# Rajbir Singh v. State of U.P. & Anr

- **Citation:** (2024) 2 ILRA 226
- **Court:** High Court of Judicature at Allahabad
- **Decided:** 2024-02-19
- **Case number:** Application U/S 482 No. 1271 of 2024
- **Bench:** Subhash Vidyarthi
- **Source:** https://unisonlegal.in/judgment/allahabad-high-court/rajbir-singh-v-state-of-u-p-anr-51413
- **Pages:** 3

## Headnote

Criminal Law - Criminal Procedure Code,
1973 - Sections 190 & 482 - Indian Penal
Code, 1860 - Sections 323, 504 & 506 -
Application U/s 482 Cr.P.C. - for quashing of
entire criminal proceedings - offences under
Sections 323, 504, 506 IPC - complaint case -
cognizance taken - trial commenced - parties
are real brothers involved in a civil dispute over
a disputed Will - plea raised that criminal case
was lodged with malicious intent and allegations
were of civil nature - Court examined whether
the allegations disclosed cognizable offences
and whether invocation of criminal law was
justified - reliance placed on precedents
including Usha Chakraborty Vs St. of W.B.-
held, mere existence of civil dispute or strained
relations does not ipso facto justify quashing -
complaint
contained
specific
allegations
attracting penal provisions - no ground made
out for interference under Section 482 Cr.P.C. -
application dismissed.
(Para - 5, 6, 9, 10)

 Application Dismissed. (E-11)

List of referred Cases: -

## Text

226 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
extraordinary or inherent powers do not
confer an arbitrary jurisdiction on the court
to act according to its whim or caprice."

13. The aforesaid law has been
reiterated by the Hon'ble Supreme Court in
C.B.I. v. Aryan Singh, 2023 SCC Online
SC 379, wherein it has been held that while
exercising the powers under Section 482
Cr.P.C., the Court is not required to conduct
a mini trial. It does not require the
prosecution/investigating agency to prove
the allegations. While exercising the
powers under Section 482 of the CrPC the
Court has very limited jurisdiction and is
required to consider "whether any sufficient
material available to proceed further
against the accused for which the accused
is required to be tried or not".

14. When I examined the facts of the
present case in light of the aforesaid law
laid down by the Hon'ble Supreme Court, it
is apparent that the applicant is held guilty
of committing theft of electricity by
damaging the service line coming to his
premises, which is sufficient for trial of an
offence under Section 135 of the Electricity
Act. While deciding the application under
Section 482 Cr.P.C., the Court has only to
see whether on the basis of prosecution
allegations, a case for trial of the accused is
made out or not and the Court cannot
examine defence of the accused at this
stage.

15. The application lacks merit and is
accordingly dismissed.
---------
(2024) 2 ILRA 226
ORIGINAL JURISDICTION
CRIMINAL SIDE
DATED: LUCKNOW 19.02.2024

BEFORE
THE HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.

Application U/S 482 No. 1271 of 2024

Rajbir Singh ...Applicant
Versus
State of U.P. & Anr. ...Opposite Parties

Counsel for the Applicant:
Abhishek Misra

Counsel for the Opposite Parties:
G.A.

Criminal Law - Criminal Procedure Code,
1973 - Sections 190 & 482 - Indian Penal
Code, 1860 - Sections 323, 504 & 506 -
Application U/s 482 Cr.P.C. - for quashing of
entire criminal proceedings - offences under
Sections 323, 504, 506 IPC - complaint case -
cognizance taken - trial commenced - parties
are real brothers involved in a civil dispute over
a disputed Will - plea raised that criminal case
was lodged with malicious intent and allegations
were of civil nature - Court examined whether
the allegations disclosed cognizable offences
and whether invocation of criminal law was
justified - reliance placed on precedents
including Usha Chakraborty Vs St. of W.B.-
held, mere existence of civil dispute or strained
relations does not ipso facto justify quashing -
complaint
contained
specific
allegations
attracting penal provisions - no ground made
out for interference under Section 482 Cr.P.C. -
application dismissed.
(Para - 5, 6, 9, 10)

 Application Dismissed. (E-11)

List of referred Cases: -

1. Prarmjeet Batra Vs St. of Uttrakhand & ors.-
2013 vol. 11 SCC 673,

2. Usha Chakraborty & anr. Vs St. of W.B.&
anr. - (SLP (Crl.) 5866 of 2022)

3. Mohd. Allaudin Khan Vs St. of Bihar - 2019
vol. 6 SCC 107,

4. Priti Saroff Vs NCT of Delhi - 2021 Vol. 16
SCC
142.
2 All. Rajbir Singh Vs. State of U.P. & Anr.
227
(Delivered by Hon'ble Subhash Vidyarthi,
J.)

1. प्राथी के नवद्वाि अनिवक्ता श्री अनभषेक नमश्रा िथा
नवद्वाि अनिररक्त शासकीय अनिवक्ता श्री संजय मौयाा को सुिा िथा
पत्रावली का अवलोकि नकया।

2. िारा 482 दण्ड प्रनिया संनहिा के अंिगाि प्रस्िुि इस
प्राथािा पत्र द्वारा प्राथी िे नवद्वाि न्यानयक मनजस्रेट नद्विीय लखिऊ
द्वारा मुकदमा अपराि संख्या 25360 सि 2022 अंिगाि िारा
190 दं०प्र०सं० थािा हसिगंज के संदभा में पाररि आदेश नदिांक
17.10.2023 की वैििा को चुिौिी दी है, नजसके द्वारा
न्यायालय िे िारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० के अिगाि
अपरािों का संज्ञाि लेिे हुए प्राथी को उक्त अपरािों के नवचारण के
नलए आह ि नकया।

3. नवपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रस्िुि नकये गये पररवाद में कहा
गया है नक प्राथी पररवादी का बडा भाई है, दोिों पक्षों के मध्य एक
वसीयि के माध्यम से मकाि का बंटवारा हो चुका है नकन्िु प्राथी िे
पररवादी की अिुपनस्थनि में उसके घर में घुसकर िाली की पाइप
िोड दी और छि को क्षनिग्रस्ि कर नदया और पररवादी के प्रबंिक
द्वारा नवरोि नकये जािे पर उसके साथ अभद्रिा की। पररवादी िे यह
भी कथि नकया है नक प्राथी िे फोि के माध्यम से उसे गानलयां एवं
िमकी दी, नजसके साक्ष्य पररवाद के साथ सलग नकये गये हैं।

4. प्राथी के नवद्वाि अनिवक्ता का कथि है नक पक्षों के
मध्य दीवािी प्रकृनि का नववाद है िथा आपरानिक कायावाही द्वेषपूणा
भाविा से संनस्थि की गयी है। परमजीत बत्रा बनाम उत्तराखण्ड
राज्य और अन्य (2013) 11 SCC 673 में पाररि निणाय
का आश्रय नलया, नजसमें माििीय उच्चिम न्यायालय िे यह
अविाररि नकया है नक िारा 482 दं०प्र०सं० के अंिगाि अपिे
क्षेत्रानिकार का प्रयोग उच्च न्यायालय को अत्यन्िसाविािीपूवाक
करिा चानहए। इस शनक्त का इस्िेमाल केवल नवरलिम मामलों में
न्यानयक प्रनिया का दुरूपयोग रोकिे अथवा न्यायनहि की रक्षा के
नलए ही नकया जािा चानहए। नकसी आपरानिक पररवाद से अपराि
का होिा पररलनक्षि होिा है या िहीं, यह पररवाद में कहे गये कथिों
की प्रकृनि से ही िय हो सकिा है। उच्च न्यायालय को यह देखिा
चानहए नक कनथि अपराि के आवश्यक ित्व पररवाद में कहे गये हैं
या िहीं। एक दीवािी प्रकृनि के मामले को एक आपरानिक मामले
की बिावट भी दी जा सकिी है, नकन्िु उच्च न्यायालय को यह
देखिा चानहए नक क्या दीवािी प्रकृनि के बाद को एक आपरानिक
जामा पहिाया गया है। जहााँ दीवािी प्रकृनि का अिुिोष उपलब्ि हो
वहााँ उच्च न्यायालय को आपरानिक वाद की कायावाही को निरस्ि
करिे से नहचनकचािा िहीं चानहए।

5. प्राथी के नवद्वाि अनिवक्ता िे उषा चक्रवती और एक
अन्य बिाम पनिम बंगाल राज्य और एक अन्य (Usha
Chakraborty & Anr. Vs State of West
Bengal & Anr. Arising out of SLP (Crl.)
5866 of 2022) के प्रकरण में पाररि निणाय का भी आश्रय
नलया, नजसमें माििीय उच्चिम न्यायालय िे उक्त मामले के नवशेष
िथ्यों एवं पररनस्थनियों की समीक्षा करिे के उपरान्ि यह निष्कषा
निकाला था नक आपरानिक कायावाही मात्र पक्षों के मध्य हुए
दीवािी प्रकृनि के नववाद के कारण संनस्थि की गयी थी।

6. उक्त नवनि व्यवस्था की समुनचि जािकारी िथा
समझदारी होिे के उपरान्ि भी प्राथी िे स्वयं ही अपिे छोटे भाई
(नवपक्षी संख्या 2) के नवरुद्ध प्रथम सूचिा ररपोटा संख्या 0222
सि 2022 नदिांक 24.9.2022 को नलखाई थी। यह नवनचत्र
प्रिीि होिा है नक प्राथी अपिे भाई के नवरुद्ध मात्र िारा 504
भा०दं०सं० के अपराि के संदभा में प्रथम सूचिा ररपोटा नलखवािे में
सफल रहा, जब नक िारा 504 भा०द०सं० में वनणाि अपराि एक
असंज्ञेय अपराि है, िथा असंज्ञेय अपराि के संबंि में प्रथम सूचिा
ररपोटा िहीं नलखाई जा सकिी है।

7. जब प्राथी िे स्वयं ही अपिे छोटे भाई से हुए दीवािी
प्रकृनि के नववाद के कारण उसके नवरुद्ध एक असंज्ञेय अपराि का
कथि करिे हुए अवैिानिक िरीके से प्रथम सूचिा ररपोटा दजा करायी
हुई है, जबनक असंज्ञेय अपराि के संबंि में प्रथम सूचिा ररपोटा
नकसी भी पररनस्थनि में पंजीकृि िहीं की जा सकिी है, प्राथी द्वारा
प्रस्िुि नकयागया उपरोक्त न्यानयक निणाय का सम्माि करिे हुए प्राथी
को स्वयं ही अपिे छोटे भाई के नवरुद्ध न्यानयक प्रनिया का
दुरूपयोग करिे से बचिा चानहए था।

8. मोहम्मद अलाउद्दीन खान बनाम बबहार राज्य
2019 6 SCC 107 में माििीय उच्चिम न्यायालय नबहार
उच्च न्यायालय के एक निणाय के नवरुद्ध अपील निणीि कर रहा था,
नजससे उच्च न्यायालय िे नवचारण न्यायालय द्वारा पाररि अपरािों
का संज्ञाि लेिे िथा आरोपी को नवचारण हेिु आह ि करिे के आदेश
को िारा 482 दं०प्र०सं० के अंिगाि दी गयी शनक्तयों का प्रयोग
करिे हुए इस आिार पर निरस्ि कर नदया था नक पक्षों के मध्य एक
दीवािी प्रकृनि का वाद लंनबि था, िथा गवाहों के बयािों में कुछ
नवरोिाभास थे। उच्च न्यायालय के आदेश के नवरुद्ध अपील िय
228 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
करिे हुए माििीय उच्चिम न्यायालय िे यह कहा नक मात्र दीवािी
प्रकृनि का वाद लंनबि होिा यह िय करिे के नलए संगि िहीं है नक
अनभयुक्त के नवरुद्ध कनथि आरोपों के नवचारण का मामला बििा है
या िहीं। इस उद्देश्य से मात्र यह देखा जािा चानहए नक क्या नशकायि
/ प्रथम सूचिा ररपोटा में नकये गये कथिों से आरोप का होिा प्रथम
दृष्टया प्रिीि होिा है। इस स्िर पर उच्च न्यायालय को यह भी िहीं
देखिा चानहए नक क्या गवाहों के बयािों में कुछ नवरोिाभाष हैं।

9. प्रीबत सरााफ बनाम राज्य (एन.सी.टी ऑफ
बदल्ली), (2021) 16 SCC 142 में माििीय उच्चिम
न्यायालय िे प्रनिपानदि नकया नक यह नवनि का एक सुस्थानपि
नसद्धान्ि है नक िारा 482 दं०प्र०सं० के अंिगाि निनहि शनक्तयों का
प्रयोग करिे समय नशकायिकिाा द्वारा नकये गये कथिों का परीक्षण
करिा चानहए िथा इस स्िर पर उच्च न्यायालय को लगाये गये
आरोपों की सत्यिा का परीक्षण िहीं करिा चानहए। नशकायि /
प्रथम सूचिा ररपोटा / आरोप-पत्र िथा इसके समथाि में प्रस्िुि
अनभलेखीय साक्ष्य से यनद अपराि होिा प्रिीि हो िो आपरानिक
प्रनिया को निरस्ि िहीं नकया जा सकिा है। उच्च न्यायालय की
अन्िनिानहि शनक्तयां असािारण शनक्तयां हैं, नजन्हें अत्यन्ि साविािी
के साथ मात्र नवरलिम मामलों में ही प्रयोग नकया जािा चानहए। यनद
नकये गये कथिों के आिार पर नशकायिकिाा को कुछ दीवािी
प्रकृनि के अिुिोष भी उपलब्ि हैं िो मात्र इस कारण से आपरानिक
कायावाही स्थनगि िहीं की जा सकिी है।

10. जब प्रस्िुि मामले को प्रीनि सरााफ के उपरोक्त निणाय
के आलोक में देखा जाय िो यह स्पष्ट होगा नक पररवाद के अिुसार
प्राथी िे पररवादी की अिुपनस्थनि में उसके घरमें घुसकर िाली का
पाइप िोडा और छि को क्षनिग्रस्ि नकया और पररवादी के प्रबंिक
द्वारा नवरोि नकये जािे पर उसके साथ अभद्रिा की िथा उसिे प्राथी
को गानलयां दी एवं िमकी दी। उपरोक्त कथि प्राथी के द्वारा आरोप
नकया जािा प्रथम दृष्टया दशाािे हैं िथा ऐसी पररनस्थनि में मात्र इस
आिार पर, नक पक्षों के मध्य दीवािी प्रकृनि के वाद लंनबि हैं,
कनथि अपरािों के नलए प्राथी के नवरुद्ध नवचारण को प्रारंनभक स्िर
पर निरस्ि िहीं नकया जा सकिा।

11. उपरोक्त समीक्षा के आलोक में प्राथािा-पत्र बलहीि है
और िद्नुसार बनरस्त नकया जािा है।
---------
(2024) 2 ILRA 228
ORIGINAL JURISDICTION
CRIMINAL SIDE
DATED: LUCKNOW 22.02.2024

BEFORE

THE HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.

Application U/S 482 No. 1424 of 2024

Ajay Kumar Baghel ...Applicant
Versus
State of U.P. & Anr. ...Opposite Parties

Counsel for the Applicant:
Sant Vijay Singh, Ratnesh Kumar Rawat

Counsel for the Opposite Parties:
G.A., Saurabh Mishra

Criminal Law - Criminal Procedure Code,
1973 - Sections 482 - Indian Penal Code,
1860 - Sections 405, 406, 467, 468, 471,
503 & 506 - Negotiable Instruments Act,
1881 - Sections 138, 142, 142(1), 14-A,
18 & 18-A - Application U/s 482 Cr.P.C. - for
quashing the charge-sheet as well as the entire
criminal proceeding - offence of criminal breach
of trust and cheating - FIR - Charge-sheet -
summoning order - trial initiated - Court finds
that - (i) the applicant and complainant shared
business
relations,
and
the
monetary
transactions were part of their commercial
dealings - (ii) Allegations in the FIR failed to
disclose any prima facie offence under the cited
IPC sections - no evidence of dishonest
intention, no written agreement for sale of
property, and no material to support forgery -
(iii) Cheque issued by the applicant did not
correlate
with
the
alleged
payment
and
appeared to be part of a business transaction -
(iv) complainant did not avail remedy under
Section 138 of the Negotiable Instruments Act -
Court held that, court's inherent powers under
Section 482 Cr.P.C. are to be exercised sparingly
and only to prevent abuse of process or secure
the ends of justice - neither condition was met
- The complaint was found to be a misuse of
criminal law to settle a civil dispute and avoid
payment of court fees - complaint held to be
malicious and coercive - Accordingly, the
charge-sheet, summoning order, and entire
criminal proceedings were quashed, being a
gross abuse of legal process and falling under