# Mohammad Rizvan Khan & Ors v. State of U.P. & Ors

- **Citation:** (2024) 9 ILRA 465
- **Court:** High Court of Judicature at Allahabad
- **Decided:** 2024-09-11
- **Case number:** Application U/S 482 No. 28390 of 2024
- **Bench:** Mrs. Manju Rani Chauhan
- **Source:** https://unisonlegal.in/judgment/allahabad-high-court/mohammad-rizvan-khan-ors-v-state-of-u-p-ors-52365
- **Pages:** 4

## Headnote

Summoning order-impugned-passed without
reason-failure to provide reasons in judicial
decisions undermines the principles of natural
justice-such orders may be deemed arbitrary
and unjust-quashed-direction to pass a fresh
and speaking order.

Application allowed. (E-9)

List of Cases cited:

Sant Lal Gupta & ors. Vs Modern Co-operative
Group Housing Society Ltd. & ors.

## Text

9 All. Mohammad Rizvan Khan & Ors. Vs. State of U.P. & Ors.
465

21. Accordingly, the impugned order
dated 08.05.2024 is set aside with the
direction to the court concerned to pass a
fresh order on the application under Section
156(3) Cr.P.C. filed by the applicant after
affording opportunity of hearing to both the
parites, in accordance with law, within a
period of one month from the date of
production of certified copy of this order.
---------
(2024) 9 ILRA 465
ORIGINAL JURISDICTION
CRIMINAL SIDE
DATED: ALLAHABAD 11.09.2024

BEFORE

THE HON'BLE MRS. MANJU RANI
CHAUHAN, J.

Application U/S 482 No. 28390 of 2024

Mohammad Rizvan Khan & Ors.
 ...Applicants
Versus
State of U.P. & Ors. ...Opposite Parties

Counsel for the Applicants:
Shyam Sunder Mishra

Counsel for the Opposite Parties:
G.A.

Summoning order-impugned-passed without
reason-failure to provide reasons in judicial
decisions undermines the principles of natural
justice-such orders may be deemed arbitrary
and unjust-quashed-direction to pass a fresh
and speaking order.

Application allowed. (E-9)

List of Cases cited:

Sant Lal Gupta & ors. Vs Modern Co-operative
Group Housing Society Ltd. & ors.
(Delivered by Hon'ble Mrs. Manju Rani
Chauhan, J.)

1. आवेदक्‌ के्‌ शलए्‌ पवद्वान्‌ अगधवक्ता्‌
श्री्‌ श्याम सुांदर्‌ शमश्रा्‌ के्‌ सांक्षक्षप्त्‌ धारक्‌ पवद्वान्‌
अगधवक्ता्‌
श्री्‌
राजीव्‌
द्पववेदी, और राज्य्‌
के्‌
शलए्‌ पवद्वान्‌ ए.जी.ए.्‌ श्री्‌ डी.पी.्‌ शसांह्‌ को्‌ सुना्‌
गया्‌ और्‌ अशभलेख्‌ का पररशीलन्‌ ककया्‌ गया।

2. दां.प्र.सां. की्‌ धारा्‌ 482 के्‌ अांतगफत्‌ यह्‌
आवेदन, आरोप्‌ पत्र्‌ ददनाांककत 09.10.2022 और्‌
सांज्ञान्‌
आदेश/समन्‌
आदेश्‌
ददनाांककत्‌
23.02.2024 के्‌
साथ-साथ मुकदमा्‌
अपराध्‌
सांख्या्‌
171/2024 अन्तगफत्‌
धारा्‌
354, 452,
504, 323 भा.दां.सां., थाना-कोतवाली, जजला-
र्तेहपुर्‌
से्‌
उद्भूत्‌
अपरागधक्‌
मुकदमा्‌
सां.्‌
171/2024 (राज्य बनाम्‌ मोहम्मद्‌ ररजवान्‌ खान्‌
और्‌ अन्य), जो्‌ शसपवल्‌ जज्‌ (जूननयर्‌ डडवीजन)/
एर्.टी.सी/्‌ सी.ए.डब्ल्यू, र्तेहपुर्‌ की्‌ अदालत्‌ में्‌
लांत्रबत्‌ है, की्‌ सम्पूणफ कायफवाही्‌ को्‌ रद्द्‌ करने्‌ के्‌
शलए्‌ दायर्‌ ककया्‌ गया्‌ है।

3. आवेदकों्‌
के्‌
पवद्वान्‌
अगधवक्ता्‌
ने्‌
प्रस्तुत्‌ ककया्‌ कक्‌ ददनाांक्‌ 13.09.2022 की्‌ घटना्‌
के्‌ शलए, आवेदक्‌ मोहम्मद्‌ ररजवान्‌ खान, गुड्डू्‌
उर्फ्‌
मोहम्मद्‌ रेहान्‌ और मोहम्मद्‌ नदीम्‌ खान्‌
के्‌
खखलार््‌
प्रनतपक्षी्‌
सांख्या्‌
2 द्वारा्‌
ददनाांक्‌
15.09.2022 को्‌ लगभग्‌ 17:21 बजे्‌ भा.दां.सां.्‌
की्‌
धारा्‌
354, 452, 323, 504 के्‌
तहत्‌
एर्आईआर दजफ्‌ की्‌ गई्‌ है।्‌ पववेचना्‌ के्‌ बाद्‌
आवेदकों्‌ के्‌ खखलार््‌ ददनाांक्‌
09.10.2022 को्‌
आरोप पत्र्‌ प्रस्तुत्‌ ककया्‌ गया, जजस्‌ पर्‌ सांबांगधत्‌
न्यायालय्‌
ने्‌
केवल्‌
दो्‌
व्यजक्तयों, यानी्‌
मोहम्मद्‌
ररजवान्‌
खान्‌
और्‌
गुड्डू्‌
उर्फ्‌
मोहम्मद्‌ रेहान्‌ के्‌ खखलार््‌ ददनाांक 23.02.2024
को्‌ सांज्ञान्‌ शलया, त्रबना्‌ यह्‌ उल्लेख्‌ ककए्‌ कक्‌
आरोपी्‌ मोहम्मद्‌ नदीम्‌ खान को्‌ दोिमुक्त्‌ क्यों्‌
466 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
ककया्‌ गया्‌ और्‌ उन्हें्‌ समन्‌ क्यों्‌ नहीां्‌ ककया्‌ जा्‌
रहा्‌ है।्‌ इस प्रकार, सांबांगधत्‌ अदालत्‌ ने्‌ ददनाांक्‌
23.02.2024 का्‌
सांज्ञान/समन्‌
आदेश्‌
त्रबना
न्यानयक्‌ पववेक्‌ का्‌ प्रयोग्‌ ककये्‌ और्‌ त्रबना्‌ कोई्‌
कारण्‌ बताए्‌ पाररत्‌ ककया्‌ है्‌ और्‌ यह अस्पष्ट,
सांददग्ध्‌ और्‌ ननरथफक्‌ है।्‌ उन्होंने्‌ आगे्‌ दलील्‌ दी्‌
कक्‌ समन्‌ आदेश्‌ के अवलोकन्‌ से्‌ पता्‌ चलता्‌ है्‌
कक्‌
कायाफलय्‌
को्‌
आवेदकों, यानी्‌
मोहम्मद्‌
ररजवान्‌ खान्‌ और गुड्डू्‌ उर्फ्‌ मोहम्मद्‌ रेहान्‌ को्‌
समन्‌ करने्‌ का्‌ ननदेश्‌ देने्‌ के्‌ अलावा, इसके
समथफन्‌ में्‌ कोई्‌ कारण्‌ नहीां्‌ बताया्‌ गया्‌ है।्‌
इसशलए, उन्होंने्‌ दलील्‌ दी्‌ कक 23.02.2024 के्‌
आक्षेपपत्‌ सांज्ञान/समन्‌
आदेश्‌ को्‌ रद्द्‌
ककया्‌
जाना्‌ चादहए।

4. पवद्वान्‌ ए.जी.ए.्‌ आवेदकों्‌ के्‌ पवद्वान्‌
अगधवक्ता्‌
द्वारा्‌
प्रस्तुत्‌
ककए गए्‌
तकों्‌
की्‌
सत्यता्‌
पर्‌
प्रनतवाद्‌
नहीां्‌
ककया्‌
और्‌
यदद्‌
सांज्ञान/समन्‌ आदेश्‌ को रद्द्‌ कर्‌ ददया्‌ जाता्‌ है्‌
तो्‌ उन्हें्‌ कोई्‌ आपपत्त्‌ नहीां्‌ है।

5. पक्षकारों्‌ के्‌ पवद्वान्‌ अगधवक्ता्‌ द्वारा्‌
प्रस्तुत्‌ तकों्‌ पर्‌ पवस्तृत और्‌ गहन्‌ पवमशफ्‌ करने्‌
के्‌ पश्चात, तथा्‌ आवेदन्‌ के्‌ समस्त्‌ अशभलेखों्‌
का्‌
सूक्ष्म्‌
और समग्र्‌
अवलोकन्‌
करने्‌
के्‌
उपराांत, यह्‌ माननीय्‌ न्यायालय्‌ इस्‌ ननष्किफ्‌ पर्‌
पहुाँचती
है्‌
कक्‌
ददनाांक्‌
23.03.2024
का्‌
सांज्ञान/समन्‌ आदेश्‌ अधीनस्थ्‌ न्यायालय्‌ द्वारा्‌
त्रबना समुगचत्‌ पववेकाधीन्‌ शजक्त्‌ के्‌ प्रयोग्‌ और्‌
त्रबना्‌ ककसी्‌ स्पष्ट्‌ कारण्‌ के्‌ पाररत्‌ ककया गया्‌
है।्‌ उक्त्‌ आदेश्‌ में्‌ यह्‌ उल्लेखखत्‌ नहीां्‌ ककया्‌
गया्‌ कक्‌ अशभयुक्त्‌ मोहम्मद नदीम्‌ खान्‌ को्‌
दोिमुक्त्‌ ककए्‌ जाने्‌ का्‌ कारण्‌ क्या्‌ था, अथवा्‌
उसे्‌ न्यायालय्‌ के समक्ष्‌ प्रस्तुत्‌ होने्‌ के्‌ शलए्‌
क्यों्‌ नहीां्‌ बुलाया्‌ गया।

6. यह्‌
पवगधक्‌
शसद्धाांत्‌
दीघफकाल्‌
से्‌
स्थापपत्‌
और्‌
सुव्यवजस्थत्‌
है्‌
कक्‌
ककसी भी्‌
आदेश, चाहे्‌ वह्‌ प्रशासननक्‌ प्रकृनत्‌ का्‌ हो्‌ या्‌
न्यानयक, उसमें्‌ तकफपूणफ्‌ और पवगधक्‌ आधारों्‌ के्‌
रूप्‌
में्‌
स्पष्ट्‌
कारणों्‌
का्‌
उल्लेख्‌
अपररहायफ्‌
होता्‌ है।्‌ यह केवल्‌ एक्‌ पवगधक्‌ औपचाररकता्‌
नहीां, बजल्क्‌ न्यानयक्‌ प्रकक्रया्‌ का्‌ एक्‌ बुननयादी्‌
और अशभन्न्‌ अांग्‌ है।्‌ कारण्‌ ककसी्‌ भी्‌ ननणफय्‌
की्‌ आधारशशला्‌ होते्‌ हैं्‌ और्‌ ननणफय्‌ के पीछे्‌ की्‌
न्यानयक्‌ मांशा्‌ और्‌ तकफशीलता्‌ को्‌ प्रकट्‌ करते्‌
हैं।्‌ यदद्‌ ककसी्‌ आदेश्‌ में कारणों्‌ का्‌ अभाव्‌ हो,
तो्‌ वह्‌ आदेश्‌ न्‌ केवल्‌ पवगधक्‌ दृजष्ट्‌ से्‌ दुबफल्‌
हो्‌ जाता्‌ है, अपपतु्‌ न्यानयक्‌ प्रकक्रया्‌ के्‌ मूल्‌
शसद्धाांतों्‌ के्‌ साथ्‌ भी्‌ अन्याय्‌ करता्‌ है।

7. अनतररक्त्‌ रूप्‌ से, न्यानयक्‌ प्रकक्रया्‌ में्‌
कारण्‌ लेखन्‌ की्‌ अननवायफता्‌ का प्रमुख्‌ ध्येय्‌
यह्‌ है्‌ कक्‌ यह्‌ न्यायाधीश्‌ की्‌ व्यजक्तननष्ठता्‌
को्‌ ननयांत्रत्रत्‌ करते हुए्‌ ननष्पक्ष्‌ और्‌ वस्तुननष्ठ्‌
ननणफय्‌ प्रदान्‌ करता्‌ है।्‌ यह्‌ सुननजश्चत्‌ करता्‌ है
कक्‌ कोई्‌ भी्‌ ननणफय्‌ पूवाफग्रह्‌ या्‌ ननजी्‌ दृजष्टकोण्‌
के्‌ आधार्‌ पर्‌ नहीां, बजल्क तथ्यों्‌ और्‌ प्रमाणों्‌ के्‌
ननरपेक्ष्‌ पवश्लेिण्‌ के्‌ आधार्‌ पर्‌ पाररत्‌ ककया्‌
जाए।्‌ इसके साथ्‌ ही, ननणफय्‌ में्‌ कारण्‌ दजफ्‌ करने्‌
की्‌ यह्‌ प्रकक्रया्‌ ननणफय्‌ की्‌ पारदशशफता को्‌ भी्‌
प्रकट्‌
करती्‌ है, जजससे्‌ सांबद्ध्‌ पक्षों्‌ को्‌ यह्‌
समझने्‌ में्‌ सहायता्‌ शमलती्‌ है कक्‌ उनके्‌ मामले्‌
में्‌
न्यायालय्‌
द्वारा्‌
ककस्‌
प्रकार्‌
का्‌
पववेकागधकार्‌ प्रयोग्‌
ककया गया्‌ है्‌ और्‌ ककन्‌
आधारों्‌ पर्‌ ननणफय्‌ शलया्‌ गया्‌ है।
9 All. Mohammad Rizvan Khan & Ors. Vs. State of U.P. & Ors.
467

8. यह्‌ भी्‌ अत्यांत्‌ महत्वपूणफ्‌ है्‌ कक्‌ कारण्‌
लेखन्‌
की्‌
यह्‌
प्रकक्रया 'प्राकृनतक्‌
न्याय' के्‌
शसद्धाांत्‌ का्‌ अांग्‌ मानी्‌ जाती्‌ है।्‌ यह्‌ न्यानयक
ननष्पक्षता,
पारदशशफता,
और्‌
ननणफय्‌
की्‌
उत्तरदानयत्वता्‌
सुननजश्चत्‌
करने्‌
का आवश्यक्‌
साधन्‌
है।्‌
यदद्‌
ककसी्‌
आदेश्‌
या्‌
ननणफय्‌
में्‌
समुगचत्‌ कारण्‌ दजफ्‌ नहीां्‌ ककए्‌ गए हैं, तो्‌ सांबद्ध्‌
पक्षों्‌ के्‌ शलए्‌ यह्‌ समझ्‌ पाना्‌ कदठन्‌ हो्‌ जाता्‌
है्‌ कक्‌ उनके्‌ खखलार् ककस्‌ प्रकार्‌ के्‌ आधारों्‌ पर्‌
आदेश्‌ पाररत्‌ ककया्‌ गया्‌ है, जजससे्‌ न्याय्‌ का्‌
उद्देश्य असर्ल्‌ हो्‌ सकता्‌ है।्‌ न्यायपाशलका्‌ का्‌
यह्‌ परम्‌ कतफव्य्‌ है्‌ कक्‌ वह्‌ प्रत्येक्‌ ननणफय में्‌
पारदशशफता, ननष्पक्षता्‌ और्‌ तकफशीलता्‌ का्‌ पालन्‌
करे, ताकक्‌ पवगध्‌ के्‌ शासन में्‌ जनता्‌ का्‌ पवश्वास्‌
दृढ़्‌ और्‌ अक्षुण्ण्‌ बना्‌ रहे।

9. सवोच्च्‌
न्यायालय्‌
द्वारा्‌
सींत लाल
गुपता और अन्य बनाम मॉडनश कोऑपरेदटि ग्रुप
हाउलसींग सोसाइटी लललमटेड और अन्य1, के्‌
मामले्‌ में ननम्नानुसार्‌ अवधाररत्‌ ककया्‌ है:

"27. यह्‌
एक्‌
स्थापपत्‌
कानूनी्‌
प्रस्ताव्‌
है्‌
कक्‌
न केिल प्रर्ासतनक बजल्क
न्यातयक आदेर्ों को भी इसमें दजश कारणों
द्िारा समधथशत होना चादहए ...

कारण्‌ प्रत्येक्‌ ननष्किफ्‌
का्‌ मूल्‌ है।्‌
यह्‌ एक्‌ आदेश्‌ में्‌ स्पष्टता्‌ लाता्‌ है्‌ और इसके्‌
त्रबना, आदेश्‌
बेजान्‌
हो्‌
जाता्‌
है।्‌
कारण्‌
व्यजक्तपरकता्‌ को्‌ वस्तुननष्ठता्‌ से बदल्‌ देते्‌ हैं।्‌
कारणों्‌
की्‌
अनुपजस्थनत्‌
एक्‌
आदेश्‌
को्‌
अप्रनतरोध्य/अस्थायी्‌ बना देती्‌ है, खासकर्‌ जब्‌
आदेश्‌ को्‌ उच्च्‌ मांच्‌ के्‌ समक्ष्‌ आगे्‌ चुनौती्‌ दी्‌
जा्‌ सकती्‌ है। कारणों्‌ की्‌ ररकॉडडिंग्‌ प्राकृनतक्‌
न्याय्‌
का्‌
शसद्धाांत्‌
है्‌
और्‌
प्रत्येक्‌
न्यानयक
आदेश्‌ को्‌ शलखखत्‌ रूप्‌ में्‌ दजफ्‌ कारणों्‌ द्वारा्‌
समगथफत्‌
होना्‌
चादहए।्‌
यह्‌
ननणफय लेने्‌
में्‌
पारदशशफता्‌ और्‌ ननष्पक्षता्‌ सुननजश्चत्‌ करता्‌ है।्‌
जजस्‌ व्यजक्त्‌ पर प्रनतकूल्‌ प्रभाव्‌ पड़ता्‌ है, उसे्‌
पता्‌
होना्‌
चादहए्‌
कक्‌
उसका्‌
आवेदन्‌
क्यों्‌
खाररज ककया्‌ गया्‌ है।"
(दहांदी्‌ अनुवाददत)

10. इस्‌ प्रकरण्‌ में्‌ सवोच्च्‌ न्यायालय्‌
द्वारा्‌
प्रनतपाददत्‌
पवगधक
शसद्धाांतों्‌
का्‌
अनुकरण्‌ करते्‌ हुए, इस्‌
न्यायालय्‌
का्‌ यह्‌
स्पष्ट्‌
मत्‌
है्‌
कक्‌
ददनाांक 23.02.2024 को्‌
पाररत्‌
आक्षेपपत्‌
सांज्ञान/समन्‌
आदेश्‌
में्‌
ककसी्‌
प्रकार्‌
के्‌ पवगधक तकफ्‌
या्‌
कारण्‌
का्‌
अभाव्‌
है।्‌
ककसी्‌
भी्‌
न्यानयक्‌
आदेश्‌
का्‌
ठोस्‌
कारणों्‌
और्‌
पवगधक
आधारों्‌
पर्‌
समगथफत्‌ होना्‌ अननवायफ्‌ है, और्‌ उक्त्‌ आदेश्‌
का्‌
इन्‌
आवश्यकताओां्‌
से रदहत्‌
होना्‌
इसे्‌
पवगधक्‌ दृजष्ट्‌
से्‌ दुबफल्‌
और्‌ अजस्थर्‌ बनाता्‌
है।्‌
अतः्‌
यह्‌
आक्षेपपत सांज्ञान/समन्‌
आदेश्‌
न्यानयक्‌
दृजष्टकोण्‌
से्‌
बलहीन्‌
है्‌
और्‌
पवगधक्‌
पररप्रेक्ष्य में्‌
पोिणीय्‌
नहीां्‌
कहा्‌
जा्‌
सकता।

11. तदनुसार, इस्‌ न्यायालय्‌ द्वारा्‌
यह्‌
ननणफय्‌
शलया्‌
जाता्‌
है्‌
कक्‌
ददनाांक
23.02.2024 को्‌
सांबांगधत्‌
न्यायालय्‌
द्वारा्‌
पाररत्‌
सांज्ञान/समन्‌
आदेश्‌
को्‌
ननरस्त ककया्‌
जाए, क्योंकक्‌ यह्‌ पवगधक्‌ मानदांडों्‌ और्‌ न्यानयक्‌
पववेक्‌ के्‌ अभाव्‌ में्‌ पाररत ककया्‌ गया्‌ है।्‌ यह्‌
आदेश्‌
न्यानयक्‌
प्रकक्रया्‌
के्‌
उन्‌
मौशलक्‌
शसद्धाांतों्‌ का्‌ उल्लांघन करता्‌ है्‌ जजनके्‌ अांतगफत्‌
ककसी्‌ भी्‌ न्यानयक्‌ ननणफय्‌ में्‌ पयाफप्त्‌ कारणों्‌ का
उल्लेख्‌ ककया्‌ जाना्‌ आवश्यक्‌ है।
468 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

12. इसके्‌
अनतररक्त, यह्‌
ननदेश्‌
ददया्‌
जाता्‌ है्‌ कक्‌ सांबांगधत्‌ न्यायालय, इस न्यायालय्‌
द्वारा्‌ पाररत्‌ आदेश्‌ की्‌ प्रमाखणत्‌ प्रनत्‌ प्राप्त्‌
होने्‌ की्‌ नतगथ्‌ से्‌ एक माह्‌ के्‌ भीतर, समस्त्‌
अशभलेखों्‌
और्‌
तथ्यों्‌
का्‌
सम्यक्‌
अवलोकन्‌
कर, पवगध्‌ के अनुसार, एक्‌ नया, पवगधसम्मत,
आख्यानयत्‌ एवां्‌ तकफसांगत्‌ आदेश्‌ पाररत्‌ करेगा।्‌
नया आदेश्‌ पाररत्‌ करते्‌ समय्‌ न्यायालय्‌ यह्‌
सुननजश्चत्‌ करेगा्‌ कक्‌ उस्‌ आदेश्‌ में्‌ पयाफप्त तकफ,
प्रमाखणक्‌
आधार्‌
और्‌
पवगधक्‌
ननष्किफ्‌
स्पष्ट्‌
रूप्‌ से्‌ उजल्लखखत्‌ हों, ताकक न्याय्‌ की्‌ प्रकक्रया्‌
का्‌ सम्यक्‌ ननवफहन्‌ हो्‌ सके।

13. यह्‌ भी्‌ सुननजश्चत्‌ ककया्‌ जाना्‌ चादहए्‌
कक्‌ सांबांगधत्‌ न्यायालय्‌ अपने्‌ ननणफय में्‌ उगचत्‌
कारणों्‌
का्‌
उल्लेख्‌
करते्‌
हुए, पक्षकारों्‌
के्‌
अगधकारों्‌
और्‌
तथ्यों्‌
की पवस्तृत्‌
समीक्षा्‌
के्‌
बाद्‌ ननष्किफ्‌ पर्‌ पहुाँचे।्‌ इस्‌ प्रकार्‌ का्‌ आदेश्‌ न्‌
केवल्‌ पवगध की्‌ दृजष्ट्‌ से्‌ उगचत्‌ होगा, बजल्क्‌
न्यायालय्‌
की्‌
ननष्पक्षता,
पारदशशफता्‌
और
उत्तरदानयत्व्‌
का्‌
भी्‌
प्रमाण्‌
होगा, जो्‌
कक्‌
न्यानयक्‌ प्रकक्रया्‌ के्‌ मूलभूत शसद्धाांतों्‌ में्‌ से्‌ एक्‌
है।

14. उपरोक्त्‌ ननदेशों्‌ एवां्‌ दटप्पखणयों्‌ के्‌
आलोक्‌ में, प्रस्तुत्‌ आवेदन्‌ स्वीकृत्‌ ककया्‌ जाता्‌
है।

15. कायाफलय्‌ को्‌ ननदेशशत्‌ ककया्‌ जाता्‌ है्‌
कक्‌ इस्‌ आदेश्‌ की्‌ प्रमाखणत्‌ प्रनत एक्‌ सप्ताह्‌
की्‌
अवगध्‌
के्‌
भीतर्‌
सांबांगधत्‌
न्यायालय्‌
को्‌
प्रेपित्‌
की्‌
जाए, ताकक्‌
पवगधक प्रकक्रया्‌
का्‌
सम्यक ्‌ अनुपालन्‌ सुननजश्चत्‌ हो्‌ सके।
---------
(2024) 9 ILRA 468
APPELLATE JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: ALLAHABAD 12.09.2024
BEFORE

THE HON'BLE MAHESH CHANDRA
TRIPATHI, J.
THE HON'BLE PRASHANT KUMAR, J.

Special Appeal No. 590 of 2024

The State of U.P. & Ors. ...Appellants
Versus
Santu Prasad Chaudhary & Ors.
 ...Respondents

Counsel for the Appellants:
Abhishek Srivastava, Ratan Deep Mishra

Counsel for the Respondents:
Kamla Singh

A. Service Law - UP Recognized Basic
Schools
(Junior
High
Schools)
(Recruitment and Conditions of Service of
Teachers)
Rules,
1978
-
Rule
4
-
Termination
-
Assistant
teacher
-
Appointed as untrained in 1977 and
worked upto 2007 - Discontinued from
service in 2007, when the institution was
upgraded - Permissibility - Held, the
provisions of
Rules,
1978
were
not
retrospective, therefore, appointment of
an untrained teacher prior to these Rules
could not be held to be illegal only on that
account - The petitioners possessed the
minimum qualification of training in view
of Rules, 1978 - However, the Division
Bench
relegated
the
matter
to
the
Authority to ascertain entire working
since 2012. In case they have worked in
the institution, they will be entitled to
salary but if it is found that they were not
working in the institution, they will not be
entitled for the salary from July, 2012 till
their superannuation on the principle of
'no work no pay'. (Para 32, 35, 41 and 49)

Special Appeal partly allowed. (E-1)

List of Cases cited:

1. Rikh Pal Singh Vs District Basic Education
Board, Allahabad; 1990 UPLBEC 351