# U.P. State Warehousing Corporation, Rambagh, Bareilly v. Employee Provident Fund, Appellate Authority & Ors

- **Citation:** (2023) 4 ILRA 124
- **Court:** High Court of Judicature at Allahabad
- **Decided:** 2023-03-24
- **Case number:** Writ C No. 49599 of 2011
- **Bench:** Umesh Chandra Sharma
- **Source:** https://unisonlegal.in/judgment/allahabad-high-court/u-p-state-warehousing-corporation-rambagh-bareilly-v-employee-provident-fund-49850
- **Pages:** 3

## Headnote

C.S.C., Sri Dhananjay Awasthi, Sri D.K.
Pandey, Ms. Bushra Maryam, Sri Ramnath,
S.C., Sri Sachindra Upadhyay, Sri Y.K.
Sinha, Sri K.K. Pandey

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## Text

124 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
Account in a Nationalised Bank in the
name of the petitioner, with interest payable
on monthly basis to enable the petitioner to
meet
her
day-to-day
expenses
and
maintenance. In case of some emergent
requirements,
the
petitioner
may
be
permitted to withdraw 25 percent of the
said amount. The interest and the balance
amount of compensation after adjusting the
amount already paid, shall be paid to the
petitioner directly within two months from
the date of production of a certified copy of
this order.

30. With the aforesaid direction the
writ petition is allowed to the extent
indicated above.
----------
(2023) 4 ILRA 124
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: ALLAHABAD 24.03.2023

BEFORE

THE HON'BLE UMESH CHANDRA SHARMA, J.

Writ C No. 49599 of 2011

U.P.
State
Warehousing
Corporation,
Rambagh, Bareilly ...Petitioner
Versus
Employee
Provident
Fund,
Appellate
Authority & Ors. ...Respondents

Counsel for the Petitioner:
Sri Abhishek Mishra, Sri Abhishek Mishra,
Sri K.N. Mishra, Sri Ashish Jaiswal

Counsel for the Respondents:
C.S.C., Sri Dhananjay Awasthi, Sri D.K.
Pandey, Ms. Bushra Maryam, Sri Ramnath,
S.C., Sri Sachindra Upadhyay, Sri Y.K.
Sinha, Sri K.K. Pandey

d- dsUnzh; deZpkjh Hkfo'; fuf/k vf/kfu;e] 1952
& /kkjk 2-,Q ,oa 7-, & Bsds ds deZpkjh dks ih0
,Q0 ds Hkqxrku dh nsunkjh & deZpkjh ij
Ik;Zos{k.k 1⁄4lqijfotu1⁄2 ,oa fu;a«k.k] fdruk
egÙoiw.kZ & D;k Bsds ds deZpkjh] fuxe ds
deZpkjh ekus tk,axs & vfHkfu/kkZfjr fd;k x;k]
fcuk lk{; ds ;g r; dj ikuk laHko ugha gksxk
fd Bsdk deZpkfj;ksa dk dksbZ lqijfotu o daVaksYk
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10] 11] 12 ,oa 131⁄2
fjV ;kfpdk vkaf"kd :Ik ls Lohd`r 1⁄4 E-11⁄2
(Delivered by Hon'ble Umesh Chandra
Sharma, J.)

1. याची की ओर से विद्िान अधििक्ता, श्री
अभिषेक भिश्रा एिं विपक्षी तरफ से विद्िान
अधििक्ता श्री सधचन उपाध्याय, िाई०के० भसन्हा
एिं कु० बुश्रा िररयि को सुना।

2. संक्षेप िें िाद के तथ्य यह हैं कक िततिान
ररट
याधचका
उ०प्र०
राज्य
िेयर
हाउभसंग
कॉरपोरेशन द्िारा औद्योधगक न्यायाधिकरण
(केन्रीय)
की
अपील
ए०टी०ए०
सं०-570
(14)/2004 िें पाररत आदेश ददनााँक 03.08.2010
को चुनौती इस आिार पर दी गयी है कक िारा 7-ए,
केन्रीय कितचारी िविष्य ननधि अधिननयि, 1952
के अन्तगत सुनिाई करते हुए गलत तरीके से ठेका
कितचाररयों को उ०प्र० राज्य िण्डारण ननगि का
कितचारी िानकर पी०एफ० की देनदारी ननिातररत
की गयी है। जबकक इस सम्बन्ि िें औद्योधगक
न्यायाधिकरण (प्रथि), इलाहाबाद द्िारा अभि०
िाद
सं0-89/2006
एिं
03/2009
िें
यह
अभिननणीत ककया गया है कक ठेका कितचारी ननगि
4 All. U.P. State Warehousing Corporation, Rambagh, Bareilly Vs. Employee Provident Fund,
 Appellate Authority & Ors.
125
के कितचारी िाने जायेंगे और सिस्त लाि पाने के
अधिकारी होंगे। उपरोक्त अभिननणतय को ननगि
द्िारा ररट याधचका संख्या-72314/2010 से चुनौती
दी गयी जजसिें इस न्यायालय द्िारा यह कहा गया
कक ठेका कितचारी ननगि के कितचारी नहीं हैं और
कोई लाि पाने के अधिकारी नहीं हैं। इस आिार पर
सेिायोजकों ने िारा 7-ए के कायतिाही के दौरान
िाननीय उच्च न्यायालय के आदेश ददनााँक
15.05.2013 की प्रनत प्रस्तुत करके यह कहा है कक
ठेका कितचारी ननगि के कितचारी नहीं हैं। और
उनके पी०एफ० की देनदारी नहीं बनती है।

3. सेिायोजकों द्िारा प्रस्तुत तथ्यों को
सहायक आयुक्त कितचारी िविष्य ननधि ने बल न
पाते हुये आदेश ददनााँक 06.05.2004 द्िारा
सेिायोजकों को 15 ददन िें पी०एफ० की िनराभश
जिा करने के ननदेश ददये। इस आदेश को याची
द्िारा अधिननयि की िारा 7-आई के अन्तगत
कितचारी िविष्य ननधि अपीलेट le
10:53डरब्यूनल, नई डदल्ली के समक्ष अपील दाडखल की गयी जो
ए०िी०ए० नं० 570 (14)/2004 के रूप में पंजीकृत होकर सुनी गयी।
अपीलेि डरब्यूनल द्वारा पक्षों को सुनने के उपरान्त आदेश डदनााँक
03.08.2010 द्वारा सेवायोजकों के अपील में बल न पाते हुये अपील
डनस्ताररत कर दी डजसे याची द्वारा वतिमान याडचका में चुनौती दी गयी।

4. इस न्यायालय के अंतररम आदेश डदनांक 30.08.2011 द्वारा इस
शति पर डक यडद सेवायोजक डवपक्षी द्वारा संगडणत धनराडश को भडवष्य
डनडध आयुक्त के समक्ष एक माह में जमा करें तो उसके डवरूद्ध कोई
दण्िात्मक कायिवाही नहीं होगी और यडद एक माह में पैसा जमा नहीं डकया
जाता है तो अन्तररम आदेश का लाभ सेवायोजक को प्राप्त नहीं होगा।

5. डवपक्षी संख्या-2 द्वारा अपना प्रडत शपथपत्र प्रस्तुत कर यह
कहा गया डक अडधडनयम की धारा 2-एफ के अंतगित सभी कमिचारी जैसे-
रेगुलर, कैजुअल, कांरेक्िर या पीस-रेिेि कमिचारी, कमिचारी की भाषा में
आवृत होते हैं और उनका पी-एफ० का अंशदान देय है। डवपक्षी संख्या-2
द्वारा यह भी कहा गया डक ररि के प्रस्तर-11 व 12 में उडल्लडखत ररि
याडचका का कोई सम्बन्ध भडवष्य डनडध संगठन से नहीं है, यह भी कहा
गया है डक वमितान याची मुख्य सेवायोजक ठेका कमिचाररयों के डनयोजक
की पररभाषा में आवृत्त होता है और उनके द्वारा पी०एफ० के अंशदान का
भुगतान डकया जाना है। प्रडतवादी द्वारा धारा 7-ए के अंतगित पाररत आदेश
को सही कहा गया है।

6. प्रडतवादी संख्या 3 जो डक कमिचाररयों की यूडनयन है के द्वारा
भी अपना प्रडत शपथपत्र प्रस्तुत करके कहा गया है डक वे याची के यहााँ
कायि करते हैं और उनके द्वारा की गयी डशकायत पर प्रडतवादी संख्या 1 व
2 ने संज्ञान लेते हुये जााँच करके डनयमानुसार देनदारी की संगणना की है।
याची द्वारा अपने ररज्वाइन्िर एडफिेडवि प्रस्तुत डकया गया।

7. वतिमान याडचका को माननीय न्यायमूडति देवेन्र प्रताप डसंह द्वारा
सुनकर डदनााँक 28.07.2013 को याडचका स्वीकार करते हुये आक्षेडपत
आदेश डदनााँक 03.08.2010 एवं 02.12.2002 को अपास्त डकया
गया।

8. उक्त आदेश के डवरुद्ध सहायक भडवष्य डनडध आयुक्त,
इ०पी०एफ०ओ० बरेली द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष
एस०एल०पी० (सी) संख्या •3458/2015 प्रस्तुत की जो बाद में
डसडवल अपील संख्या 6295 वषि 2019 हो गयी।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय अपने डदनांक 14.08.2019
द्वारा वतिमान अपील स्वीकार करते हुए आदेश डदनााँक 15.05.2013
को कानूनन दूडषत मानते हुये याडचका को पुनः सुनवाई हेतु इस न्यायालय
को वापस की गयी और यह कहा गया डक उच्च न्यायालय (ररि कोिि)
पक्षों को पुनः सुनकर नवीन आदेश पाररत करे और ऐसा करते समय वह
कमिचारी की पररभाषा जैसा डक अडधडनयम की धारा 2-एफ में दी गयी है
को डवचार करते हुये उस आलोक में देखे डक धारा 7- ए में पाररत आदेश
सही है अथवा नहीं।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पाररत ररमाण्ि आदेश
डदनााँक 14.08.2019 के बाद याडचका पुनः सुनवाई हेतु सूचीबद्ध की
गयी और पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का गहन अवलोकन डकया
गया। वतिमान याडचका में मूल डववाडदत प्रश्न यह है डक क्या ठेके के
कमिचारी डनगम के कमिचारी माने जायेंगे और उनके पी०एफ० के अंशदान
की डजम्मेदारी डकसकी होगी। इस सम्बन्ध में सेवायोजकों ने यह साडबत
करने का प्रयत्न डकया है डक उनके द्वारा अपने पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा
लोडिंग अनलोडिंग का कायि डलया जाता है और उनका भुगतान कांरेक्िर
को प्रस्तुत डबल के माध्यम से डकया जाता है। सेवायोजकों का तकि है डक
उनका डकसी प्रकार से कंरोल और सुपरडवजन संबंडधत कमिचाररयों के ऊपर
नहीं रहता है।

11 वतिमान पररडस्थडतयों में डबना साक्ष्य के यह तय कर पाना
संभव नहीं होगा डक ठेका कमिचाररयों का कोई सुपरडवजन व कंरोल याची
का था या नहीं और क्या ऐसे कमिचाररयों का पी०एफ० अंशदान की देयता
याची डनगम की है अथवा ठेकेदार की है। न्यायालय द्वारा पक्षों से यह पूाँछे
जाने पर डक क्या कोई ऐसा अडभलेख पत्रावली पर उपलब्ध है डक
श्रडमकों/ठेकेदार/डनगम की कोई मौडखक साक्ष्य धारा 7-ए में जााँच करते
126 INDIAN LAW REPORTS ALLAHABAD SERIES
समय करायी गयी है अथवा नहीं। इस पर पक्षगण मौन रहे। सहायक भडवष्य
डनडध आयुक्त ने भी यह उडल्लडखत डकया है डक प्रवतिन अडधकाररयों द्वारा
कोई भी ररकािि जााँच के डलए प्रस्तुत नहीं डकया गया।

12 मेरे द्वारा गहन अध्ययन करने पर यह पाया गया डक सहायक
भडवष्य डनडध ' आयुक्त द्वारा धारा 7-ए में एवं अपीलीय डरब्यूनल द्वारा
अपना कोई सुस्पष्ट आदेश इस डबन्दु पर पाररत नहीं डकया है तथा उक्त के
अभाव में वतिमान डववाद का डनस्तारण डकया गया है।

 आदेश

13. अतः सेवायोजक द्वारा प्रस्तुत वतिमान याडचका आंडशक रूप
से स्वीकार करते हुए आदेश डदनााँक 03.08.2010 एवं
02.12.2002 को डनरस्त डकया जाता है और प्रकरण प्रडतवादी संख्या
2, सहायक भडवष्य डनडध आयुक्त को इस डनदेश के साथ वापस डकया
जाता है। वह आदेश की प्राडप्त के 6 माह के अन्दर पक्षों को सुनवाई का
अवसर देते हुये साक्ष्यों (डलडखत व मौडखक), के आधार पर मुखर आदेश
पाररत करें। याडचका में पाररत अन्तररम आदेश डदनांक 30.08.2011
द्वारा जमा की गयी धनराडश अडन्तम डनणिय तक डवपक्षी संख्या 01 के पास
सुरडक्षत रहेगी।
----------
(2023) 4 ILRA 126
ORIGINAL JURISDICTION
CIVIL SIDE
DATED: LUCKNOW 15.03.2023

BEFORE

THE HON'BLE MANISH MATHUR, J.

Matters Under Article 227 No. 27 of 2021

Oriental Insurance Co. Ltd. ...Petitioner
Versus
State of U.P. & Ors. ...Respondents

Counsel for the Petitioner:
Anchal Mishra

Counsel for the Respondents:
C.S.C., Rinku Verma

A. Insurance Law - Compensation - Claim
for compensation, which is the basic cause
of action, arises only upon death of the
insured. As such the issue of accident
which precedes death of the insured is
only
a
condition
precedent
for
the
purposes of entertainability of the claim
and it is only death of insured arising from
an accident which gives rise to cause of
action
to
nominee/legal
heir of
the
insured.

A perusal of Part-I of the agreement dated
14.09.2016 makes it evident that in case of
death arising out of an accident pertaining to
Head/Bread Earner of a family during course of
insurance
policy/scheme,
the
Insurance
Company is required to compensate the
nominee/legal heirs of deceased to the tune of
Rs.5,00,000/-. The stipulation also indicates that
the death should have occasioned during the
course of insurance scheme. (Para 10, 11)

In the present case, it is apparent that although
accident has occurred prior to enforcement of
the scheme on 14.09.2016 but the death of the
insured, late Usman Khan has occurred on
17.09.2016 which was after enforcement of the
insurance scheme on 14.09.2016. Clearly, the
nominees/legal heirs of the deceased were
entitled to maintain a claim in accordance with
the scheme since death has occasioned during
the
subsistence
of
agreement
dated
14.09.2016. To that effect, the claim of
opposite parties 3 to 6 was wrongly rejected by
the Insurance Company. (Para 12)

B. Double Jeopardy - When claim is made
in terms of mutually agreed and binding
contract, it is only the conditions of
contract which are adhered to without
imposition of extraneous considerations.
As such, once a penalty is clearly indicated
under the contract for a party to fulfill in case of
breach of contract, it is only that penalty which
can be imposed and in the considered opinion of
this Court, no further penalty or costs can be
imposed which is beyond the terms and
conditions of such contract. (Para 18)

Agreement dated 14.09.2016 provides for
imposition of penalty upon the Insurance
Company in case payment is not made to
claimant in accordance with the terms and
conditions of the agreement. It appears
that earlier an amount of Rs.2500/- per week
had been imposed as penalty, which was
subsequently reduced to Rs.1,000/- per week.
(Para 14)