# Ramesh @ Punna v. State of U.P

- **Citation:** (2023) 7 ILRA 1122
- **Court:** High Court of Judicature at Allahabad
- **Decided:** 2023-07-14
- **Case number:** Crl. Misc. Bail Application No. 51656 of 2022
- **Bench:** Dr. Gautam Chowdhary
- **Source:** https://unisonlegal.in/judgment/allahabad-high-court/ramesh-punna-v-state-of-u-p-50499
- **Pages:** 3

## Headnote

Criminal Law-The Code of Criminal
Procedure,
1973-Section
439---
The
applicant is languishing in jail for the last 14
years and 8 months---Co-accused person
granted bail--- Applicant is also entitled to
get bail on the basis of parity--- In order to
ensure public peace and the welfare of the
society, such convicted criminals who are
kidnappers, heinous and habitual criminals,
habitual offenders in crimes related to
genocide--- To ensure public peace and the
well-being of the society, life convicts who
are hardened criminals, repeat offenders,
kidnappers, in crimes related to massacre
(three or more than three murders), habitual
criminals, and fall in prohibited categories as
per the U.P. criminals, and fall in prohibited
categories as per the U.P. Jail Standing
Policy - no bail should be granted---Bail
application rejected with the direction to trial
court to ensure that the session trial related
to this case is disposed of on an expeditious
basis. .(E-15)

List of Cases cited:

Saudan Singh Vs The ST.of U.P.

## Text

1122 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES

24. After hearing the parties and
taking into consideration the criminal
history of applicant no. 1 and also the fact
that they have already agitated the
provisions of Section 482 Cr.P.C. without
any success, and the case law referred
above, I do not find it a fit case for grant of
anticipatory bail to the applicants Sandeep
Kumar Garg and Gaurang Garg.

25. In view of the above, the present
anticipatory bail application is found
devoid of merits and is, accordingly,
rejected.
----------
(2023) 7 ILRA 1122
APPELLATE JURISDICTION
CRIMINAL SIDE
DATED: ALLAHABAD 14.07.2023

BEFORE

THE HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

Crl. Misc. Bail Application No. 51656 of 2022

Ramesh @ Punna ...Applicant
Versus
State of U.P. ...Respondent

Counsel for the Applicant:
Sri Sudhakar Yadav

Counsel for the Respondent:
G.A.

Criminal Law-The Code of Criminal
Procedure,
1973-Section
439---
The
applicant is languishing in jail for the last 14
years and 8 months---Co-accused person
granted bail--- Applicant is also entitled to
get bail on the basis of parity--- In order to
ensure public peace and the welfare of the
society, such convicted criminals who are
kidnappers, heinous and habitual criminals,
habitual offenders in crimes related to
genocide--- To ensure public peace and the
well-being of the society, life convicts who
are hardened criminals, repeat offenders,
kidnappers, in crimes related to massacre
(three or more than three murders), habitual
criminals, and fall in prohibited categories as
per the U.P. criminals, and fall in prohibited
categories as per the U.P. Jail Standing
Policy - no bail should be granted---Bail
application rejected with the direction to trial
court to ensure that the session trial related
to this case is disposed of on an expeditious
basis. .(E-15)

List of Cases cited:

Saudan Singh Vs The ST.of U.P.

(Delivered by Hon'ble Gautam
Chowdhary, J.)

1. वतगमान दाडण्डक प्रकीणग िमानत प्राथगना पत्र आवेदक
रमेश उफग पुन्ना की ओर से मु०अ०सं०684/2007 से उद्धृत
एस०टी०नं०98,
सन््‌
2022
अंतर्गत
धारा
147,148,149,307,302 भा०द०डव०, थाना िलालाबाद,
डिला शाहिहांपुर में िमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत डकया र्या है।

2. आवेदक के डवद्वान अडधवक्ता एवं डवद्वान अपर
शासकीय अडधवक्ता श्री रािेन्र डसंह को सुना तथा पत्रावली का
पररशीलन डकया।

3. संक्षेप में अडभयोिन कथानक यह है डक आई०िी०िोन
बरेली के डनदेशानुसार 50,000/- रू० के इनामी डकैत नरेशा
धीमर के द्वारा अपहृत डकये र्ये व्यडक्तयों को छो़िने के डलए सीधे
लेन-देन की सूचना पर डन०प्रभारी एस०ओ०िी० व संपूणग पुडलस
फोसग ग्राम चचुआपुर कटरी पहुंची, िहां अडभयुक्तर्ण द्वारा कडम्बंर्
के दौरान पुडलस बल पर िान से मारने की डनयत से फायररंर् डकया
र्या एवं बचाव में पुडलस पाटी द्वारा फायररंर् करने पर बदमाशों से
2 अपहृतों को मुक्त कराना तथा अडभयुक्त 1- नरेश पुत्र बलारू, 2-
भूरा उफग कोटेदार, 3- िन्टरू, 4- मौकू उफग चेला उफग चैडम्पयन
रािकुमार यादव, 5- अन्य बदमाश ने एक राय होकर घातक
आयुधों से सुसडजित होकर बलवा डकया र्या, फायररंर् कर ब्रिेश,
बब्लू एवं अन्य लोर्ो को घायल डकया तथा पुडलस के िवान
आरक्षी यशवीर की र्ोली मारकर हत्या कर दी।

4. आवेदक के डवद्वान अडधवक्ता ने तकग प्रस्तुत डकया डक
आवेदन को इस प्रकरण में र्लत व फिी तरीके से झूठा फंसाया र्या
है, उसने कडथत अपराध काररत नहीं डकया है। आवेदक प्रथम सूचना
ररपोटग में नामिद नहीं है। आवेदन का नाम मामले में कडथत घटना
के दस माह उपरांत प्रकाश में लाया र्या है। आवेदक को तथा
7 All. Ramesh @ Punna Vs. State of U.P.
1123
कडथत घटनास्थल से डर्रफ्तार भी नहीं डकया र्या है, आवेदक की
डर्रफ्तारी उसके घर से की र्यी है। आवेदन को मामले में रंडिशन
नाडमत डकया र्या है। आवेदन डवर्त लर्भर् चौदह वषग आठ माह
से कारार्ार में डनरूद्ध है। आवेदक डनदोष तथा र्रीब व्यडक्त है, िो
अपने पररवार के िीडवका के डलए मिदूरी का कायग करता है। उनका
यह भी कथन है डक मामले के सहअडभयुक्त बच्चे उफग बच्चेलाल
की िमानत, िमानत आवेदन पत्र सं०30610/2008 में इस
न्यायालय के अन्य न्यायपीठ के आदेश डदं० 27/08/2009 द्वारा
स्वीकार की िा चुकी है, आवेदन भी सहअडभयुक्तर्ण के समानता के
आदार पर िमानत पाने का अडधकारी है एवं मामले के अन्य
सहअडभयुक्तर्ण क्रमशः Narvir Alias Ranvir Alias
Pahalwal,
Ballister@Bargad@Fakkhar,
Majanu Alias Lalu, Chhanga Alias Sumer
Alias Gabbar And Others, Ompal Yadav,
Updesh And Others, Ajeet, Madan Pal @
Jantaroo की िमानत, िमानत आवेदन पत्र सं०8793/2009,
24203/2009,
33888/2009,
2778/2010,
3592/2010,
7576/2010,
11166/2010,
41522/2017 में इस न्यायालय के डवडभन्न न्यायपीठ के डवडभन्न
आदेश डदनांक क्रमशः 11/01/2010, 11/09/2009,
09/12/2009,
29/11/2010,
15/02/2010,
05/04/2010, 10/05/2010, 30/10/2017 द्वारा स्वीकार
की िा चुकी है। आवेदन डनदोष है तथा डदनांक 28/10/2008 से
कारार्ार में डनरूद्ध है। इसडलए आवेदक को िमानत पर छो़ि डदया
िाय।

5. डवद्वान अपर शासकीय अडधवक्ता ने आवेदन के िमानत
का प्रबल डवरोध करते हुए तकग प्रस्तुत डकया डक अडभयुक्त द्वारा अन्य
सहअडभयुक्तर्ण के साथ डमलकर पुडलस बल पर घातक आयुधों से
सुसडजित होकर हमला डकया र्या, डिससे कई लोर् घायल हुए व
पुडलस बल के आरक्षी यशवीर डसंह की र्ोली मारकर हत्या कर डदया
र्या। अडभयुक्त धारा 302 भा०दं०डव० से संबंडधत प्रकरण में दोषडसद्ध
अपराधी है एवं अडभयुक्त का आपराडधक इडतहास है, िो डनम्न हैः-

1-
मु०अ०सं०684/2007,
धारा
147,148,149,307,302 भा०दं०डव०, थाना िलालाबाद,
शाहिहांपुर।

2- मु०अ०सं० 368/2008, धारा 307,504
भा०दं०डव०, थाना िलालाबाद, शाहिहांपुर।

3-
मु०अ०सं०
440/2008,
धारा
147,148,149,302,449 भा०दं०डव०, थाना िलालाबाद,
शाहिहांपुर।

4-
मु०अ०सं०421/2008,
धारा
147,148,149,307 भा०दं०डव० व धारा 7 सी०एल०ए०
एक्ट, थाना िलालाबाद, शाहिहांपुर।

5-
मु०अ०सं०
56/2004,
147,323,504,506,332,353,224 भा०दं०डव० व धारा
7 सी०एल०ए० एक्ट, थाना िलालाबाद, शाहिहांपुर।
6. उनका यह भी कथन है डक अडभयुक्तर्ण द्वारा काररत अपराध
अंडत र्ंभीर व िघन्य है। इस अपराध में आवेदक की भूडमका हत्या
िैसे र्ंभीर अपराध में दडशगत है तथा अडभयुक्त का पूवग में धारा 302
भा०दं०डव० के अंतर्गत दोषडसद्ध होने के तथ्य पुनः हत्या िैसे
अपराध काररत करने कृत्य को दृडष्टर्त रिते हुए अडभयुक्त को
िमानत पर मुक्त डकया िाना उडचत प्रतीत नहीं हो रहा है एवं मामले
के साक्षीर्ण भी प्रडतकूल ढंर् से प्रभाडवत डकये िा सकते है। उनका
यह भी कथन है डक अडभयुक्त रू०50,000/- इनामी नरेशा धीमर
के र्ैंर् का सडक्रय सदस्य है तथा अडभयुक्त व सहअडभयुक्तर्ण का
समाि में इतना भय व आतंक प्रसाररत है डक अडभयोिन साक्षीर्ण
अवर न्यायालय में र्वाही देने के डलए उपडस्थत नहीं हो रहे है।
इसडलए आवेदक को िमानत पर मुक्त न डकया िाय। उन्होंने अपने
तकग के समथगन में मा० उच्चतम न्यायालय के SAUDAN
SINGH Vs. THE STATE OF UTTAR
PRADESH में डदं० 05/10/2021 को प्रडतपाडदत डनम्न
डवडध-व्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट डकयाः-

In these suggestions, there are some
exceptions saught to be carved out which
have been extracted as under:-

"1. Heinous nature of Crime:

(a) Prohibited categories: To ensure
public peace and the well-being of the
society, life convicts who are hardened
criminals, repeat offenders, kidnappers, in
crimes related to massacre (three or more
than three murders), habitual criminals, and
fall in prohibited categories as per the U.P.
criminals, and fall in prohibited categories
as per the U.P. Jail Standing Policy ? no
bail should be granted.?

We are also conscious of a scenario
where an appeal comes up for hearing and
the appellant may be seeking adjournment
rather than arguing the appeal. That case
certainly would not be one for grant of bail
1124 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
as
the
court
is
willing
to
bestow
consideration on the merits of the appeal.

7. डवद्वान अपर शासकीय अडधवक्ता के तकों के पररप्रेक्ष्य
में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आवेदन को िमानत
पर मुक्त डकए िाने का कोई औडचत्य नहीं है तथा यह िमानत
आवेदन पत्र डनरस्त डकए िाने योग्य है।

8. सावगिडनक शांडत और समाि की भलाई सुडनडित करने
के डलए, ऐसे सिा पाए अपराधी िो अपहरणकताग, िघन्य व
अभ्यस्त अपराधी हो, नरसंहार से संबंडधत अपराधों में आदतन
अपराधी हो। यह मामला डनडित रूप से िमानत देने के योग्य उडचत
नहीं है एवं उपरोक्त तथ्यों के दृडष्टर्त वाद के र्ुण-दोष पर डबना कोई
डटप्पणी डकए हुए, आवेदक का िमानत आवेदन पत्र डनरस्त डकया
िाता है।

9. इस स्तर पर आवेदक के डवद्वान अडधवक्ता ने पुनः
अनुरोध डकया डक अाावदेक डवर्त 14 वषग 8 माह से कारार्ार में
डनरूद्ध है, इसडलए अवर न्यायालय को डनदेश कर डदया िाये डक इस
वाद से संबंडधत सत्र परीक्षण का डनस्तारण शीघ्रता के आधार पर
करना सुडनडित डकया िाय।

10. उनके अनुरोध को देिते हुए संबंडधत अवर न्यायालय
को यह डनदेडशत डकया िाता है डक इस वाद से संबंडधत सत्र परीक्षण
का डनस्तारण डदन-प्रडत-डदन की सुनवाई करने के आधार पर डबना
डकसी अनाश्यक स्थर्न के शीघ्रता के आधार पर करना सुडनडित
डकया िाय तथा न्यायालय डनयमानुसार र्वाहों की उपडस्थत
सुडनडित करने के डलए र्वाहों के डवरूद्ध आवश्यक प्रपी़िक
कायगवाही अमल में ला सकती है तथा डवद्वान अपर शासकीय
अडधवक्ता ने कथन डकया है डक अडभयुक्त एवं अन्य सहअडभयुक्तर्ण
के भय एवं आंतक से अडभयोिन साक्षीर्ण अवर न्यायालय में
बयान देने हेतु उपडस्थत नहीं हो रहे है।

11. इसडलए संबंडधत अवर न्यायालय को भी डनदेडशत
डकया िाता है डक संबंडधत वररष्ठ पुडलस अधीक्षक/पुडलस अधीक्षक
को मामले के साक्षीर्ण की सुरक्षा हेतु पत्र प्रस्तुत करके उनको पयागप्त
सुरक्षा-व्यवस्था मुहैया करवाया िाय तथा साक्षीर्ण को न्यायालय में
पुडलस सुरक्षा में लाया िाय एवं उनके बयान समुडचत वीडडयोग्राफी
के साथ अंडकत कराये िाय।
----------
(2023) 7 ILRA 1124
APPELLATE JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: LUCKNOW 14.07.2023

BEFORE

THE HON'BLE JASPREET SINGH, J.

Second Appeal No. 416 of 1986

Ram Deo ...Appellant
Versus
Paras Nath Singh & Ors. ...Respondents

Counsel for the Appellant:
R.C.
Bajpai,
Amit
Kukherjee,
Amit
Mukherjee, D.C. Mukherjee, H.S. Sahai,
Mukesh Kumar Sharma

Counsel for the Respondents:
Abid Ali, Atiya Abid, Indra Pratap Singh. M.
Khalid, Mohammad Abid Ali, Mohd, Ali,
Sarita
Verma,
Satya
Prakash,
Sudhir
Srivastava

Civil Law-The Code of Civil Procedure,
1908 - Section 100 - The Specific Relief
Act, 1963-Sections 16(c), 19 & 20 ---
Second appeal assailing a judgment of reversal
passed by the lower appellate Court---Though
the plaintiff had St.d in the plaint that he was
ready and willing to perform his part of the
contract but unfortunately there is no averment
in
the
examination-in-chief
regarding
the
plaintiff being ready and willing to perform his
part of the contract. There is no averment in the
plaint and in the evidence that the plaintiff had
the requisite funds or that he had offered the
same to the defendant who refused it. There is
no details regarding the date or any other such
particular to substantiate that he had requested
the defendant to accept the balance sale
consideration and execute the sale deed or to
obtain the permission. There has been no
averment regarding any overt act done by the
plaintiff
to
suggest
his
readiness
and
willingness---Defendants
were
bona
fide
purchasers for valuable consideration without
notice---wherein the issue of escalation in the
prices of property and balancing the equities
between the parties has been considered and
noticing that 40 years have lapsed and the
prices of the property have escalated and the
value of money on account of inflation has also
been
affected
severely---Defendants
shall
refund a sum of Rs. 3 lacs to the plaintiff-