# Neyaz Ahmad v. State of U.P - **Citation:** (2025) 5 ILRA 62 - **Court:** High Court of Judicature at Allahabad - **Decided:** 2025-05-09 - **Case number:** Criminal Misc. Bail Application No. 12896 of 2024 - **Bench:** Dr. Gautam Chowdhary - **Source:** https://unisonlegal.in/judgment/allahabad-high-court/neyaz-ahmad-v-state-of-u-p-53425 - **Pages:** 5 ## Headnote G.A., Siddharth Srivastava आपराधिक धिधि - भारतीय दंड संधिता, 1860 - िारा 147, 148, 149, 302, 336, 427 - आपराधिक कानून (संशोिन) अधिधनयम, 1932 - िारा 7 - अधभयुक्त का धितीय जमानत आिेदन पत्र िै - पूिव में दायर जमानत प्रार्वना पत्रों पर जमानत स्िीकृत िुई र्ी, धकन्तु अधभयोजन िारा दाधिल अपील पर उच्चतम न्यायालय ने अपराि की गंभीरता को दृधिगत रिते िुए जमानत िाररज कर दी - आिेदक के अधििक्ता िारा तकव धदया गया धक पोस्टमाटवम ररपोटव में मृतक की मृत्यु का कारण रक्तस्रािी आघात िज़ि मृत्यु से पिले लगी चोट दधशवत िै तर्ा मृतक के धसर पर कोई चोट निीं पाई गई - जुलाई 2024 से अब तक अधभयोजन साक्षी संख्या 1 के अलािा धकसी भी साक्षी का बयान दजव निीं िुआ िै - सार् िी, उच्चतम न्यायालय िारा इन्राणी प्रधतम मुिजी (अिोधलधित) में प्रधतपाधदत धिधि का ििाला देते िुए किा गया धक अधभयुक्त का लंबा धनरुद्ध रिना उसके मौधलक अधिकार (अनुच्छेद 21) के धिरुद्ध िैं - अधििक्ता के तकव, उपलब्ि अधभलेि, शि धिच्छेदन आख्या एिं मोदी के धिधि शास्त्र तर्ा इन्राणी प्रधतम मुिजी (अिोधलधित) में प्रधतपाधदत न्यायदृधि के पररशीलन के उपरान्त, सबूतों की प्रकृधत ि धिरोिात्मक सामग्री के अभाि को देिते िुए, आिेदकगण को जमानत प्रदान धकए जाने का उपयुक्त आिार धिद्यमान िै| (पैरा 1, 2, 6, 8) आिेदन स्िीकार धकया गया I (E-13) उद्धृत मामलों की सूची: इन्द्राणी प्रतिम मुखर्जी बनाम केंरीय र्जाांच ब्यूरो एवां अन्द्य, तवशेष अनुमति यातचका (आपरातिक) सांख्या 1627 / 2022 ## Text 62 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES number on furnishing a personal bond and two sureties each in the like amount to the satisfaction of the court concerned with the following conditions which are being imposed in the interest of justice:- (i) That the applicant shall cooperate in the expeditious disposal of the trial and shall regularly attend the court unless inevitable. (ii) That the applicant shall not directly or indirectly make any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the court or to any police officer or tamper with the evidence. (iii) That after his release, the applicant shall not involve in any criminal activity. (iv) The identity, status and residential proof of sureties will be verified by court concerned before the release of the applicant on bail. 12-Before parting with the case, it is relevant to mention that pursuant to order of this Court dated 28.05.2025, Mr. Krishna Mohan Rai, Inspector, Anti Corruption Organization, Mirzapur, who is investigating officer of this case appeared before this Court without wearing his proper uniform, as prescribed to his post. He appeared before this Court wearing coloured shirt and pant, whereas he has come to this Court in capacity of investigating officer to attend Court proceedings and to assist the learned State counsel. The police officers are expected to wear prescribed uniform while appearing before Courts. The appearance of any police officer wearing causal civil clothes in Court proceeding amounts to violation of decorum of the Court and undermining the Court proceedings. Learned A.G.A. appearing for the state also apprised this Court that when he interrupted Mr. Rai for not coming in proper uniform, he became angry and his gesture towards him was inappropriate. Such conduct of Mr. Krishna Mohan Rai is deprecated by this Court and he is warned to be careful in future. 13-In view of the observations made in paragraph no. 12 of this order, the Director General of Police, U.P. Lucknow is directed to look into the matter and issue necessary directions/guidelines to all concerned that whenever they appear before any Court for judicial function in official capacity, they should wear proper uniform prescribed to their posts. 14-Registrar (Compliance) of this Court is directed to communicate this order to the Director General of Police, U.P. Lucknow within a week for compliance of the directions mentioned in paragraph no.13 of this order. 15-Copy of this order be also sent to the Principal Secretary (Law), State of U.P. for information. 16-The compliance of this order shall be communicated to this Court within six weeks through Registrar General, High Court, Allahabad. ---------- (2025) 5 ILRA 62 APPELLATE JURISDICTION CRIMINAL SIDE DATED: ALLAHABAD 09.05.2025 BEFORE THE HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J. Criminal Misc. Bail Application No. 12896 of 2024 With Criminal Misc. Bail Application No. 1107 of 2025 with Criminal Misc. Bail Application No. 1100 of 2025 with Criminal Misc. Bail Application No. 36927 of 2024 Neyaz Ahmad ...Applicant Versus State of U.P. ...Opposite Party 5 All. Neyaz Ahmad Vs. State of U.P. 63 Counsel for the Applicant: Mashood Abbas Counsel for the Opposite Party: G.A., Siddharth Srivastava आपराधिक धिधि - भारतीय दंड संधिता, 1860 - िारा 147, 148, 149, 302, 336, 427 - आपराधिक कानून (संशोिन) अधिधनयम, 1932 - िारा 7 - अधभयुक्त का धितीय जमानत आिेदन पत्र िै - पूिव में दायर जमानत प्रार्वना पत्रों पर जमानत स्िीकृत िुई र्ी, धकन्तु अधभयोजन िारा दाधिल अपील पर उच्चतम न्यायालय ने अपराि की गंभीरता को दृधिगत रिते िुए जमानत िाररज कर दी - आिेदक के अधििक्ता िारा तकव धदया गया धक पोस्टमाटवम ररपोटव में मृतक की मृत्यु का कारण रक्तस्रािी आघात िज़ि मृत्यु से पिले लगी चोट दधशवत िै तर्ा मृतक के धसर पर कोई चोट निीं पाई गई - जुलाई 2024 से अब तक अधभयोजन साक्षी संख्या 1 के अलािा धकसी भी साक्षी का बयान दजव निीं िुआ िै - सार् िी, उच्चतम न्यायालय िारा इन्राणी प्रधतम मुिजी (अिोधलधित) में प्रधतपाधदत धिधि का ििाला देते िुए किा गया धक अधभयुक्त का लंबा धनरुद्ध रिना उसके मौधलक अधिकार (अनुच्छेद 21) के धिरुद्ध िैं - अधििक्ता के तकव, उपलब्ि अधभलेि, शि धिच्छेदन आख्या एिं मोदी के धिधि शास्त्र तर्ा इन्राणी प्रधतम मुिजी (अिोधलधित) में प्रधतपाधदत न्यायदृधि के पररशीलन के उपरान्त, सबूतों की प्रकृधत ि धिरोिात्मक सामग्री के अभाि को देिते िुए, आिेदकगण को जमानत प्रदान धकए जाने का उपयुक्त आिार धिद्यमान िै| (पैरा 1, 2, 6, 8) आिेदन स्िीकार धकया गया I (E-13) उद्धृत मामलों की सूची: इन्द्राणी प्रतिम मुखर्जी बनाम केंरीय र्जाांच ब्यूरो एवां अन्द्य, तवशेष अनुमति यातचका (आपरातिक) सांख्या 1627 / 2022 (Delivered by Hon'ble Dr. Gautam Chowdhary, J.) सूची पुनरीक्षित 1. वततमान दाण्डिक प्रकीर्त जमानत प्रार्तना पत्र, आवेदकगर् ननयाज अहमद / अब्दुल्ला/नाससर/ मुजण्ममल की ओर से मु०अ०स० 359/2022, अन्तगत धारा 147/ 148/149/302/336/427 भा.दं.वव. एवं धारा 7 सी.एल.ए एक्ट, र्ाना गमभीरपुर, ण्जला आजमगढ़ में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत ककया गया है। 2. यह आवेदकगर् का द्ववतीय जमानत आवेदन पत्र है, चूंकक आवेदकगर् के प्रर्म जमानत आवेदन पत्र सं. क्रमशः 5775/2023, 13988/2023, 14388/2023, 53539/2023 को इसी न्यायपीठ द्वारा सभन्न-सभन्न नतथर्यों पर जमानत दे दी गयी र्ी परन्तु असभयोजनकतात ने प्रर्म जमानत आवेदन पत्र में पाररत उक्त आदेशों के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में कक्रसमनल अपील सं. 1305/2023 एवं स्पेशल लीव वपटीशन (कक्रसमनल) सं. 8347/2023 दाखिल ककया ण्जसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आवेदकगर् की जमानत इस आधार पर िाररज कर ददया कक उच्च न्यायालय द्वारा आवेदकगर् को जमानत देते समय अपराध की गमभीरता को देिा नहीं गया। इससलए इन जमानत आवेदन पत्र को द्ववतीय जमानत आवेदन पत्रों की श्रेर्ी में माना जाएगा। 64 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES 3. आवेदकगर् के ववद्वान अथधवक्ता, पररवादी के ववद्वान अथधवक्ता की सहयोगी अथधवक्ता सौमया शुक्ला एवं ववद्वान अपर शासकीय अथधवक्ता को सुना तर्ा पत्रावली का पररशीलन ककया। 4. आवेदकगर् के ववद्वान अथधवक्ता ने तकत प्रस्तुत ककया कक आवेदकगर् को इस प्रकरर् में गलत एवं फजी ढंग से झूठा फंसाया गया है, उन्होंने कथर्त अपराध काररत नहीं ककया है। बयान िाक्टर असमत ससंह एवं पोस्टमाटतम के अवलोकन से मृतक को कुल 02 चोटें आना दसशत है जो कक ननमन सलखित है। 1. abrasion size 01 cm x 01 cm present on antimid fore leg Rt present below 15 cm Rt knee joint 2. contusion 20 cm x 10 cm present on left side chest laterally 5 cm below left axilla! उन्होंने न्यायालय को स्पष्ट करते हुए यह अवगत कराया कक मृतक को केवल 02 ही चोट आयी है। चोट न. 02 को ही पोस्टमाटतम ररपोटत के आंतररक परीिर् में बबन्दु सं. 03 छाती में आयी चोट को अलग से दसशत ककया गया है जोकक इस प्रकार है- left side ribs no.7 is fractured. 5. आवेदक के ववद्वान अथधवक्ता ने न्यायालय का ध्यान Modi's Jurisprudence की ओर आकृष्ट ककया। ण्जसमे उन्होंने बताया कक ससफत पसली के टूटने पर कोई प्रार्घातक चोट नहीं आती जब तक कक पसली से ककसी आंनतरक अंग को चोट नहीं पहुंचती। Modi Jurisprudence में कुछ इस प्रकार दसशत है जो कक ननमनसलखित है। 29.4.2 Chest wall:- Contusions and abrasions of the chest wall may be caused by a blunt weapon, kicks, fall from height or crush under a heavy weight as in vehicular accidents, Collapse of buildings and stampede could also be causes for crush injuries on chest. These may be accompanied by fractures of the ribs or sternum, or associated with grave visceral injury. Even when not accompanied by such injuries, severe blows on the chest wall may produce a concussion of the chest causing considerable shock followed by death. Simple contusions and abrasions of the chest wall may be followed by pleurisy or pneumonia. Wounds of the chest wall are not dangerous, unless the cavity is penetrated and a vital organ is injured. In non-penetrating wounds, there may be free haemorrhage from the divided mammary and thoracic arteries. In case of a penetrating injury of the chest by sharp penetrating weapons or gunshots, there may be little or no external bleeding. but profuse and fatal internal bleeding. This is due to a valve like overlap of tissue at the wound after withdrawal of the weapon. Collected blood may be liquid, clotted or usually a mixture of both. 6. आवेदक के ववद्वान अथधवक्ता द्वारा आगे यह भी कहा गया कक 5 All. Neyaz Ahmad Vs. State of U.P. 65 पोस्टमाटतम ररपोटत के अवलोकन से मृतक की मृत्यु का कारर् Hemorrhagic shock वजह antimortem injury दसशत है। पोस्टमाटतम ररपोटत के मुताबबक मृतक को ससर पर कोई चोट नहीं है। आवेदकगर् के ववद्वान अथधवक्ता ने न्यायालय को यह भी अवगत कराया कक अवर न्यायालय में जुलाई माह 2024 में असभयोजन सािी सं. 01 के सत्र परीिर् के बाद अभी तक ककसी भी असभयोजन सािी का बयान नहीं हुआ है। आवेदकगर् के ववद्वान अथधवक्ता ने अपने तकत के समर्तन में Indrani Pratim Mukerjea Vs. Central Bureau of Investigation and another passed in Special Leave to Appeal (Crl.) No. 1627 of 2022 to submit that prolonged incarceration of a person as an under trial is against his fundamental rights under Article 21 of the Constitution of India. में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रनतपाददत ववथध-व्यवस्र्ा की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट ककया। इस प्रकार से आवेदकगर् ननदोष है तर्ा वे इस प्रकरर् में क्रमशः दद० 08.05.2023/ 15.04.2024/ 15.04.2024/15.04.2024 से कारागार में ननरुद्ध है इससलए आवेदकगर् को जमानत पर छोड़ ददया जाय। 7. पररवादी के ववद्वान अथधवक्ता एवं ववद्वान अपर शासकीय अथधवक्ता ने आवेदकगर् के ववद्वान अथधवक्ता के तकों का प्रबल ववरोध करते हुए तकत प्रस्तुत ककया कक आवेदकगर् द्वारा काररत अपराध संज्ञेय एवं गंमभीर प्रकृनत का है, इससलए आवेदकगर् को जमानत पर न छोड़ा जाये। 8. आवेदकगर् के ववद्वान अथधवक्ता के तकों के पररप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं पररण्स्र्नतयों का समग्र रूप से अवलोकन करने उपरोक्त वखर्त Modi's jurisprudence का अवलोकन करने के तर्ा शव ववच्छेदन आख्या में मृत्यु के कारर् को देिने तर्ा माननीय उच्चतम न्यायालय की न्यायदृण्ष्ट Indrani Pratim Mukerjea Vs. Central Bureau of Investigation का पररशीलन करने पश्चात, सबूतों की प्रकृनत और ककसी भी ठोस ववरोधात्मक सामग्री की अनुपण्स्र्नत एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देिते हुए मेरी राय में आवेदकगर् को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है। 9. अतः बाद के गुर् दोष पर बबना कोई दटप्पर्ी ककए हुए आवेदकगर् को उपरोक्त वखर्त अपराध में संबंथधत न्यायालय की सन्तुण्ष्ट पर व्यण्क्तगत बंधपत्र एवं उसी धनरासश के दो-दो प्रनतभू प्रस्तुत करने पर ननमनसलखित शतों के सार् जमानत पर छोड़ ददया जाय। 1. आवेदकगर् वववेचना या परीिर् के दौरान असभयोजन साक्ष्यों के सार् छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 66 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES 2. आवेदकगर् असभयोजन साक्षियों व पीडड़ता / सशकायतकतात को िरायेंगे/धमकायेंगे नहीं। 3. आवेदकगर् न्यायालय के आदेशों का पालन करेंगे, वह परीिर् के दौरान बबना कोई अनावश्यक स्र्गन सलए ननयत नतथर् पर न्यायालय में उपण्स्र्त होंगे तर्ा परीिर् में ईमानदारी से सहयोग करेंगे। 4. आवेदकगर् जमानत पर ररहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेंगे और ककसी भी अपराथधक गनतववथध में सलप्त नहीं होंगे न कोई अपराथधक कृत्य करेंगे। 5. आवेदकगर् प्रत्यि या अप्रत्यि रूप से मामले के तथ्यों से पररथचत ककसी भी व्यण्क्त या पुसलस अथधकाररयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देंगे न ही उनसे कोई वायदा करेंगे, ण्जसके कारर् उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से ववरत रहना पड़े। उपरोक्त शतों में से ककसी के उल्लंघन के मामले में परीिर् न्यायालय आवेदकगर् की जमानत ननयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है। ---------- (2025) 5 ILRA 66 APPELLATE JURISDICTION CRIMINAL SIDE DATED: LUCKNOW 05.05.2025 BEFORE THE HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J. Criminal Misc. Bail Application No. 13228 of 2024 Jai Ram ...Applicant Versus State of U.P. & Ors. ...Opposite Parties Counsel for the Applicant: Brijesh Kumar, Karunakar Srivastava Counsel for the Opposite Party: G.A. Criminal Law - Indian Penal Code, 1860 - Section 376 D.A - Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 - Section 5G/6 - On basis of F.I.R. lodged against five persons, including applicant alleged that while informant's sister was going to give food to her grandmother in other house, accused persons dragged her in sugarcane field and they raped her - When informant's mother and sister reached sugarcane field looking after victim, accused persons ran away, she was lying in unconscious condition - Victim (PW-2) supported prosecution in her examination-in-chief - She admitted that she did not see miscreants' faces as her eyes were closed, lost consciousness, regaining it on next day - Reiterated during cross-examination, not declared hostile - Bail granted to co-accused on factually incorrect submission cannot justify parity for applicant's release - Another co-accused granted bail as no allegation was made against him by prosecutrix in her St.ment recorded by trial court - Prosecutrix St.d about involvement of applicant in commission of offence, her mother saw him at spot of incident and when she reached there applicant ran away - Hence, ground on which co-accused granted bail is not applicable to applicant. (Para 3, 15, 22 to 24) Application rejected. (E-13) List of Cases cited: