
दें, भी्‌
सारहीन्‌
हो्‌
र्या्‌
है्‌
क्योंकक्‌
सेिानृण् ित्त्‌ होने्‌ के्‌ उपरान्त्‌ विपक्षी्‌ संख्या-
5्‌ िेतन्‌ पाने्‌ का्‌ अचधकारी्‌ नहीं्‌ बिा्‌ है।

20. जहााँ्‌ तक्‌ याचिकाकताग्‌ के्‌ विदिान्‌
अचधिक्ता्‌ का्‌ तकग्‌ कक्‌ विपक्षी्‌ संख्या-5 को्‌
ककये्‌ र्ये्‌ समस्त्‌ भुर्तान्‌ की्‌ िसूली्‌ की्‌
जानी्‌ िादहए्‌ तर्था्‌ उसकी्‌ पेंशन्‌ का्‌ भुर्तान्‌
रोक्‌
देना्‌
िादहए, विपक्षी्‌
संख्या-5 के्‌
विदिान्‌
अचधिक्ता्‌
ने्‌
सूचित्‌
ककया्‌
कक्‌
विपक्षी्‌
संख्या्‌
5 की्‌
ननयुण्क्त्‌
ददनांक्‌
01.07.1982 को्‌ हुई्‌ र्थी्‌ तर्था्‌ िालीस्‌ िषग्‌ की्‌
सेिा्‌
पूर्ग्‌
करने्‌
के्‌
उपरान्त्‌
िह्‌
ददनांक्‌
30.06.2024 को्‌
सेिाननिृत्त्‌
हुए्‌
हैं।्‌
जब्‌
विपक्षी्‌ संख्या-5 की्‌ सेिायें्‌ िालीस्‌ िषों्‌ तक्‌
ली्‌ र्यीं्‌ और्‌ इसके्‌ विरुदध्‌ लर्भर््‌ 30 िषग्‌
10 माह्‌ तक्‌ ककसी्‌ ने्‌ ककसी्‌ प्रकार्‌ की कोई्‌
आपवत्त्‌
भी्‌
नहीं्‌
की, तो्‌
इस्‌
स्तर्‌
पर्‌
विपक्षी्‌ संख्या-5्‌ की्‌ सेिाननिृवत्त्‌ के्‌ उपरान्त्‌
उसको्‌ ददये्‌ र्ये्‌ िेतन्‌ तर्था्‌ अन्य्‌ लाभों्‌ की्‌
िसूली्‌ न्‌ तो्‌ ककसी्‌ न्यानयक्‌ भसदधांत्‌ से्‌
समचर्थगत्‌
होर्ी्‌
और्‌
न्‌
ही्‌
न्यायसाम्य्‌
(इण्क्िटी)्‌ के्‌ भसदधांत्‌ से्‌ समचर्थगत्‌ होर्ी।

21.

सेंट्रल
इलेजक्ट्रभसट
सटलाई
यूहटभलट ऑफ उ़िीसा िनाम िोिेई साहू
तथा अन्य, (2014), सुप्रीम्‌ कोटग्‌ केसेज़्‌ 161्‌
के्‌ ननर्गय्‌ में्‌ माननीय्‌ उछितम्‌ न्यायालय्‌
ने्‌ अिधाररत्‌ ककया्‌ कक्‌ अचधकार्‌ पृछछा्‌ की्‌
ररट्‌ दिारा्‌ सम्बण्न्धत्‌ व्यण्क्त्‌ को्‌ पद्‌ पर्‌
कायगरत्‌ रहते्‌ हुए्‌ ककये्‌ र्ये्‌ िेतन्‌ भुर्तान्‌
की्‌ िसूली्‌ नहीं्‌ की्‌ जा्‌ सकती्‌ है।्‌ इस्‌ ररट्‌
दिारा्‌ माि्‌ यह्‌ घोषर्ा्‌ की्‌ जा्‌ सकती्‌ है्‌
कक्‌ व्यण्क्त्‌ त्रबना्‌ विचधक्‌ अचधकार्‌ के्‌ पद्‌
पर्‌ है, ण्जस्‌ घोषर्ा्‌ के्‌ उपरान्त्‌ व्यण्क्त्‌ पद्‌
नहीं्‌ रहेर्ा, ककन्तु्‌ जब्‌ तक्‌ उसने्‌ पद्‌ पर्‌
304 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
कायग्‌ ककया्‌ है, िह्‌ िेतन्‌ पाने्‌ का्‌ अचधकारी्‌
होर्ा।

22. अतः्‌ उपरोक्त्‌ समीक्षा्‌ के्‌ आलोक्‌
में्‌ ररट्‌ याचिका्‌ ननरस्त्‌ की्‌ जाती्‌ है।
----------
(2024) 8 ILRA 304
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: LUCKNOW 22.08.2024

BEFORE

THE HON'BLE RAJESH SINGH CHAUHAN, J.

Writ-A No. 6737 of 2024

Rajendra Prasad Shukla ...Petitioner
Versus
State of U.P. & Ors. ...Respondents

Counsel for the Petitioner:
Ratnesh Singh, Pranav Mishra

Counsel for the Respondents:
C.S.C.

A.
Service
Law-Constitution
of
India,1950-Article 226-issue of recovery
of excess payments made to a retired
Class-IV employee-The recovery of Rs.
5,38,674
from
petitioner's
pension
commutation on the grounds that no
prior
notice
or
undertaking
was
provided-The Apex Court judgment Rafiq
Mashih protects Class-III and Class-IV
employees from such recoveries after
retirement-Hence, no recovery can be
made from the amount of commutation
of pension-the court quashed the order
as illegal, arbitrary and violating natural
justice-The
court
directed
the
authorities
to
refund
the
deducted
amount within a month, failing which
10%
interest
penalty
for
delayed
payment.(Para 1 to 14)

The petition is allowed. (E-6)
List of Cases cited:

St. of Punj. & ors. Vs Rafiq Masih (White
Washer) & ors.(2015) 4 SCC 334.

(Delivered by Hon'ble Rajesh Singh
Chauhan, J.)

1. Heard Sri Pranav Mishra and Sri
Ratnesh Singh, learned counsels for the
petitioner and Sri Sandeep Sharma, learned
Standing Counsel for the State.

2. By means of this writ petition, the
petitioner has prayed for the following
reliefs:-

"(i) to issue a writ, order or
direction in the nature of certiorari thereby
quashing
the
impugned
order
dated
29.04.2023 passed by the opposite party
No.3 (as contained in Annexure No.1) to
the writ petition.

(ii) to issue a writ, order or
direction in the nature of mandamus
commanding the opposite parties to refund
the amount deducted from the post of
retiral dues of the petitioner without any
diminution to his emoluments."

3. The precise contention of learned
counsel for the petitioner is that the
petitioner retired from the post of Follower,
which is a Class-IV post, on 30.06.2022
while serving at Sitapur. The petitioner is
aggrieved from the order dated 29.04.2023
passed by the Superintendent of Police,
District-Sitapur indicating therein that the
petitioner retired on 30.06.2022 and on
30.07.2022 the Finance Controller of the
Police Department found that the petitioner
was paid some excess amount to the tune of
Rs.5,38,674/- while providing him the
benefit of revised pay-scale. This order
further
reads
that
the
total
amount
regarding commutation of pension is