# Pooja v. State of U.P. & Ors - **Citation:** (2020) 10 ILRA 234 - **Court:** High Court of Judicature at Allahabad - **Decided:** 2020-09-18 - **Case number:** Writ- C No. 13916 of 2020 - **Bench:** Surya Prakash Kesarwani, Jayant Banerji - **Source:** https://unisonlegal.in/judgment/allahabad-high-court/pooja-v-state-of-u-p-ors-45172 - **Pages:** 6 ## Headnote A. Constitution of India - Article 226 - Writ - Alternative Remedy - Cancellation of caste certificate - The impugned order has been passed by the District Magistrate cancelling the caste certificate - Against the impugned order, the petitioner has a right of appeal before the Divisional Level Appellate forum as provided in paras 2 and 3 of the Government Order dated 27.01.2011 - Leaving open to the petitioner to file appeal, the Court directed the appellate authority to decide appeal without raising any objection as to the limitation. (Para 4, 5, 6 and 8) Writ Petition dismissed (E-1) ## Text 234 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES proceedings as this Court has not gone into any other aspect. This petition shall also not be construed as can be stated to be statement of prosecutrix of the said matter as situation which arises now is based on unaffirmed documents and on the oral statement of the girl that she is major and seeks protection. 14. It goes without saying that all these observations are made only for the purpose of direction to the respondents to grant protection of life and liberty of the petitioners who claimed to be major and have entered into a wedlock. 15. With the aforesaid rider, the police authority may grant protection from harassment to the petitioners. 16. The writ petition is partly allowed. No order as to costs. ---------- (2020)10ILR A234 ORIGINAL JURISDICTION CIVIL SIDE DATED: ALLAHABAD 18.09.2020 BEFORE THE HON'BLE SURYA PRAKASH KESARWANI, J. THE HON'BLE JAYANT BANERJI, J. Writ- C No. 13916 of 2020 Pooja ...Petitioner Versus State of U.P. & Ors. ...Respondents Counsel for the Petitioner: Sri Ganesh Shanker Srivastava, Sri Om Prakash Kannaujia Counsel for the Respondents: A.G.A. A. Constitution of India - Article 226 - Writ - Alternative Remedy - Cancellation of caste certificate - The impugned order has been passed by the District Magistrate cancelling the caste certificate - Against the impugned order, the petitioner has a right of appeal before the Divisional Level Appellate forum as provided in paras 2 and 3 of the Government Order dated 27.01.2011 - Leaving open to the petitioner to file appeal, the Court directed the appellate authority to decide appeal without raising any objection as to the limitation. (Para 4, 5, 6 and 8) Writ Petition dismissed (E-1) (Delivered by Hon'ble Surya Prakash Kesarwani, J. & Hon'ble Jayant Banerji, J.) 1. Heard learned counsel for the petitioner and Sri S.N. Mishra, learned standing counsel for the respondents. 2. On 17.09.2020, this Court has passed the following order:- "By the impugned minutes of the meeting of the District Level Committee dated 29.07.2020, the petitioner's caste certificate of Schedule Tribes was cancelled and the impugned consequential order dated 30.07.2020 has been passed by the District Magistrate, Mirzapur cancelling the caste certificate. Sri S.N. Shukla, learned standing counsel submits that against the impugned order, the petitioner has a right of appeal before the Divisional Level Committee under the Government Order dated 27.01.2011. He prays for a day's time to produce the Government Order dated 27.01.2011. As prayed by learned standing counsel, put up tomorrow as a fresh case at 10 A.M. for further hearing." 10 All. Pooja Vs. State of U.P. & Ors. 235 3. Today, learned standing counsel has produced two Government Orders dated 27.01.2011 and 28.02.2011, which are reproduced below: Government Order No. 428 / 26-3-2011 dated 27.01.2011 "संख्या-428 / 26-3-2011 प्रेर्क, अतुल कुिार गुप्ता, िुख्य समर्व, उत्तर प्रदेश शासि सेवा िें, 1. सिस्त प्रिुख समर्व / समर्व, उत्तर प्रदेश शासि। 2. सिस्त मवभागाध्यक्ष / प्रिुख कायाषलयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 3. सिस्त िण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश। 4. सिस्त मजलामधकारी, उत्तर प्रदेश। सिाज कल्याण अिुभाग-3 लखिऊ, मदिांक, 27 जिवरी, 2011 मवर्यः- जामत प्रिाण पत्रों के सत्यापि / जांर् हेतु िण्डल स्तर पर अपीलीय फोरि गमठत मकया जािा। िहोदय, राज्याधीि सेवाओं िें जामत प्रिाण पत्रों के सत्यापि के संबंध िें शासिादेश संख्या- 22/16/92-का-2/1996- टी०सी०-III मदिांक 5 जिवरी, 1996 द्वारा मदशा मिदेश जारी करते हुए प्रिुख समर्व सिाज कल्याण मवभाग, उ०प्र० शासि की अध्यक्षता िें स्कूटिी किेटी का गठि मकया गया है, जो जामत प्रिाण पत्रों के सत्यापि के साथ िा० उच्च न्यायालय के सिक्ष प्रस्तुत जामत संबंधी मववादों िें पाररत आदेशों के आधार पर मिदेमशत िािलों की सुिवाई का अवसर देते हुए मिणषय पाररत करती है। 2- जामत प्रिाण पत्र की वैधामिकता के संबंध िें िा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखिऊ िें दायर ररट मपटीशि संख्या- 1611 (एि०बी०)/2008 तारािुमि थारू बिाि उ०प्र० राज्य व अन्य िें िा० न्यायालय के मिणषय मदिांक 23-9-2010 िें िा० न्यायालय द्वारा यह उल्लेख मकया गया है मक मजलामधकाररयों द्वारा जारी मकये जािे वाले जामत प्रिाण पत्रों के संबंध िें न्यायालय के सिक्ष बहुतायत संख्या िें वाद दान्धखल मकये जाते है। इसी िािले िें िा० न्यायालय द्वारा यह संवीक्षण मकया गया है मक संमवधाि के अिुच्छेद 226 के अधीि व्यन्धक्त/ िागररक को अपिे प्रकरणों को गम्भीरतापूवषक रखे जािे हेतु र्ूंमक कोई उमर्त फोरि िही है। अतः राज्य सरकार द्वारा इस हेतु एक अपीलीय फोरि की व्यवस्था मिधाषररत मकये जािे के मलए उमर्त व्यवस्था करें तामक स्थािीय स्तर पर ही जामत प्रिाण पत्र को लेकर उत्पन्न मववाद का मिराकरण हो सके। 4- अतः िा० न्यायालय के उक्त संवीक्षण के दृमिगत शासि द्वारा सम्यक मवर्ारोपरान्त िण्डल स्तर पर िण्डलायुक्त की अध्यक्षता िें मिम्नमलन्धखत िण्डलीय अपीलीय फोरि गमठत मकये जािे का मिणषय मलया गया है- 1. िण्डलायुक्त अध्यक्ष 2. संबंमधत मजलामधकारी या उिका प्रमतमिमध जो अपर मजलामधकारी सदस्य के स्तर से कि ि हो 3. िण्डलायुक्त द्वारा िामित अिुसूमर्त जामत/अिुसूमर्त जिजामत/ सदस्य अन्य मपछडा वगष का िण्डलीय स्तर का एक अमधकारी 4. उपमिदेशक सिाज कल्याण (अिुसूमर्त जामत / अिुसूमर्त जिजामत सदस्य समर्व के िािले िें) अथवा उपमिदेशक, मपछडा वगष कल्याण ( अन्य मपछडा वगष के िािले िें) 236 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES 5- इस अपीलीय समिमत के सिक्ष मजलामधकारी/उपमजलामधकारी/तहसीलदार अथवा अन्य सक्षि अमधकारी द्वारा जारी मकये गये जामत प्रिाण पत्र के मिस्तारण संबंधी मिणषय से क्षुब्ध कोई व्यन्धक्त उक्त मिणषय के अमधकति 90 मदिों के भीतर अपील कर सकेगा तथा उक्त अपीलीय समिमत द्वारा उसको सुिवाई का सिुमर्त अवसर प्रदाि करते हुए तथा आवश्यकतािुसार जॉर् कराकर मवलम्बति 30 मदिों िें संबंमधत प्रकरण का मिणषय करते हुए मिस्ताररत करेगी। उक्त फोरि के गठि के फलस्वरूप राज्य स्तर पर गमठत स्क्रूटिी किेटी अपिे दामयत्ों का यथावत मिवषहि करती रहेगी। उक्त समिमत का मिणषय के मवरूि राज्य स्तर पर गमठत स्क्रूटिी किेटी के सिक्ष पक्ष प्रस्तुत मकया जा सकेगा। भवदीय, ह०अपठिीय (अतुल कुिार गुप्ता) िुख्य समर्व संख्या- 428(1)/26-3-2010 तदमदिांकः प्रमतमलमप मिम्नमलन्धखत को सूर्िाथष एवं आवश्यक कायषवाही हेतु प्रेमर्तः- 1. प्रिुख समर्व, िहािमहि श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश। 2. प्रिुख समर्व िा० िुख्यिंत्री, उत्तर प्रदेश। 3. प्रिुख समर्व, कामिषक मवभाग, उत्तर प्रदेश शासि। 4. रमजस्ट्रार जिरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ०प्र०। 5. मिदेशक, सिाज कल्याण, उ०प्र०, लखिऊ। 6. मिदेशक, जिजामत मवकास, उ०प्र०, लखिऊ। 7. मिदेशक, मपछडा वगष कल्याण, उ०प्र०, लखिऊ। 8. मिदेशक, अिु०जामत/अिु०जिजामत शोध एवं प्रमशक्षण संस्थाि उ०प्र०, लखिऊ। 9. मिबंधक िा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ, लखिऊ। 10. मिदेशक, प्रमशक्षण एवं सेवायोजि, उ०प्र०। 11. समर्व, लोग सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद। 12. समर्व, मवधाि सभा समर्वालय/मवधाि पररर्द समर्वालय, उ०प्र०, लखिऊ। 13. राज्य के सिस्त उपक्रिों/ मिगिों के अध्यक्ष/ प्रबंध मिदेशक/कायषकारी अमधकारी, उ०प्र०। 14. प्रदेश के सिस्त मवश्वमवद्यालयों के मिबंधक। 15. समर्वालय के सिस्त अिुभाग। 16. गाडषफाइल। आज्ञा से, ह०अपठिीय (बलमवन्दर कुिार) प्रिुख समर्व" Government Order No. 428 / 26-3-2011 dated 28.02.2011 "संख्या-685 / 26-3-2011 प्रेर्क, बलमवन्दर कुिार, प्रिुख समर्व, उत्तर प्रदेश शासि सेवा िें, 1. सिस्त प्रिुख समर्व / समर्व, उत्तर प्रदेश शासि। 2. सिस्त मवभागाध्यक्ष / प्रिुख कायाषलयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। 3. सिस्त िण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश। 4. सिस्त मजलामधकारी, उत्तर प्रदेश। 10 All. Pooja Vs. State of U.P. & Ors. 237 सिाज कल्याण अिुभाग-3 लखिऊः मदिांकः 28, फरवरी, 2011 मवर्यः- जामत प्रिाण पत्रों के सत्यापि हेतु जिपद स्तर पर जामत प्रिाण पत्र सत्यापि समिमत का गमठत मकया जािा। िहोदय, राज्याधीि सेवाओं िें जामत प्रिाण पत्रों के सत्यापि के संबंध िें िा० उच्चति न्यायालय द्वारा िाधुरी पामटल बिाि एमडशिल कमिश्नर टराइबल िािक वाद िें पाररत आदेश संख्या- 1994 (6) एस०सी०सी० 241 मदिांक 02 मसतम्बर, 1994 के पररप्रेक्ष्य िें शासिादेश संख्या-22/16/92-का-2/1996- टी०सी०-III मदिांक 5 जिवरी, 1996 द्वारा प्रिुख समर्व, सिाज कल्याण की अध्यक्षता िें राज्य स्तर पर स्कूटिी किेटी का गठि मकया गया है, जो जामत प्रिाण पत्रों के सत्यापि के साथ िा० उच्च न्यायालय के सिक्ष प्रस्तुत जामत संबंधी मववादों िें पाररत आदेशों के आधार पर मिदेमशत िािलों की सुिवाई का अवसर देते हुए मिणषय पाररत करती है। 2- जामत प्रिाण पत्रों के सत्यापि और उिकी वैधामिकता की जांर् करिे तथा इस संबंध िें पारदशी व्यवस्था बिािे एवं जामत प्रिाण पत्रों के फजी बिाये जािे एवं उसके दुरूपयोग को रोकिे हेतु िा० उच्चति न्यायालय के उपरोक्त मिणषय के अिुपालि िें जारी उक्त शासिादेश मदिांक 05 जिवरी, 1996 के अिुक्रि िें जामत प्रिाण पत्रों के बिाये जािे और उसके सत्यापि संबंधी िािलों की बहुतायत संख्या को देखते हुए शासिादेश संख्या-428/263-2011, मदिांक 27-1-2011 द्वारा जामत प्रिाण पत्रों के िण्डल स्तर पर सत्यापि हेतु िण्डलायुक्त की अध्यक्षता िें अपीलीय फोरि गमठत मकया गया है, मजसिें जिपद स्तर पर राजस्व अमधकाररयों द्वारा बिाये जािे वाले जामत प्रिाण पत्रों के संबंध िें आ रही कमठिाईयों से क्षुब्ध व्यन्धक्त अपील दायर कर सकते है। 3- इसी संदभष िें दायर ररट यामर्का संख्या-1396/2011 (पी०आई०एल०) थारू शन्धक्त समिमत िहराजगंज व अन्य बिाि उ०प्र० राज्य व अन्य िें जामत प्रिाण पत्रों के सत्यापि के संबंध िें िा० उच्च न्यायालय के आदेश मदिांक 12-1-2011 िें मदये गये संवीक्षण के पररप्रेक्ष्य िें जामत प्रिाण पत्रों के सत्यापि की व्यवस्था को और अमधक पारदशी तथा सुगि बिाये जािे हेतु जिपद स्तर पर भी मिम्नािुसार समिमत गमठत की जाती हैः- 1. मजलामधकारी अध्यक्ष 2. मजलामधकारी द्वारा िामित सदस्य एक अपर मजलामधकारी स्तर का अमधकारी 3. मजलामधकारी द्वारा िामित सदस्य एक उप मजलामधकारी 4. मजला सिाज कल्याण अमधकारी सदस्य समर्व (अिु० जामत / अिु० जिजामत हेतु) एवं मजला मपछडा वगष कल्याण अमधकारी (अन्य मपछडा वगष हेतु) उपरोक्त समिमत के सिक्ष यथान्धस्थमत अभ्यथी के द्वारा स्वयं, उसके िाता-मपता या अमभभावक द्वारा मकसी शैमक्षक संस्था िें प्रवेश हेतु अथवा मकसी सेवा िें मियुन्धक्त के मलए जामत प्रिाण पत्रों के सत्यापि हेतु आवेदि प्रस्तुत मकया जायेगा, मजस पर समिमत द्वारा सत्यापि की पुमि मवलम्बति 15 मदि िें कर दी जायेगी। 4- इसके अमतररक्त उक्त समिमत द्वारा जामत प्रिाण पत्रों के संबंध िें मिम्न प्रकार के िािलों का भी मिस्तारण मकया जायेगाः- 1. मकसी मियुन्धक्त के पश्चात सेवायोजक द्वारा सेवक के जामत प्रिाण पत्र के सत्यापि/पुमि हेतु प्रस्तुत मकये गये िािले। 238 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES 2. मकसी व्यन्धक्त अथवा व्यन्धक्तयों के सिूहों के संबंध िें जामत प्रिाण पत्रों के ि बिाये जािे संबंधी मशकायतों के िािले। 3. जामत प्रिाण पत्रों के फजी होिे अथवा त्रुमटपूणष जामत प्रिाण पत्र बिाये जािे संबंधी िािले। 4. जामत प्रिाण पत्रों के संबंध िें मकसी अन्य मवसंगमत के िािले। 5- समिमत उपरोक्त प्रस्तर-4 िें उन्धल्लन्धखत ऐसे सभी िािलों का मिस्तारण मवलम्बति 30 मदिों के भीतर कर देगी और समिमत के मिणषय से क्षुब्ध कोई व्यन्धक्त उक्त मिणषय, के अमधकति 90 मदिों के भीतर शासिादेश संख्या-428/26-3-2011, मदिांक 271-2011 द्वारा िण्डलायुक्त की अध्यक्षता िें गमठत िण्डलीय अपीलीय फोरि के सिक्ष अपील कर सकेगा। उक्त समिमत की बैठक िाह िें कि से कि एक बार अवश्य की जायेगी। जिपद स्तरीय उक्त समिमत के गठि के फलस्वरूप िण्डलीय अपील समिमत तथा राज्य स्तर पर गमठत स्कूटिी किेटी अपिे दामयत्ों का यथावत मिवहषि करती रहेगी। भवदीय, ह०अपठिीय (बलमवन्दर कुिार) प्रिुख समर्व संख्या- (1)/26-3-2011 तदमदिांकः प्रमतमलमप मिम्नमलन्धखत को सूर्िाथष एवं आवश्यक कायषवाही हेतु प्रेमर्तः- 1. प्रिुख समर्व, िहािमहि श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश। 2. प्रिुख समर्व िा० िुख्यिंत्री, उत्तर प्रदेश। 3. प्रिुख समर्व, कामिषक मवभाग, उत्तर प्रदेश शासि। 4. रमजस्ट्रार जिरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ०प्र०। 5. मिदेशक, सिाज कल्याण/जिजामत मवकास/मपछडा वगष कल्याण मवभाग, उ०प्र०, लखिऊ। 6. मिदेशक, अिु० जामत एवं अिु० जिजामत शोध एवं प्रमशक्षण संस्थाि, उ०प्र०, लखिऊ। 7. मिबंधक, िा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ, लखिऊ। 8. समर्व, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद। 9. राज्य के सिस्त उपक्रिों/मिगिों के अध्यक्ष/प्रबंध मिदेशक/कायषकारी अमधकारी, उ०प्र०। 10. प्रदेश के सिस्त मवश्वमवद्यालयों के मिबंधक। 11. समर्वालय के सिस्त अिुभाग। 12. वेविास्ट्र, सिाज कल्याण/गाडषफाइल। आज्ञा से, ह०अपठिीय (शमश किल गोस्वािी) अिु समर्व" 4. As per impugned minutes of the meeting of the District Level Committee dated 29.07.2020, a decision has been taken in terms of the aforequoted Government Order dated 28.02.2011. The impugned consequential order dated 30.07.2020 has been passed by the District Magistrate cancelling the caste certificate of the petitioner. 5. Against the impugned order, the petitioner has a right of appeal before the Divisional Level Appellate forum as provided in paras 2 and 3 of the aforequoted Government Order dated 27.01.2011. 10 All. Mohd. Meherban Ansari Vs. State of U.P. & Ors. 239 6. Since the petitioner has alternative remedy of appeal as provided in the aforequoted Government Order dated 27.01.2011, therefore, we dismiss the present writ petition, leaving it open to the petitioner to file an appeal before the appellate authority. 7. With the aforesaid observations, the writ petition is dismissed. 8. If such an appeal is filed before the appellate authority within four weeks from today alongwith a copy of this order, then the same shall be entertained by the appellate authority without raising any objection as to the limitation. ---------- (2020)10ILR A239 ORIGINAL JURISDICTION CIVIL SIDE DATED: ALLAHABAD 07.10.2020 BEFORE THE HON'BLE ASHWANI KUMAR MISHRA, J. Writ- C No. 15757 of 2020 Mohd. Meherban Ansari ...Petitioner Versus State of U.P. & Ors. ...Respondents Counsel for the Petitioner: Sri Madhusudan Dixit Counsel for the Respondents: C.S.C., Sri Satyam Singh A. Civil Law -U.P. Urban Planning and Development Act, 1973 - Section 14 & 15 - Prior approval of Vice-Chairman - Necessity - A co-joint reading of Section 14 and 15 of the Act leaves an inescapable conclusion that no development, defined in Section 2(e) to include with its grammatical variations carrying out of building, engineering, mining or other operations in, on, over or under land, or the making of any material change in any building or land, and includes re-development, can be undertaken without the prior approval of the Vice-Chairman. (Para 6) B. Civil Law -Compounding Scheme, 2020 - Permitting the acts prohibited under the Act, 1973 - Validity - The authorities of State cannot frame scheme which is in teeth of express provisions of the Act and goes wholly contrary to the objects enumerated of planned development of urban areas - The authorities of the State Government are expected to act in furtherance of the object of the Act, so as to stop illegal constructions and not to encourage such illegal constructions upon payment of hefty amount - This would clearly discourage the honest citizens who ensure compliance of laws by obtaining prior permission as per the Act of 1973 - Personal affidavit of Additional Chief Secretary called upon, interim order issued. (Para 12, 14, 15 and 16) Petition kept pending (E-1) (Delivered by Hon'ble Ashwani Kumar Mishra, J.) 1. Petitioner is accused of having raised constructions without obtaining prior sanction from the Vice Chairman in terms of Section 14 and 15 of the U.P. Urban Planning and Development Act, 1973, and consequently an order sealing the premises has been passed against him, which has also been affirmed in appeal. Aggrieved by these two orders petitioner is before this Court. 2. Learned counsel for the petitioner states that the State Government has issued a new Compounding Scheme, 2020, as per which various constructions otherwise not permissible in the building bye-laws have also been made compoundable. It is submitted that petitioner intends to avail of benefit under the compounding scheme, and therefore the authorities be directed to