# Shivram v. State of U.P. & Ors

- **Citation:** (2023) 2 ILRA 819
- **Court:** High Court of Judicature at Allahabad
- **Decided:** 2023-01-24
- **Case number:** Writ-C No. 22728 of 2005
- **Bench:** Umesh Chandra Sharma
- **Source:** https://unisonlegal.in/judgment/allahabad-high-court/shivram-v-state-of-u-p-ors-49743
- **Pages:** 6

## Headnote

C.S.C.

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## Text

2 All. Shivram Vs. State of U.P. & Ors.
819
the petitioner died on 10.12.2001 and the
institution was brought within the purview
of Payment of Salaries Act with effect from
1.12.2006, therefore the institution being
not received aid from the State Government
no appointment on compassionate ground
can be made. It is also evident that the
District Basic Education Officer has
recorded no finding in regard to grant of
approval to the appointment made in the
institution duly recognized under the
provisions of U.P. Basic Education Act,
1972 and provision of the U.P. Recognised
Basic Schools (Junior High Schools)
(Recruitment And Conditions Of Service
Of Teachers) Rules, 1978 does not contain
bar in making compassionate appointment
in case institution is not receiving aid from
the State Government.

11. The compassionate appointment
in the Primary School as well as in the
Junior Basic School is made under the
Government Order adopting the Dying-inHarness Rules, 1974. The Government
Order does not create any discrimination
amongest
the
claims
raised
by
the
candidates
whether
the
institution
is
receiving aid from the State Government or
it is recognized institution under the
provisions of U.P. Basic Education Act,
1972. It is not the case of the District Basic
Education Officer that the institution was
not recognized under the provisions of U.P.
Basic Education Act, 1972 at the relevant
point of time. Mere bringing the institution
on the grant-in-aid list with effect from
1.12.2006 does not bar the claim of the
petitioner for being considered for the
appointment on compassionate grounds.

12. Considering the fact that the
impugned order does not record cogent
reason in rejecting the claim of the
petitioner, the impugned order dated
21.9.2007 is hereby quashed. The District
Basic Education Officer, Barabanki is
directed to consider the claim of the
petitioner
for
the
appointment
on
compassionate grounds in the light of the
observations made above and appropriate
order in this regard shall be passed within a
period of six weeks from the date of
production of a certified copy of this order.

14. In the result, the writ petition is
allowed.
----------
(2023) 2 ILRA 819
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: ALLAHABAD 24.01.2023

BEFORE

THE HON'BLE UMESH CHANDRA SHARMA, J.

Writ-C No. 22728 of 2005

Shivram ...Petitioner
Versus
State of U.P. & Ors. ...Respondents

Counsel for the Petitioner:
Sri S.C. Verma, Sri Murtuza Ali, Sri Devesh
Kumar Verma

Counsel for the Respondents:
C.S.C.

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(Delivered by Hon'ble Umesh Chandra
Sharma, J.)

1. यह‌यादचका‌दवपक्षी‌सांख्या‌-3‌उप-दजलादधकारी,
अमृिपुर,
दजला‌
फरुषखाबाि‌
आिेश‌
दिनाांदकि‌
21.09.2004‌ सांलग्नक‌ 4‌ िथा‌ अपर‌ आयुि‌ (खाद्य)‌
कानपुर‌ मण्डल, कानपुर‌ के‌ द्वारा‌ अपील‌ सांख्या‌
289/2004‌ दशवराम‌ बनाम‌ उप-दजलादधकारी‌ अमृिपुर‌
दजला‌फरूषखाबाि‌में‌पाररि‌आिेश‌दिनाांदकि‌21‌फरवरी,
2005‌सांलग्नक‌7‌को‌खस्ण्डि‌करने‌के‌दलए‌प्रस्तुि‌दकया‌
गया‌ है‌ दजसके‌ द्वारा‌उप-दजलादधकारी‌ अमृिपुर‌ ने‌ याची‌
द्वारा‌ अदधसूदचि‌ वस्तुओां‌ के‌ दविरण‌ में‌ अदनयदमििाएां‌
काररि‌करने‌के‌कारण‌उसका‌अनुबन्ध‌पत्र‌खस्ण्डि‌कर‌
दिया‌गया‌था‌िथा‌उस‌आिेश‌के‌दवरुद्ध‌प्रस्तुि‌अपील‌को‌
भी‌खस्ण्डि‌कर‌दिया‌गया‌था।

2. सांक्षेप‌में‌पत्रावली‌के‌िथ्‌यह‌हैं‌दक‌आवश्यक‌
वस्तु‌अदधदनयम‌की‌धारा‌11‌के‌अन्तगषि‌अपने‌शस्ि‌का‌
प्रयोग‌करिे‌हुए‌उिर‌प्रिेश‌दनदिि‌वस्तु‌दविरण‌आिेश‌
1990‌के‌अन्तगषि‌उिरिािा‌सांख्या‌1‌द्वारा‌जारी‌सरकारी‌
आिेश‌ दिनाँदकि‌ 3‌ जुलाई, 1990‌ के‌ अनुसार‌ याची‌ को‌
ग्राम‌सभा‌चाचूपुर, ब्लाक‌राजेपुर, िहसील‌अमृिपुर‌दजला‌
फरुषखाबाि‌में‌उदचि‌मूल्य‌की‌िुकान‌की‌अनुज्ञस्प्त‌प्रिान‌
की‌गई‌एवां‌िभी‌से‌वह‌उि‌िुकान‌का‌सांचालन‌कर‌रहा‌
है‌िथा‌ग्राम‌चाचूपुर‌के‌दकसी‌भी‌अवैध‌काडषधारक‌द्वारा‌
उसके‌ दवरुद्ध‌ कोई‌ दशकायि‌ नहीां‌ की‌ गई‌ है।‌ ग्रामसभा‌
चाचूपुर, जटपुरा‌का‌ग्राम‌प्रधान‌चुनावी‌रांदजश‌और‌गाँव‌
की‌ पाटीबन्दी‌ के‌ कारण‌ याची‌ से‌ िुश्मनी‌ रखिा‌ है‌ और‌
इसदलए‌उसने‌दडप्टी‌कलेक्ट्र‌अमृिपुर‌को‌पूणषिया‌झूठी‌
और‌ िुभाषवनापूणष‌ दशकायि‌ दकया‌ है‌ िथा‌ झूठा‌ आरोप‌
लगाया‌ है‌ दक‌ याची‌ ने‌ दमट्टी‌ का‌ िेल‌ और‌ आवश्यक‌
वस्तुओां‌का‌दविरण‌नहीां‌दकया‌है‌उसने‌अपनी‌ही‌पाटी‌के‌
लोगोां‌और‌समथषकोां‌के‌लोगोां‌के‌नाम‌का‌उल्लेख‌दकया‌है‌
दक‌उनके‌राशन‌काडों‌में‌आवश्यक‌वस्तुओां‌का‌दविरण‌
समुदचि‌ ढांग‌ से‌ नहीां‌ दकया‌ गया‌ है‌ जबदक‌ ग्रामसभा‌ की‌
अदधकृि‌प्रशासदनक‌सदमदि‌दनदिि‌वस्तुओां‌के‌दविरण‌से‌
सवषथा‌ सांिुष्ट‌ है‌ िथा‌ अगले‌ महीने‌ का‌ कोटा‌ प्रशासदनक‌
सदमदि‌के‌प्रमाणीकरण‌के‌बाि‌ही‌उठाया‌जा‌सकिा‌है।‌
उि‌लोगोां‌के‌राशन‌काडष‌याची‌को‌प्रिान‌नहीां‌दकये‌गए‌
थे।‌ शासनािेश‌ दिनाँक‌ 03.07.1990‌ के‌ खण्ड‌ (7.1)‌ के‌
अनुसार‌ यदि‌ दनदिि‌ वस्तुओां‌ के‌ दविरण‌ में‌ अवैधिा‌ एवां‌
अदनयदमििा‌ काररि‌ दकया‌ जािा‌ है‌ िो‌ ग्रामसभा‌ उदचि‌
मूल्य‌ की‌िुकान‌को‌दनलस्म्बि‌या‌रद्द‌करने,‌का‌प्रस्ताव‌
कर‌ सकिी‌ है‌ िथा‌ जनसभा‌ का‌ ऐसा‌ सांकि‌ कलेक्ट्र‌
/उप-दजलादधकारी‌ के‌ समक्ष‌ अदग्रम‌ कायषवाही‌ हेिु‌ रखा‌
जाना‌चादहए‌परन्तु‌ग्रामसभा‌चाचूपुर‌ने‌ग्राम‌प्रधान/प्रधानपदि‌ रमेशचन्द्र‌ के‌ द्वारा‌ व्यस्िगि‌ हैदसयि‌ से‌ दकये‌ गए‌
दशकायि‌ पर‌ दनलम्बन‌ या‌ रद्द‌ करने‌ की‌ कोई‌ कायषवाही‌
करने‌के‌दलए प्रस्ताव‌पाररि‌नहीां‌दकया‌है।

3. शासनािेश‌दिनाांदकि‌29.07.2004‌के‌खण्ड‌2‌
के‌ अनुसार‌ उदचि‌ मूल्य‌ की‌ िुकान‌ के‌ दनलम्बन‌ या‌
दनरस्तीकरण‌के‌दकसी‌भी‌आिेश‌को‌पाररि‌करने‌के‌पूवष‌
जाँच‌ कराना‌ अदनवायष‌ है‌ िथा‌ यदि‌ प्रारस्म्भक‌ या‌ औचक‌
जाँच‌ में‌ अदनदिि‌ वस्तुओां‌ के‌ दविरण‌ में‌ कोई‌ गम्भीर‌
अवैधिा‌या‌अदनयदमििा‌पाई‌जािी‌है‌िभी‌ऐसी‌िुकान‌के‌
दनलम्बन‌ का‌ आिेश‌ कानूनी‌ रूप‌ से‌ पाररि‌ दकया‌ जा‌
सकिा‌है‌िथा‌िुकानिार‌को‌कारण‌बिाओ‌नोदटस‌जारी‌
दकया‌जा‌सकिा‌है।‌प्रारस्म्भक‌जाँच‌के‌आधार‌पर‌उसके‌
दवरुद्ध‌ लगाए‌ गए‌ आरोपोां‌ के‌ सम्बन्ध‌ में‌ कारण‌ बिाओ‌
नोदटस‌और‌सुनवाई‌का‌पूणष‌अवसर‌दिया‌जाना‌ चादहए।‌
दडप्टी‌कलेक्ट्र‌अमृिपुर‌ने‌सिाधारी‌पाटी‌के‌विषमान‌ग्राम‌
प्रधान‌ /‌ प्रधान-पदि‌ के‌ राजनीदिक‌ िबाव‌ के‌ अन्दर‌
उपखण्ड‌(2)‌के‌अन्तगषि‌कोई‌प्रारस्म्भक‌जाँच‌नहीां‌दकया‌
िथा‌ग्राम‌प्रधान‌/‌प्रधान-पदि‌की‌झूठी‌और‌िुभाषवनापूणष‌
दशकायि‌के‌आधार‌पर‌याची‌के‌िुकान‌के‌अनुज्ञस्प्त‌को‌
2 All. Shivram Vs. State of U.P. & Ors.
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दिनाँक‌ 17.08.2004‌ का‌ दनलम्बन‌ आिेश‌ पाररि‌ कर‌
दिया।

4. कारण‌बिाओ‌नोदटस‌प्राप्त‌करने‌के‌उपरान्त‌
याची‌ने‌दिनाँक‌15.09.2004‌को‌दलस्खि‌उिर‌दिया‌दक‌
दमट्टी‌का‌िेल‌िथा‌अन्य‌अदधसूदचि‌वस्तुएँ‌दनरन्तर‌दविररि‌
की‌गई‌हैं‌िथा‌ग्रामसभा‌के‌उप-प्रधान‌के‌नेिृत्व‌में‌गदठि‌
प्रशासकीय‌सदमदि‌द्वारा‌दनयमानुसार‌सत्यादपि‌की‌गई‌है‌
एवां‌उसके‌उपरान्त‌अगले‌माह‌का‌सामान‌उठाया‌गया‌है।‌
िमाम‌राशन‌काडों‌को‌ग्राम‌प्रधान‌द्वारा‌अपनी‌अदभरक्षा‌
में‌लेकर‌उन्ें‌याची‌के‌समक्ष‌प्रस्तुि‌नहीां‌दकया‌गया‌है‌िथा‌
ऐसा‌मात्र‌दशकायि‌का‌आधार‌बनाने‌के‌दलए‌दकया गया।‌
यद्यदप‌ अपने‌ स्पष्टीकरण‌ के‌ साथ‌ याची‌ ने‌ ग्राम‌ प्रधान‌
/प्रधान-पदि‌ द्वारा‌ दलये‌ गए‌ काडषधारकोां‌ के‌ प्रमाण‌ पत्र‌ /‌
घोर्णा‌पत्र‌भी‌प्रस्तुि‌दकया‌गया‌जो‌सांलग्नक‌3‌के‌रूप‌में‌
है।

5. याची‌का‌दलस्खि‌उिर‌/‌स्पष्टीकरण‌प्राप्त‌करने‌
के‌ उपरान्त‌ उप-‌ दजलादधकारी‌ अमृिपुर‌ ने‌ सुनवाई‌ की‌
कोई‌दिदथ‌नहीां‌दनयि‌दकया‌िथा‌अवैध‌एवां‌मनमाने‌िौर‌
पर‌ दिनाँक‌ 31.09.2004‌ को‌ याची‌ का‌ उदचि‌ िर‌ की‌
िुकान‌की‌अनुज्ञस्प्त‌खस्ण्डि‌कर‌िी‌जब‌दक‌ऐसा‌आिेश‌
मात्र‌जाँच‌करने‌के‌उपरान्त‌िथा‌सुनवाई‌एवां‌साक्ष्य‌प्रस्तुि‌
करने‌का‌पूणष‌अवसर‌डीलर‌को‌प्रिान‌करने‌के‌उपरान्त‌
ही‌ पाररि‌ दकया‌ जा‌ सकिा‌ है।‌ अिः‌ आिेश‌ दिनाांदकि‌
31.09.2004‌उप‌खण्ड‌शासनािेश‌29.07.2004‌के‌खण्ड‌
(4)‌के‌आिेशात्मक‌प्रावधान‌के‌उल्लघांन‌में‌पाररि‌दकया‌
गया‌है‌जो‌सांलग्नक‌4‌के‌रूप‌में‌है।

6. आिेश‌ दनरस्तीकरण‌ आिेश‌ दिनाांदकि‌
31.09.2004‌ से‌ स्पष्ट‌ है‌ दक‌ उप-दजलादधकारी‌ ने‌ न‌ िो‌
कोई‌जाांच‌दकया‌न‌ही‌याची‌को‌सुनवाई‌का‌उदचि‌अवसर‌
प्रिान‌ दकया‌ िथा‌ झूठे‌ एवां‌ आधारहीन‌ दशकायिोां‌ पर‌
दवश्वास‌ करके‌ प्रश्नगि‌ आिेश‌ पाररि‌ कर‌ दिया।‌ उि‌
आिेश‌दकसी‌ग्राह्य‌साक्ष्य‌अथवा‌ठोस‌या‌स्ीकायष‌साक्ष्य‌
पर‌आधाररि‌नहीां‌है।‌याची‌द्वारा‌प्रस्तुि‌साक्ष्य‌अखण्डनीय‌
था।

7. आिेश‌दिनाांदकि‌31.09.2004‌से‌क्षुब्ध‌होकर‌
शासनािेश‌03.07.1990‌के‌खण्ड‌11‌के‌अन्तगषि‌याची‌ने‌
अपील‌ दिनाांदकि‌ 29.09.2004‌ को‌ प्रस्तुि दकया जो‌
सांलग्नक‌5‌के‌रूप‌में‌है‌िथा‌नोटरी‌शपथ‌पत्र‌दिनाँदकि‌
18.10.2004‌भी‌प्रस्तुि‌दकया‌दक‌अदधसूदचि‌वस्तुओां‌का‌
दविरण‌पूणषिया‌दसद्ध‌है‌िथा‌दविरण‌प्रमाणन‌के‌आधार‌
पर‌अगले‌माह‌का‌कोटा‌भी‌दनयमानुसार‌उठाया‌गया‌है।‌
दवदभन्न‌काडषधारकोां‌के‌बयान/घोर्णापत्र‌के‌आधार‌पर‌यह‌
भी‌कथन‌दकया‌दक‌ग्राम‌प्रधान/प्रधान‌पदि‌ने‌अवैध‌रूप‌
से‌उि‌व्यस्ियोां‌के‌राशन‌काडों‌को‌रोक‌रखा‌है‌िथा‌
इनका‌कोई‌खण्डन‌नहीां‌दकया‌जा‌सका‌है।‌ग्राम‌प्रधान‌
/प्रधान‌ पदि‌ ने‌ शपथ‌ पत्र‌ दिनाँक‌ 18.10.2004‌ का‌ कोई‌
खण्डन‌ नहीां‌ दकया‌ िथा‌ उप-दजलादधकारी‌ ने‌ दिनाँक‌
21.09.2004‌ िुकान‌ के‌ अनुज्ञस्प्त‌ का‌ दनरस्तीकरण‌ का‌
आिेश‌खस्ण्डि‌शपथपत्रोां‌के‌आधार‌पर‌पाररि‌दकया‌है।‌
उप‌ कदमश्नर‌ खाद्य‌ ने‌ भी‌ उि‌ अखस्ण्डि‌ शपथपत्रोां‌ की‌
उपेक्षा‌ दकया‌ िथा‌ अवैध‌ रूप‌ से‌ िकनीकी‌ िौर‌ पर‌ उप‌
दजलादधकारी‌ के‌ आिेश‌ को‌ पुष्ट‌ करिे‌ हुए‌ अपील‌ को‌
आिेश‌दिनाांदकि‌21.02.2005‌सांलग्नक‌7‌के‌द्वारा‌खाररज‌
कर‌ दिया।‌ नोटरी‌ शपथपत्र‌ सांलग्नक‌ 6‌ ररट‌ यादचका‌ के‌
साथ‌ सांलग्न‌ है।‌ प्रश्नगि‌ आिेश‌ ग्राम‌ प्रधान‌ पदि‌ के‌
दशकायि‌पर‌आधाररि‌है‌िथा‌दकसी‌ठोस‌एवां‌ग्राह्य‌साक्ष्य‌
पर‌आधाररि‌नहीां‌है‌दजससे‌यह‌दसद्ध‌होिा‌है‌दक‌याची‌के‌
दवरुद्ध‌ग्राम‌प्रधान/प्रधान‌पदि‌द्वारा‌झूठे‌एवां‌िुभाषवनापूणष‌
आरोप‌ लगाया‌ गया‌ है।‌ प्रश्नगि‌ आिेश‌ अवैध, मनमाना,
दवकृि‌एवां‌अन्यायपूणष‌है‌िथा‌अदधकार-‌क्षेत्र‌के‌प्रकट‌त्रुदट‌
से‌ ग्रस्त‌ है।‌ अिः‌ प्रश्नगि‌ आिेश‌ दनरस्त‌ दकया‌ जाए।‌
दवपक्षीगण‌ की‌ िरफ‌ से‌ कोई‌ प्रदिशपथ‌ पत्र‌ प्रस्तुि‌ नहीां‌
दकया‌ गया।‌ उभयपक्षोां‌ को‌ सुना‌ िथा‌ पत्रावली‌ का‌
अवलोकन‌दकया।

8. खाद्य‌ एवां‌ रसि‌ अनुभाग-6, लखनऊ‌ दिनाांक‌
29.07.2004‌ के‌ शासनािेश‌ को‌ सांलग्नक‌ 1‌ के‌ रूप‌ में‌
प्रस्तुि‌ दकया‌ है।‌ सांलग्नक‌ 2‌ उप-दजलादधकारी‌ अमृिपुर‌
द्वारा‌दनगषि‌कारण‌बिाओ‌नोदटस‌दिनाांदकि‌17.08.2004‌
है‌दजसमें‌याची‌द्वारा‌प्रस्तुि‌त्रुदटयोां‌को‌अांदकि‌करिे‌हुए‌
स्पष्टीकरण‌एक‌सप्ताह‌के‌अन्दर‌माँगा‌गया‌है‌िथा‌िीन‌
माह‌ के‌ अन्दर‌ समस्त‌ आवश्यक‌ वस्तुओां‌ के‌ स्टॉक‌ /‌
दविरण‌ रदजस्टर‌ की‌ भी‌ माँग‌ की‌ गई‌ है।‌ सांलग्नक-3‌ के‌
अनुसार‌दिनाँक‌15.09.2004‌को‌स्पष्टीकरण‌प्रस्तुि‌दकया‌
गया‌ दक‌ आरोप‌ पत्र‌ में‌ वदणषि‌ सभी‌ राशन‌ काडष‌ ग्राम‌
प्रधान/प्रधान‌पदि‌के‌पास‌काफी‌समय‌से‌जमा‌हैं‌दजन्ें‌
काडषधारकोां‌ को‌ नहीां‌ दिया‌ गया।‌ उि‌ काडों‌ पर‌ िेय‌
आवश्यक‌ वस्तुएां‌ ग्राम‌ प्रधान/प्रधान‌ पदि‌ प्राप्त‌ करने‌ के‌
दलए‌उस‌पर‌िबाव‌डालिा‌है‌िथा‌ग्राम‌प्रधान‌/प्रधान‌पदि‌
के‌पास‌जमा‌काडों‌पर‌एक‌साथ‌आवश्यक‌वस्तुएां‌दनगषि‌
न‌करने‌के‌कारण‌ग्राम‌प्रधान‌/प्रधान‌पदि‌द्वारा‌दशकायि‌
की‌गई‌है‌उसके‌दवरुद्ध‌दकसी‌भी‌काडषधारक‌द्वारा‌कभी‌
कोई‌ दशकायि‌ नहीां‌ की‌ गई‌ है‌ न‌ ही‌ समय-समय‌ पर‌
अदधकाररयोां‌ द्वारा‌ दकये‌ गए‌ जाँच‌ में‌ भी‌ कोई‌ दशकायि‌
ग्रामवादसयोां‌द्वारा‌की‌गई‌है।

9. सांलग्नक‌4 में‌उप‌दजलादधकारी‌अमृिपुर‌द्वारा‌
पाररि‌आिेश‌दिनाांदकि‌21.09.2004 की‌प्रदि‌सांलग्न‌की‌
गई‌ है, दजसमें‌ उप‌ दजलादधकारी‌ ने‌ दवक्रेिा‌ का‌ कथन‌
दनराधार‌ एवां‌ असत्य‌ होना‌ कहा‌ िथा‌ राशन‌ काडष‌ प्रधान‌
अपने‌पास‌जमा‌दकए‌हुए‌है‌को‌स्ीकार‌नहीां‌दकया‌िथा‌
यह‌ िकष‌ दिया‌ दक‌ जाँच‌ के‌ िौरान‌ काडों‌ का‌ अवलोकन‌
822 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
करने‌पर‌आवश्यक‌वस्तुओां‌का‌दविरण‌अांदकि‌होना‌नहीां‌
पाया‌ गया‌ िथा‌ दवक्रेिा‌ द्वारा‌ दवक्रय‌ अदभलेख‌ प्रस्तुि‌ न
करना‌भी‌इसकी‌पुदष्ट‌करिा‌है‌दक‌उसके‌द्वारा‌अदनदिि‌
वस्तुओां‌के‌दविरण‌में‌अदनयदमििाएां‌की‌गई‌है‌िथा‌उन्ें‌
दछपाने‌ के‌ दलए‌ ही‌ जान‌ बूझकर‌ दबक्री/स्टॉक‌ रदजस्टर‌
प्रस्तुि‌ नहीां‌ दकये‌ गए‌ हैं।‌ उप‌ दजलादधकारी‌ के‌ अनुसार‌
चुनावी‌ रांदजश‌ के‌ कारण‌ दशकायि‌ दकया‌ जाना‌ मात्र‌
पेशबन्दी‌में‌कहा‌गया‌है‌दजस‌पर‌दवश्वास‌नहीां‌दकया‌जा‌
सकिा‌ है।‌ अिः‌ स्पष्टीकरण‌ सांिोर्जनक‌ नहीां‌ मानिे‌ हुए‌
दवक्रेिा‌ द्वारा‌ दनष्पादिि‌ अनुबन्ध‌ पत्र‌ ित्काल‌ प्रभाव‌ से‌
दनरस्त‌करने‌का‌आिेश‌पाररि‌दकया‌गया।

10. सहायक‌ आयुि‌ खाद्य‌ कानपुर‌ मण्डल,
कानपुर‌ की‌ अपील‌ में‌ पाररि‌ आिेश‌ दिनाांदकि‌
31.02.2005‌ पत्रावली‌ पर‌ दवद्यमान‌ है‌ दजसमें‌ अपीलीय‌
न्यायालय‌ने‌अांत्योिय‌काडषधारकोां‌जगिीश,‌श्री‌बालकराम,
मुांशीलाल, जगिेव, सलीम, सांिराम, जगिीश, रामदकशोर,
धमष‌ नारायण, रामिेवी, राम‌ कुमारी, रामसहाय‌ एवां‌
महीनिास‌आदि‌के‌राशन‌काडों‌के‌पडिाल‌के‌आधार‌पर‌
यह‌अवधाररि‌दकया‌दक‌इनमें‌से‌दवदभन्न‌व्यस्ियोां‌को‌िथा‌
कुछ‌व्यस्ियोां‌को‌6‌माह‌से‌अदधक‌समय‌से‌खाद्यान्न‌का‌
दविरण‌नहीां‌दकया‌गया।

11. अपीलीय‌न्यायालय‌ने‌इस‌िथ्‌का‌भी‌सांज्ञान‌
दलया‌ दक‌ अपीलाथी‌ याची‌ द्वारा‌ इसी‌ प्रकार‌ की‌
अदनयदमििाएां‌वर्ष‌2003 में‌की‌गई‌थीां‌दजसके‌दलए‌पाँच‌
सौ‌ रुपए‌ का‌ अथषिण्ड‌ लगािे‌ हुए‌ उसका‌ अनुबन्ध‌ पत्र‌
बहाल‌दकया‌गया‌था।‌इस‌प्रकार‌अपीलाथी‌अदनयदमििाएां‌
काररि‌करने‌का‌आिी‌है।‌आवश्यक‌वस्तुओां‌का‌दविरण‌
न‌ करना‌ गम्भीर‌ अदनयदमििा‌ है‌ िथा‌ ऐसे‌ व्यस्ियोां‌ के‌
साथ‌अनुबन्ध‌बनाए‌रखना‌सावषजदनक‌दविरण‌प्रणाली‌के
उद्देश्योां‌ के‌ दवपरीि‌ है।‌ उपरोि‌ आधारोां‌ पर‌ अपीलीय‌
न्यायालय‌ने‌अवर‌न्यायालय‌के‌आिेश‌को‌सही‌मानिे‌हुए‌
अपील‌ को‌ बलहीन‌ कहिे‌ हुए‌ दनरस्त‌ कर‌ दिया‌ दजससे‌
क्षुब्ध‌होकर‌यह‌यादचका‌प्रस्तुि‌की‌गई‌है।

12. अपीलाथी‌द्वारा‌अबु बकर बनाम उत्तर प्रदेि
राज्य 2010 (80) ए०एल०आर० 769 इलाहाबाद उच्च
न्यायालय एकलपीठ‌ के‌ आिेश‌ पर‌ बल‌ दिया, दजसमें‌
उदचि‌मूल्य‌के‌िुकान‌के‌अनुज्ञस्प्तधारी‌पर‌बी०‌पी०एल०‌
एवां‌अांत्योिय‌काडषधारकोां‌से‌आवश्यक‌वस्तुओां‌की‌दबक्री‌
के‌ दलए‌ दनधाषररि‌ से‌ अदधक‌ धनरादश‌ वसूली‌ करने‌ के‌
आधार‌पर‌अनुबन्ध‌दनरस्त‌करने‌का‌आिेश‌पाररि‌दकया‌
गया‌था।‌एकल‌न्यायालय‌द्वारा‌यह‌अवधाररि‌दकया‌गया‌
दक‌याची‌को‌साक्षी‌से‌प्रदिपरीक्षा‌करने‌का‌कोई‌अवसर‌
प्रिान‌ नहीां‌ दकया‌ गया।‌ साक्ष्योां‌ के‌ बयान‌ की‌ प्रदियाँ एवां‌
सांख्या‌प्रिान‌नहीां‌की‌गई‌िथा‌पीठ‌पीछे‌िजष‌दकये‌गए‌
बयान‌के‌आधार‌पर‌िस्ण्डि‌दकया‌गया‌जो‌प्राकृदिक‌न्याय‌
के‌दसद्धान्तोां‌के‌दवरुद्ध‌है, अिः‌पुनः‌सुनवाई‌का‌अवसर‌
िेकर‌आिेश‌पाररि‌करने‌का‌आिेश‌पाररि‌दकया‌गया।‌
इस‌दनणषय‌ वाले‌बाि‌में‌दिनाँक‌23.12.2005‌को‌अपील‌
खस्ण्डि‌की‌गई‌थी।

13. याची‌द्वारा‌कोतवाल कसोंह बनाम उत्तर प्रदेि
राज्य एवों दो अन्य ररट-सी सोंख्या 47073/2013‌ के‌
मामले‌ में‌ इसी‌ न्यायालय‌ के‌ कक्ष‌ सांख्या‌ 38‌ द्वारा‌ पाररि‌
आिेश‌ दिनाँदकि 04.01.2016‌ पर‌ स्यां‌ को‌ आधाररि‌
दकया‌ गया‌ दक‌ जाँच‌ कायषवाही‌ पूरन कसोंह बनाम उत्तर
प्रदेि राज्य एवों अन्य 2010 (3) ए०डी०जे० 659
(पूणधपीठ)‌के‌दनणषय‌के‌अनुसार‌पूणष‌जाँच‌के‌दनिेश‌के
दबना‌एक‌दिदथ‌खोज‌कर‌जाँच‌के‌आधार‌पर‌पाररि‌दकया‌
गया‌ था।‌ उिर‌ प्रिेश‌ शासन‌ के‌ शासनािेश‌ दिनाँदकि
29.07.2004‌ में‌ उदचि‌ मूल्य‌ की‌ िुकान‌ की‌ अनुज्ञस्प्त‌
दनरस्त‌करने‌की‌जाँच‌की‌प्रदक्रया‌वदणषि‌है।‌राज्य‌सरकार‌
के‌उि‌शासनािेश‌के‌पैरा‌4‌एवां‌5‌के‌अनुसार‌अनुज्ञस्प्त‌
रद्द‌ करने‌ के‌ दलए‌ कारण‌ बिाओ‌ नोदटस‌ एवां‌ मामले‌ में‌
अस्न्तम‌दनणषय‌के‌अनुसार‌एक‌पूणष‌जाँच‌की‌आवश्यकिा‌
है।‌इस‌दनणषय‌में‌ररट-सी‌सांख्या‌12737/2013‌में‌पाररि‌
एकल‌ न्यायाधीश‌ के‌ दनणषय‌ एवां‌ आिेश‌ दिनाँदकि
28.11.2014‌ का‌ भी‌ उल्लेख‌ दकया‌ गया‌ है‌ दजसमें‌ पूरन‌
दसांह‌ उपरोि‌ के‌ दनणषय‌ का‌ अनुसरण‌ दकया‌ गया, यह‌
पाया‌गया‌दक‌याची‌को‌आरोप‌पत्र‌भी‌प्रिान‌नहीां‌दकया‌
गया‌था‌िादक‌वह‌स्पष्टीकरण‌अथवा‌उिर‌िे‌सके, न‌ही‌
उसे‌सुनवाई‌की‌दिदथ‌की‌सूचना‌िी‌गई‌थी।‌इस‌दनणषयज‌
दवदध‌में‌यह‌पाया‌गया‌दक‌उि‌मामले‌में‌मात्र‌प्रारस्म्भक‌
प्रकृदि‌ की‌ जाँच‌ की‌ गई‌ िथा‌ अनुिोर्‌ दिनाँदकि
29.07.2014‌के‌आलोक‌में‌पूणष‌जाँच‌दकए‌बगैर‌आिेश‌
पाररि‌ दकया‌ गया, जो‌ प्राकृदिक‌ न्याय‌ के‌ दसद्धान्त‌ के‌
दवपरीि‌है।‌

14. प्रस्तुि‌मामले‌में‌याची‌को‌दिनाँक‌03.07.1990‌
के‌प्रश्नगि‌िुकान‌की अनुज्ञस्प्त‌प्रिान‌की‌गई‌थी।‌याची‌ने‌
अपनी‌ यादचका‌ में‌ कहीां‌ भी‌ इस‌ िथ्‌ का‌ उल्लेख‌ नहीां‌
दकया‌है‌दक‌उसे‌पूवष‌में‌वर्ष‌2003 में‌अदनयदमििा‌बरिने‌
के‌कारण‌उसे‌पाँच‌सौ‌रुपए‌के‌अथषिण्ड‌से‌िस्ण्डि‌दकया‌
गया‌था।‌

15. वर्ष‌ 2004 में‌ ग्राम‌ प्रधान‌ ने‌ यह‌ दशकायि‌
प्रस्तुि‌ दकया‌ था‌ दक‌ बालकराम‌ को‌ दिसम्बर‌ 2003 से‌
जुलाई‌2004 िक, मुांशीलाल‌को‌दकसी‌भी‌वस्तु‌का‌राशन‌
दविरण‌न‌करने, जगिेश‌पुत्र‌मकरन्द‌को‌ वर्ष‌ 2003 से‌
जुलाई‌ 2004 िक, नेकराम‌ को‌ जुलाई‌ 2003‌ से‌ जुलाई‌
2004‌िक, सलीम‌को‌जुलाई‌2003‌से‌जुलाई‌2004‌िक,
सांिराम‌को‌जुलाई‌2003‌से‌जुलाई‌2004‌िक, राधेश्याम‌
को‌ जुलाई‌ 2003‌ से‌ जुलाई‌ 2004‌ िक‌ कोई‌ भी‌ वस्तु‌
दविररि‌करने‌का‌अांकन‌नहीां‌है।‌जगिीश‌के‌राशन‌काडष‌
2 All. Shivram Vs. State of U.P. & Ors.
823
पर‌ कोई‌ भी‌ वस्तु‌ दविररि‌ करने‌ का‌ अांकन‌ नहीां‌ है।‌
रामदकशोर‌को‌दिसम्बर‌2003‌से‌जुलाई‌2004‌िक, धमष‌
नारायण‌को‌जुलाई‌2003‌से‌जुलाई‌2004‌िक, रामिेवी‌
को‌ जुलाई‌ 2003‌ से‌ जुलाई‌ 2004‌ िक, राम‌ कुमारी‌ को‌
दिसम्बर‌ 2003‌ से‌ जुलाई‌ 2004‌ िक, रामसहाय‌ को‌
दिसम्बर‌ 2003‌ से‌ जुलाई‌ 2004‌ िक‌ एवां‌ महीनिास‌ को‌
दिसम्बर‌2003‌से‌जुलाई‌2004‌िक‌आवश्यक‌वस्तुओां‌के‌
दविरण‌का‌अांकन‌नहीां‌है।

16. याची‌ने‌सांलग्नक‌3‌के‌रूप‌में‌स्पष्टीकरण‌के‌
साथ‌ कुछ‌ व्यस्ियोां‌ का‌ स्पष्टीकरण‌ प्रस्तुि‌ दकया‌ है‌ दक‌
उन्ें‌या‌िो‌आवश्यक‌वस्तुओां‌का‌दविरण‌होिा‌रहा‌अथवा‌
ग्राम‌प्रधान‌उनका‌काडष‌माँग‌कर‌ले‌गए‌िथा‌वापस‌नहीां‌
दिए‌।‌उि‌व्यस्िओां‌की‌सूची‌दनम्नवि‌है-

17. राम‌सहाय‌की‌पत्नी‌का‌यह‌बयान‌अांदकि‌है‌
दक‌प्रधान-पदि‌उसका‌काडष‌कई‌महीनोां‌से‌उसके‌घर‌से‌
माँग‌ कर‌ ले‌ गए‌ िथा‌ अगस्त‌ में‌ दिया‌ िथा‌ इसके‌ पूवष‌
कोटेिार‌हर‌माह‌राशन‌िेिा‌रहा।

18. बालकराम‌ की‌ पत्नी‌ ने‌ भी‌ इसी‌ प्रकार‌ का‌
बयान‌दिया‌है-‌बालकराम‌की‌पत्नी‌िथा‌जगिेव‌की‌माँ‌एवां‌
रामिेवी‌ िथा‌ भगवान‌ िेवी‌ दवधवा‌ रामचन्द्र‌ एवां‌ जगिीश,
सूरजपाल, रामदकशोर, सांिराम, श्री‌ रामश्री, सूरजमुखी,
जगिीश, सुशीला‌िेवी, सलीम, श्रीिेवी‌एवां‌मुांशीलाल‌ने‌भी‌
इसी‌आशय‌का‌बयान‌दिया‌दक‌उनका‌काडष‌प्रधान‌पदि‌
के‌पास‌जमा‌था‌जो‌बहुि‌बाि‌में‌प्राप्त‌हुआ।‌सुशीला‌िेवी‌
दवधवा‌राम‌प्रसाि‌के‌अनुसार‌उसका‌अांत्योिय‌का‌राशन‌
काडष‌गुम‌हो‌गया‌था‌िथादप‌कोटेिार‌दबना‌काडष‌उसे‌हर‌
माह‌राशन‌िेिे‌थे।‌नेकराम, राधेश्याम‌एवां‌धमष‌नारायण,
महीनिास‌एवां‌राम‌कुमारी‌के‌अदिररि‌ऐसा‌अन्य‌कोई‌
काडषधारक‌ नहीां‌ है‌ दजसको‌ खाद्यान्न‌ प्रिान‌ न‌ दकया‌ गया‌
हो।‌याची‌ने‌शपथ‌पत्र‌भी‌प्रस्तुि‌दकया‌था‌दजसके‌खण्डन‌
हेिु‌कोई‌शपथ‌पत्र‌प्रस्तुि‌नहीां‌दकया‌गया‌है।‌यह‌खण्डन‌
जब‌का‌है, उस‌समय‌दविरण‌आिेश‌ 2004‌प्रयोज्य‌था‌
िथा‌शासनािेश‌दिनाँदकि 29.07.2004‌भी‌लागू‌था।‌अिः‌
यह‌पाया‌जािा‌है‌दक‌दवपक्षीगण‌द्वारा‌सरसरी‌िौर‌पर‌ग्राम‌
प्रधान/‌प्रधान-पदि‌के‌दशकायि‌पर‌कायष‌करिे‌हुए‌प्रश्नगि‌
िुकान‌को‌दनलस्म्बि‌एवां‌अनुबन्ध-पत्र‌को‌खस्ण्डि‌करने‌
का‌आिेश‌पाररि‌दकया‌गया‌है।‌यद्यदप‌बाि‌में‌शासनािेश‌
दिनाँदकि 29.07.2007‌ िथा‌ कांटरोल‌ आिेश‌ के‌ अनुसार‌
सुनवाई‌का‌अवसर‌सीदमि‌हो‌गया‌है‌परन्तु‌ित्समय‌प्रवृि‌
िोनोां‌दवदधयोां‌के‌अनुसार‌पारिदशषिापूणष‌ढांग‌से‌जाँच‌कर‌
आिेश‌पाररि‌दकया‌जाना‌एवां‌अपील‌को‌दनस्ताररि‌दकया‌
जाना‌सादबि‌नहीां‌होिा।

19. अपर‌मुख्य‌शासकीय‌अदधविा‌की‌िरफ‌से‌
ररट-सी सोंख्या 15420/2020 नजाकत अली बनाम
उत्तर प्रदेि एवों 4 अन्य‌ में‌ पाररि‌ आिेश‌ दिनाँदकि
22.10.2021 पर‌ बल‌ दिया‌ गया, दजसकी‌ पररस्स्थदियाँ‌
प्रस्तुि‌वाि‌के‌िथ्ोां‌एवां‌पररस्स्थदियोां‌से‌दभन्न‌है, अिः‌इस‌
दनणषयज‌दवदध‌में‌प्रदिपादिि दसद्धाांि‌इस‌यादचका‌में‌प्रयुि‌
नहीां‌दकये‌जा‌सकिे‌हैं।

20. पूरनदसांह‌के‌उपरोि‌आिेश‌में‌यह‌अवधाररि‌
दकया‌गया‌था‌दक‌दनलम्बन‌का‌आिेश‌पाररि‌करने‌के‌पूवष‌
सुनवाई‌का‌अवसर‌दिया‌जाना‌आवश्यक‌है‌िथा‌ऐसा‌न‌
करने‌ पर‌ दनलम्बन‌ का‌ आिेश‌ दनरस्त‌ दकये‌ जाने‌ योग्य‌
होगा।‌इसी‌प्रकार‌अनुबन्ध‌पत्र/अनुज्ञस्प्त-पत्र‌के‌खस्ण्डि‌
दकये‌जाने‌की‌िशा‌में‌भी‌सुनवाई‌का‌अवसर‌दिया‌जाना‌
आवश्यक‌होगा।

21. यद्यदप‌अदभलेखोां‌को‌िेखने‌से‌ऐसा‌प्रिीि‌होिा‌
है‌दक‌उप-दजलादधकारी‌िथा‌उप-कदमश्नर‌ने‌िोनोां‌अवसरोां‌
पर‌प्राथी‌को‌सुनवाई‌का‌सम्पूणष‌अवसर‌प्रिान‌दकया‌परन्तु‌
उि‌िोनोां‌आिेश‌सवाांग‌नहीां‌हैं‌वरन्‌अपूणष‌हैं‌जैसे‌जब‌
उप-दजलादधकारी‌ ने‌ दिनाांक‌ 21.09.2004 को‌ आिेश‌
पाररि‌ दकया, के‌ समय‌ उन्ोांने‌ ररटकिाष‌ द्वारा‌ प्रस्तुि‌
काडषधारकोां‌ के‌ इस‌ बयान‌ को‌ दवचार‌ में‌ नहीां‌ दलया‌ दक‌
ग्राम-प्रधान/प्रधान-पदि‌ ने‌ दवदभन्न‌ काडषधारकोां‌ के‌ काडों‌
को‌माँग‌कर‌कई‌माह‌से‌अपने‌पास‌रख‌दलया‌था‌दजसके‌
कारण‌याची‌उन‌पर‌सामदग्रयोां‌के‌दविरण‌का‌अांकन‌नहीां‌
कर‌ सका।‌ इस‌ प्रकार‌ उप-दजलादधकारी‌ का‌ आिेश‌
एकाांगी‌ एवां‌ पूवाषग्रह‌ से‌ ग्रस्त‌ होना‌ सादबि‌ होिा‌ है।‌ इसी‌
प्रकार‌अपीलीय‌न्यायालय‌ने‌दसवाय‌इस‌िथ्‌के‌अांकन‌के‌
वर्ष‌2003 में‌अदनयदमििा‌बरिने‌के‌कारण‌याची‌पर‌पाँच‌
सौ‌रुपए‌का‌अथषिण्ड‌का‌िण्ड‌अदधरोदपि‌दकया‌गया‌था,
शेर्‌िथ्ोां‌के‌सम्बन्ध‌में‌अपने‌अपील‌के‌दनणषय‌को‌उपदजलादधकारी‌के‌दनणषय‌पर‌ही‌आधाररि‌करिे‌हुए‌पाररि‌
दकया‌ है‌ िथा‌ ऐसा‌ प्रिीि‌ नहीां‌ होिा‌ है‌ दक‌ स्िांत्र‌ एवां‌
दनष्पक्ष‌रूप‌से‌एक‌अपीलीय‌न्यायालय‌द्वारा‌आिेश‌पाररि‌
दकया‌गया‌है। ऐसी िशा में प्रश्नगि िोनोां आिेश िथ्िः एवां
दवदधिः सही एवां वैध नहीां पाए जािे हैं िथा दनरस्त दकये
जाने योग्य हैं।

आदेि

यह िीवानी ररट यादचका स्ीकार की जािी है िथा
उिरिािा सांख्या 3 द्वारा पाररि आिेश दिनाँदकि
21.09.2004 िथा दवपक्षी सांख्या 2 द्वारा पाररि आिेश
दिनाँदकि 21.02.2005 खस्ण्डि दकये जािे हैं। दवपक्षी
सांख्या 3 उप-दजलादधकारी अमृिपुर को आिेदशि दकया
जािा है दक वह इस आिेश की एक प्रदि प्रस्तुि करने के
उपरान्त पुनः याची दशवराम के उदचि मूल्य की िुकान के
सम्बन्ध में याची एवां राज्य सरकार के मध्य दनष्पादिि
अनुबन्ध-पत्र /अनुज्ञस्प्त-पत्र के सम्बन्ध में प्रधान पदि द्वारा
लगाए आरोपोां के आलोक में उभय पक्षोां द्वारा प्रस्तुि समस्त
824 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
साक्ष्योां के आधार पर इस न्यायालय के इस आिेश से
प्रभादवि हुए बगैर स्िांत्र एवां दनष्पक्ष रूप से पुनः आिेश
पाररि करे।
----------
(2023) 2 ILRA 824
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: LUCKNOW 01.02.2023

BEFORE

THE HON'BLE MANISH MATHUR, J.

Matter Under Article 227 No. 181 of 2023

Smt. Sharda Devi & Anr. ...Petitioners
Versus
D.J. Hardoi & Ors. ...Respondents

Counsel for the Petitioners:
A.Z. Siddiqui, Sunny Singh

Counsel for the Respondents:
Sanjay Kumar Srivastava

Civil Law - Constitution of India, 1950 -
Article - 227, - U.P. Urban Building
(Regulation
of
Letting,
Rent
and
Eviction) Act, 1972 - Sections 3(a), 3(j),
14, 21, 21(1), 21(1)(a)& 21(1)(b), -
Transfer of Property Act,1882 - Sections
9, 54, 106 & 109 - Registration Act, 1908
- Section - 17 - Misc. Petition - against
impugned proceeding of ejectment & for
arrears of rent - Rights of lesser over the
property - Sale of immovable property -
Petitioners (dependents) receive notice under
Section 106 of Transfer of Property Act sent
by opposite party no. 3 (plaintiff) indicating
therein that he is the owner in possession of
the property concerned requiring ejectment
and arrears of rent and damages from the
petitioner - objected on the ground of
declaration of title - court finds that, once
opposite party-landlord had been able to
prima facie satisfy his status as landlord of
the building, there was no question of
returning the plaint for declaration of title -
and held that, - Tenant or any member of his
family who has been normally residing with or
is wholly dependent on him has built or has
otherwise acquired in a vacant St. or has got
vacated
after
acquisition,
a
residential
building in the same city - Claiming through
purchased a residential accommodation in
same city - Evident that no objection by
petitioner as tenant to application filed by
answering
opposite
party-landlord
was
entertainable as has been rightly held in
impugned orders - Petition being devoid of
merit, hence dismissed. (Para - 33, 35, 39,
40)

Petition Dismissed. (E-11)

List of Cases cited: -

1. Mahabir Prasad & ors. Vs Ram Phal, reported
in (1988) 4 SCC 194

2. Naeem Ahmad Vs Yash Pal Malhotra & anr.
(2012, vol. 9 AD (Delhi) 138),

3. Gopi @ Goverdhannath (d) by LRs & ors. Vs
Sri Ballabh Vyas, [SLP No.27679 of 2018,
decided on 22.09.2022],

4. Om Prakash Yadav Vs Bal Deo Dass Yadav,
reported in MANU/UP/3190/2011,

5. Dharam Das Gupta Vs VIIIth Additional D.J.,
Varanasi & ors. reported in 1992 S.C.D. 381,

6. Ram Swaroop Vs D.J., Hardoi & ors.,
reported in 1985 AWC 434,

7. Appolo Zipper India Ltd. Vs W. Newman &
Co.Ltd., reported in (2018) 6 SCC 744,

8. T. Anjanappa & ors. Vs Somalingappa & anr.,
reported in (2006) 7 SCC 570.

(Delivered by Hon'ble Manish Mathur, J.)

1. Heard Mr. A.Z. Siddiqui, learned
counsel for petitioners and Mr. Sanjay
Kumar Srivastava, learned counsel for
opposite party no.3.

2. Vide order date 17.01.2023, notices
to opposite parties 1, 2 & 4 to 9 being
merely proforma in nature was dispensed
with.